हेटौडा राजधानीले दिएको सङ्केत

हेटौडा राजधानीले दिएको सङ्केत

काठमाडौं । पचासभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रका जन प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारलाइ तिलाञ्जली दिँदै, दुई तिहाइ मतलाई अनादर गर्दै, संघीयताको भावना मर्म प्रशासनिक सुगमतालाई खारेज गर्दै जब कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यसको नाम ‘हेटौडा’ राख्नु पर्छ । प्रदेश तीनको राजधानी हेटौडा नै तोक्नु पर्ने वाध्यता, विवसता किन प¥यो नेकपाको सचिवालयले अझै बाहिर ल्याएको छैन । पक्कै पनि नेकपाको सचिवालयका सदस्यलाई हेटौडा तोक्न, निर्देशन गर्न र व्हिप जारी गर्ने अन्तरआत्माको आवाज पक्कै होइन भन्ने नै लाग्छ । तर, राजनीतिमा यस्तो विवसतापछिको रहस्य नखुलेसम्म यसले दिने संकेत पक्कै राम्रो आउने छैन । कतै यो भनिँदै आएको संघीयतालाई अफापसिद्ध प्रमाणित गर्ने व्यावहारिक खेल त होइन ? यो प्रश्न अब अनुत्तरित हुनु हुन्न ।

सत्ता र सरकारको परिभाषा यहीँनेर आएर परिभाषित हुनु पर्छ । रूपमा नेपालको सत्ता नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारले सञ्चालन गरेको आम बुझाइ हो । तर, सारमा भने सत्ता र सरकार अलगअलग विषय हुन भन्ने कुरा विज्ञानसम्मत विचारलाई हेटौडा प्रकरणले प्रमाणित गरिदिएको छ । सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेको छैन या गर्न सकेको छैन भन्ने विषय यहीँबाट खुट्टिन्छ । पार्टीहरू जबसम्म संस्थागत हुँदैनन् तबसम्म यस्तै अप्रिय निर्णयहरूको भागिदार बन्नु पर्छ । पार्टीहरू जनपक्षीय निर्णय गर्न नै गठित हुन्छन । त्यसमाथि कम्युनिस्ट वा वाममार्गी पार्टीहरू जनताको इच्छा, चाहना, भावना र मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । तर, जब त्यस्तै पार्टीहरूबाट जनअपेक्षित कामको बर्खिलाप हुन्छ तब निधार खुम्च्याउनु जरुरी हुन्छ । कतै पार्टी स्वतन्त्रता नै त गायब भएको हैन ?

नेपालमा ०४७ सालदेखि नै पार्टी स्वतन्त्रता आएको मानिन्छ । तर, तिनै पार्टीहरूले पार्टी स्वतन्त्रताको लागि दोस्रो जनान्दोलन गरे । गणतन्त्रको लागि जनयुद्ध भयो । संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको स्थापना भयो भनियो । तर, यो पनि तदर्थ अथवा रूप पक्षमात्र रहेछ । हेटौडा प्रकरणले दिएको संकेत त्यही हो । नेपालमा पार्टी स्वतन्त्रता त छैन राजनैतिक स्वतन्त्रता हुने कुरा त हुँदै भएन । नेपालको राजनैतिक प्रणाली जहिले पनि तदर्थको रूपमा रही आएको छ । अहिलेको राजधानी तोक्ने, नामाकरण प्रकरण पनि त्यसैको एउटा तुरूप हो । हेटौडा, विराटनगर वा बुटवल राजधानी तोक्नै पर्ने बाध्यताभित्रका खुटखबर जबसम्म बाहिर आउँदैन तबसम्म यस्ता प्रकरणहरू आइरहन्छन । पार्टीहरू जबसम्म संस्थागत हुँदैनन् तबसम्म यस्ता निर्णय गराउन सक्ने तागत वास्तविक सत्ता सञ्चालकहरूले गरिरहन्छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट