चिकित्सा शिक्षा आयोगले किन रोक्यो बी एण्ड सीको सम्वन्धन ? 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले किन रोक्यो बी एण्ड सीको सम्वन्धन ? 

झिल्को टिप्पणी

पूर्वी नेपालको झापाबाट उदाएका चर्चित मेडिकल उद्यमी दुर्गा प्रसाईले आफ्नो बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सञ्चालन अनुमति दिन २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका छन् । आरोप त्यो मानिसले लगाउँछ जो पीडित हुन्छ । चार वर्ष बढीदेखि पीडित हुँदै आएका प्रसाईले शक्तिशाली ठानिएको आयोग पनि आफूप्रति पूर्वाग्रही भएपछि नै आगो ओकल्न वाध्य भएका हुन । 

काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रसाईले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको बताएका हुन् । मंसिर १५ गते काठमाडौको बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा गिरीसँग आफूले भेट गरेको र त्यसक्रममा गिरीले आफूभन्दा माथिकालाई पनि रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै २० करोड रकम माग गरेका प्रसाईंले बताएका छन् । यो आरोप आफैंमा आयोगको भ्रष्ट अनुहार उदाङ्गो पार्ने एक साँकेतिक प्रसङ्ग हो भने अचानोको चोट खुकुरीलाई थाहा हुन्न भन्ने एक पीडित व्यवसायीको मार्मिक पीडाको अभिव्यक्ति पनि हो । 

माथिकालाई पनि रकम बुझाउनुपर्ने भन्ने उपाध्यक्ष गिरीको प्रस्तावले लामो संघर्षपछि गठन गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि लोभीपापीकै वर्चस्व रहेको देखाउदै यसको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । अझ संसदबाट जारी भएको पछिल्लो चिकित्सा ऐनले नै यसअघि नै आशयपत्र लिएका उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले अनुमति पाउने बाटो ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा बी एण्ड सी कलेजलाई मात्रै अन्तिम समयमा पनि अनुमति दिन रोक्नु भनेको उद्यमी व्यवसायी र लगानीकत्र्तालाई आत्महत्याका लागि वाध्य पार्नु हो । 

प्रसाईको दावीमा गिरीले रकम दिन नसके आफन्तको नाममा दश प्रतिशत शेयर दिए पनि हुने बताएका थिए । पछिल्लो समयमा शक्तिको अनाधिकृत प्रयोग गरेर लगानीकर्ता र उद्यमीहरुसँग विना लगानी शेयर लिने समूह निकै सक्रिय छन् । यो लगानी बजारको अघोषित परम्परा जस्तै बनिसकेको पनि यथार्थ हो । यसमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी पनि मुछिनु वा आरोपित हुनु, आयोगको दिगो लक्ष्य प्राप्तिकै लागि घातक घटना प्रसंग हो ।

प्रसाईले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको निवेदन नै चिकित्सा शिक्षा आयोगले दर्ता नगरेको गुनासो गरे । प्रसाईंले आफूले सो रकम दिन नसक्ने भनेपछि गिरीले सम्बन्धनको निवेदन नै दर्ता गर्न नमानेको बताए । प्रसाईंले भने, ‘उहाँले बीस करोड भन्नुभयो, सम्बन्धनमै बीस करोड तिरेर कसैले मेडिकल कलेज चलाउन सक्छ ?’ 

ऐन, कानुन र कागजातका आधारमा आफूले पाउनुपर्ने अनुमति नपाएपछि प्रसाई पीडा बोलिरहेका छन् । उनलाई राज्यले नै सुरुमा लगानी गर भने पनि यसरी धेरै वर्षसम्म वल्लो घाट न पल्लो तिरको बनाउन मिल्दैन । अहिले प्रसाईलाई सरकारले भन्दा पनि सरकारले विश्वास गरेर पदासीन गराएका आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरीले नै बढी पीडा दिएको प्रसाईको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । यसरी संवेदनशील निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले गलत लाभ लिन खोज्नु आफैंमा सरकारलाई नै चुनौति हो । उनको सिफारिस गर्ने नेतृत्व नै नैतिक रुपमा तानिन्छ । 


आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरीले घुसको प्रस्ताव गरी सो पूरा नभएपछि बी एण्ड सीको सम्बन्धनको निवेदन नै रोकेको दाबी प्रसाईको छ । तपाईंसँग घुस मागेको केही प्रमाण छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रसाईंले भने, ‘संसारमा घुस मागेको कहीँ प्रमाण हुन्छ र ?’ प्रसाईंले गिरी र आफूलाई आमनेसामने राखेर कुरा गराउन चुनौती दिए । आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि आयोगले दुःख दिएको उनको गुनासो थियो । अब पुस मसान्तसम्म पनि सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि नबढाई आफू अब अदालत जाने प्रसाईंले बताए । उनले भने, ‘कि कलेजलाई सम्बन्धन दिनुप¥यो कि सरकारले किनिदिनुप¥यो ।’

यहाँनेर, अब धेरै उत्तर आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरीले नै दिनुपर्छ । उनका सामु नैतिक प्रश्नहरु निकै उठेका छन् । केही प्रतिनिधि प्रश्नः

१. दुर्गा प्रसाईको दावी अनुसार गत मंसिर १५ गते डा. गिरीले प्रसाईसँग द्वारिकाज होटलमा भेटेको होइन भन्न सक्छन ? त्यो स्तरको तारे होटलको सीसीटीभी फुटेज पनि होला । सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले आफूमाथिको आरोपको तार्किक र तथ्यपरक खण्डन गर्न सक्नुपर्छ वा उनी प्रसाईले दिएको चुनौति अनुसार प्रसाईंसँगै भएर आरोप अस्वीकार गर्न तत्पर छन् ?

२. प्रसाईको आरोप अनुसार उपाध्यक्ष डा. गिरी आफूले प्रसाईसँग वार्गेनिङ गरेको होइन भने आयोगले किन बी एण्ड सीको निवेदन स्वीकार गरेन त ? जनताको स्वास्थ्य उपचार र नागरिकको मेडिकल शिक्षा अध्ययनको मुद्धासँग जोडिएको बी एण्ड सीको अनुमति, सम्वन्धनमा अब आयोगले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किन के कति कारणले अब अन्तिम अवस्थामा आएर बी एण्ड सी अनुमति पाउन अयोग्य छ भनेर आयोगले जनतालाई सप्रमाण जानकारी दिनुपर्छ । किनभने यो जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको सवाल हो ।

३. आयोगको क्षेत्राधिकार कानुन कार्यान्वयन गरी लगानीकर्ताको लगानी जनताको हितमा सदुपयोग हुने तारतम्य मिलाउने नै हो । जब मेची अञ्चलमा नै पहिलो मेडिकल कलेज खोल्न सुरुमा आशय पत्र दिएर पछि व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि बी एण्ड सीलाई बलीको बोको बनाउने हो भन,े यो डा. गिरीहरुको गलत महत्वाँकाक्षाको अचानोमा सरकार पर्दैछ, सरकारको नीति, नियम, कानुन पर्दैछ । त्यसमा सरकारले क्रसचेक र छानबिन गर्नुपर्छ । सरकारले नियुक्त गरेका गिरीमाथि पीडितले सार्वजनिक अरोप लगाउनु नै सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्ने पहिलो जग र आधार हो ।

४. सार्वजनिक पदमा बस्नेका लागि नैतिकता मुख्य विषय हो । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि उपाध्यक्ष डा. गिरीले आफै कि त आरोपको सप्रमाण खण्डन गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने पद त्यागको उदारता र उदाहरण देखाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सरकारका लागि डा. गिरी प्रवृत्ति सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा लागेको धमिरा हुन । यिनको उपचार समयमा नै गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

५. माथिकालाई रकम बुझाउनुपर्ने भन्ने उपाध्यक्ष डा. गिरीको भनाईले उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन माथिकालाई पनि बदनाम गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । माथिका भनेर उनले कसलाई इङ्गित गर्न खोजेको हुन ?  आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफै हुने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत प्रधानमन्त्रीलाई माथिका भनेर उपाध्यक्ष डा. गिरीले इङ्गित गरेका हुन भने सरकारलाई नै बदनाम गरेर कमाउने खेतीमा उनी लागेका होइनन् भनेर पत्याउन सकिदैन । यसमा सरकारले नै उनीमाथि कडा छानबिन गर्नुपर्छ ।

