उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हुने कसुरको सजाय घटाइयो

उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हुने कसुरको सजाय घटाइयो

काठमाडौ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हुने कसुरको सजाय घटाएको छ ।  ५० लाखसम्मको विवरणसम्बन्धी विवाद राजश्व अनुसन्धान विभागलाई नै सल्टाउन जिम्मा दिइएको छ । त्यसमा जेल सजाय घटाएर  स्वविवेकीय अधिकार हटाइएको छ । उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रको सामान्य मुद्दाहरु सल्टाउने जिम्मा  राजश्व अनुसन्धान विभागले नै हेर्ने अदालत जान नदिने गरी व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनाएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४४ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो जनाएका हुन् ।

आर्थिक बृद्धि ५ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुन सक्ने पूर्वानुमान गर्दै उनले निजीक्षेत्रले सरकार समक्ष राखेका समस्याहरुलाई घटाउँदै लगिएको बताए । उद्योगी व्यवसायीलाई जेलमा थुनेर मात्रै राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको नरहेको भन्दै गम्भीर अपराध बाहेका हकमा सरकारले जेल जाने व्यवस्थालाई हटाएको उनले जनाए ।

यसअघि राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा  ५० लाखसम्मको कसुर गर्दा विगो र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाइएको  उनले जनाए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा संसद प्रदिप यादव, प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्मा, वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान, प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ लगायत धारणा व्यक्त गरेका थिए ।