निस्क्रिय वित्त आयोगः देशैभर देखिदैछ स्रोतको विवाद

निस्क्रिय वित्त आयोगः देशैभर देखिदैछ स्रोतको विवाद

एनके दाहाल

काठमाडौं । केही प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरेका छन् भने केहीमा पुरानै नियम अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टा लगाउने काम भइरहेको छ । सामान्यतया नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा खोलाको बहावदेखि १० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने, किनारादेखि पनि पाँचदेखि १० मिटर छोड्नुपर्ने, पुलदेखि पाँच सय मिटरसम्म छोड्नुपर्ने लगायतका विषयहरु कार्यविधिमा उल्लेख गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । जथाभावी रुपमा संकलन गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले त्यसलाई रोक्न कुनै पहल गरेका छैनन्, बरु धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कानुनी रुपमा नदेखिने साझेदार बनेर नदीजन्य पदार्थको दोहनमा लागेका छन् ।

अर्कोतिर नेपालको संविधान अनुसार प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाट गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ, यार्सागुम्बा लगायतका जडिबुटी, विज्ञापन करजस्ता धेरै बिषयको करमा कर संकलक स्थानीय तहले ६० प्रतिशत राखी ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको उल्लघंन त भएको छैन । तर, जुन राजश्वमाथि पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अघोषित साझेदार भएर अतिरिक्त लाभ लिने काममा लागेको देखिन्छ । 

संविधानको अनुसूची–९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजश्व र पर्यटन शुल्कलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । अर्कोतिर संविधानकै अनुसूची–८ मा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । यसैगरी अनुसूची–६ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा व्यवस्था गरेको छ । यी कानुनी प्रावधानको गलत व्याख्या गर्ने अर्थात यसभित्र रहेका अस्पष्टततामा छिरेर विवाद सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । यो विवाद मिलाउन कुनै प्रयास भएको देखिदैंन । 

यस्तै विवाद मिलाउन संविधान अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना भएको छ । केही पदाधिकारी नियुक्त हुन नसके पनि अध्यक्षमा वालानन्द पौडेल नियुक्त भएको केही समय बितिसकेको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृत्तिक स्रोत तथा राजश्वको बिषयलाई विवाद देखिन्छ । कहाँ कहाँ विवाद भयो भन्दा पनि कहाँ कहाँ विवाद भएन ? हेर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगले काम नगरेकै कारण अदालत धाउने क्रम सुरु भएको छ । विवादमाथि विवाद थपिदो छ । अधिकार क्षेत्रदेखि सीमा विवाद लगायतका समस्या देशैभर देखिइरहेका छन् । तर, त्यसको समाधान गर्न आयोगले कुनै पहल गरेको छैन । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी तलव र भत्ता खानमात्र सीमित छन् । आयोगको अधिकार अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्न, गराउनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र सोको वस्तुगत आधार एवम् मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने जस्ता विषय उल्लेख गरेर जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न आयोग असक्षम जस्तै देखिन थालेको छ । 

कस्ता कस्ता विवाद ?

आयोगले काम गर्न ढिलाई गरेको या नगरेकै कारण देशैभर विवाद देखिने गरेको छ । प्रदेश नं. २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध कतिपय बिषयमा मुद्धा नै दायर गरेको छ । सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्नेदेखि अन्य बिषयमा मुद्दा दायर गरेको प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारले गर्ने हरेक काममा भाँजो हाल्ने र कार्यान्वयमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको छ । अदालतले पनि यस बिषयमा परेको मुद्दालाई तन्काएको तन्काएइ छ । तारिख दिइन्छ तर सुनुवाई हँुदैन । व्यक्तिगत आर्थिक मामिलाका मुद्दामा चाँडोचाँडो फैसला र आदेश दिने अदालत यस्ता बिषयमा फैसला गरेमा विवाद आउने भन्दै पन्छने गरेको छ । 

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ बीच पनि विकास निर्माणको बिषयलाई लिएर विवाद देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएका र दुवै जना प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । तर, उनीहरुले प्रदेशको विकासको विषयमा भने इगो बनाएर सार्वजनिक बहसमा उत्रेका छन । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरी कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन प्रदेश ५ सरकारले डीपीआर नै तयार गरेको छ ।  

पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा राम्दी नजिक कालीगण्डकीमा बाँध बनाएर एक सय चार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत त्यहाँको पानी तिनाउ नदीमा झार्ने यो आयोजना निर्माण हुनसक्यो भने रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको एक लाख छ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन प्रदेश ५ ले गरेको कागजी प्रयासको गण्डकी प्रदेशले बिरोध गरेपछि सो योजना कागजमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै विवाद प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशबीच पनि चलिरहेको छ । 

प्राकृतिक स्रोतमाथि उपयोगको अधिकारलाई लिएर सीमा विवाद थुप्रै स्थानीय तहको समस्या हो । विवादको प्रत्यक्ष असर स्थानीय वासिन्दामा पर्ने गरेको छ । यस्तो विवाद सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यस्तै विवादको कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र वन फडानीमा जथाभावी दोहन हुने गरेको छ । स्थानीय तहले जथाभावी ठेक्का दिने गरेका छन् भने ठेकेदारले प्राप्त अधिकारभन्दा दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । तराईसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहले चुरेबाट बग्ने नदीमा ढुंगा र बालुवाका उत्खननको ठेक्कापट्टा लगाउने गरेका छन् भने चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहले सो स्रोत आफ्नो भन्दै उत्खनन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । परिणाम विवादमाथि विवाद थपिदो छ । स्थानीय तहदेखि सबैतिर देखिएको विवाद समाधान गर्ने प्रयास नभएपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहनकर्ताले फाइदा लिने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा त कमिशनखोरहरुले नै विवाद समेत गराउने काम गर्दै आएका छन् । 

प्राकृतिक स्रोत र साधन खुम्चदै गएको हालको स्थितिमा स्रोतमाथिको अधिकार र बाँडफाँटको विषय थप जटिल र विवादयुक्त हुँदै गएपछि त्यसबाट लिनुपर्ने फाइदा लिनबाट मुलुक चुकेको छ । यस्ता विषयमा विवाद उठ्नुभन्दा पहिल्यै सुल्झाउनु पर्ने हो । तर त्यो काम भएको पाइदंैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व र उपयोगको बारेमा संविधान स्पष्ट हुन नसकेकै कारण समस्या देखिएको हो । संविधानको धारा २६ अनुसार स्थापना भएको वित्त आयोग निस्क्रिय रहुन्जेल यस्ता समस्या देखिइरहने निश्चित छ । तर, आयोग कहिले सक्रिय होला ? समयबद्ध साप्ताहिकबाट