६. डा. गिरीको चयन सर्वसम्मत भएको होइन । केही बिबादहरु उनको नियुक्तिका बेलादेखि नै उठेका हुन । लामो समय तत्कालीन माओवादी पार्टी अझ नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल निकट भएकै कारण उनले आयोगमा नियुक्ति पाएका तथ्य पूर्व माओवादीवृत्तमा विदित नै छ । तर, अहिले उनी पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न मिल्ने स्थान र हैसियतमा नै छैनन् । त्यसैले उनले अब आफ्नो पूर्व राजनीतिक, नेताको प्रवृत्तिको छायाँ आयोगमा पर्न दिनु हँुदैन । आयोग पीडित प्रसाई त हिम्मतका साथ बोले, अरु नबोलेका पीडितहरु पनि हुन सक्छन । यसले आयोगलाई नै पङ्गु बनाउने खतरा छ । आयोगको गरिमा बचाउन सरकार नै उनको निगरानीमा उत्रिनुपर्छ ।

७. डा. गोविन्द केसीको लामो अनसन, नागरिक समाजको ऐक्यवद्धता र वर्तमान सरकारको इच्छाशक्तिका उपज हुन्, नयाँ चिकित्सा ऐन र शिक्षा आयोग । यो आयोग नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्वदायी संस्था हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि आयोग विवाद र स्वार्थ भन्दा माथि निष्पक्ष हुनुपर्छ । प्रसाईको हकमा, बी एण्ड सीको मामलामा मात्रै आयोग पूर्वाग्रही देखिनु मेची अञ्चलका जनता, विद्यार्थी, अविभावक र समग्रमा सरकारको नीतिलाई नै उपाध्यक्ष डा. गिरी प्रवृत्तिले दिएको चुनौति हो । त्यसमा सरकारले अग्रसरता लिएर वारपार गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

८. बी एण्ड सीमा भएको लगानीबारे सतहमा उठेका सबै चर्चा गलत अफवाहहरु भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यहाँ कुनै नेताको लगानी नरहेको स्पष्ट तथ्य बाहिर आइसकेको छ । आफ्ना परिवारको जग्गा एकत्रित गरी वैंकमा धितो राखेर प्रसाईले अस्पताल र मेडिकल कलेजको पूर्वाधार तयार गरेको तथ्य ओपन सेक्रेट भइसक्यो । प्रसाईसँग कसैले तुजुक झिकेर वैंकको लगानी डुबाउने हर्कत कसैबाट हुनु हुँदैन ।

९.झापा गएर हेर्ने देख्नेले वा प्रसाईलाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा झुण्डयाउन खोजेकाहरुको पनि अब भित्री आँखा खुलिसकेको छ । सरकारकै प्रारम्भिक स्वीकृतिमा जब प्रसाईले पूर्वाधार पूरा गरे, नियम कानुन अनुसार आफू योग्य भए भने उनलाई अब दुःख दिनुको औचित्य छैन । उनको स्वभाव, आनीबानी वा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका कारण उनलाई दण्डित गर्न वा दुहुनो गाई बनाउन खोजिदैछ भने त्यो गलत हो । मान्छेको राजनीतिक सक्रियता समय अनुसार हुन्छ । ३० वर्ष सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भनिन्थ्यो । २०४६ सालपछि सबै काँग्रेस हुन्थे । २०६३ पछि सबै माओवदी भन्थे । अहिले दलभन्दा माथि उठेर मान्छे नेपाली भएर लगानी गर्ने वातावरण खोज्छ भने सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, न कि हतोत्साही । 

१०. अब प्रसाईलाई या त आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ, अन्यथा प्रसाईले माग गरे झैं त्यो मेडिकल कलेज सरकारले नै लिई दिनुपर्छ । सरकारले घर न घाटको पारेर प्रसाईलाई अरु धेरै प्रताडित बनाउनु हुँदैन । यसले लगानीकत्र्तालाई त्रसित पार्छ । त्यो सरकारको लक्ष्य होइन ! हो र ?

 

दुर्गा प्रसाईको आरोपः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागे