सभामुख चयनको विलम्वमा राष्ट्रपति शासनको रिहर्सल?

सभामुख चयनको विलम्वमा राष्ट्रपति शासनको रिहर्सल?

सतहमा हेर्दाखेरी सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक खिचातानीका कारण सार्वभौम संसदले नयाँ सभामुख नपाएको देखिन्छ । तर, भित्री रुपमा सभामुख चयनको प्रक्रिया लम्ब्याएर देशलाई नै ‘डेडलक’ तिर धकेल्ने गम्भीर षडयन्त्र हुन थालेका संकेतहरु देखिन थालेका छन । एकातिर वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको महत्वाकांक्षा जगाएर सिङ्गो संसदलाई लामो समयदेखि ‘डेडलक’ बनाइएको छ, अर्कोतिर राष्ट्रिय संकटतिर देशलाई लगिदैंछ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बनाइदैंछ । 

यहीबेलामा तीन तिरको छिमेकी देश भारतले कालापनीको सीमा समस्यालाई नयाँ ढंगमा सतहमा ल्याएको र नेपालले कालापानीको भूमि जोगाउन खरो प्रतिवाद र कुटनीतिक संयन्त्र सक्रिय पार्न नसकेको अवस्था छ । सरकार जनताको नजरमा वाहवाही पाउने गरी काम गर्न गतिशील हुन नसकेको, सीमा समस्या बल्झिएको, संसद सभामुख अर्थात नेताविहीन भएको अवस्थाले नयाँ राजनीतिक दुघर्टनाको माहोल बढाउँदै लगेको छ । 
शिवमायाको राजनीनामा किन आएन ?

नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रियाका लागि पहिलो निर्विकल्प शर्त हो वर्तमान उपसभामुख शिवमायाको राजीनामा । उनले राजीनामा नगरी नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गरेमा त्यो नेकपाले गुमाउनु पर्ने हुन्छ । किनभने वर्तमान संविधानले पार्टी र लिंगका आधारमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । शिवमाया उपसभामुखको कुर्सीमा निरन्तर रहने हो भने सभामुखमा उम्मेदवार उठाउन संसदमा करीव दुईतिहाई बहुमत भए पनि नेकपालाई अर्को सभामुखको उम्मेदवार खडा गर्न नैतिक र कानुनी अप्ठयारो पर्न जाने निश्चित छ । त्यसैले नेकपाले पहिले उपसभामुखको राजीनामा गराउनुको ऊसँग संवैधानिक विकल्प वा निकास छैन । 

यस्तै, सभामुखविनाको संसदको परिकल्पना अहिलेको संविधानले गरेको छैन । पश्चिमाहरु अझ खासगरी पश्चिमा आईएनजीओमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले शिवमायालाई सभामुख बन्न भन्दै उछालेर राजीनामा दिनबाट रोकिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उपसभामुख भएको अवस्थामा सभामुख बनाउने अवस्था हुँदैन । एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । यदि शिवमाया नै सभामुख बन्ने हो भने पनि पहिला त उनले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनैपर्छ । तर, पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको निर्देशनका वावजुद पनि शिवमायाले राजीनामा नगर्नुले देशलाई संकटतिर धकेल्न खेल्ने खेल भइरहेको छ । एकले अर्कोलाई वाधक देखाउने तर कोही पनि आफ्नो ठाउँबाट टसको मस नहुने वर्तमान अडान र स्वार्थले नै संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । माथिल्लो सदनका वैठकहरु जारी रहदा प्रतिनिधि सभाका वैठकहरु नै सूचना टाँस गरेर लामो समयसम्म स्थगित गर्ने गलत संसदीय अभ्यासमा देशलाई जबर्जस्त धकेलिदै छ । यो संसदीय व्यवस्थालाई थप बदनाम तुल्याउने र संसदप्रतिको जनभरोसालाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चकै एक रुप हो । 

खासगरी शिवमायाको काँधमा बन्दुक राखेर अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीलाई नै असफल पार्ने काम हुँदैछ । शिवमाया जानेर÷नजानेर बलीको बोको बन्दैछिन । शिवमायाको आवरणमा खेल्नेहरुको षडयन्त्रलाई समयमा नै चिनेर निकास खोज्न सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्वले ढिलो गर्नु हँुदैन । यसमा परिपक्व नेताको हिसावले शिवमायाले पनि आफ्नो विवेकको प्रयोगका साथ सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ । शिवमाया स्तरका पुराना पाका नेता कसैको गोटी बनेर संसदीय गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सामेल हुनु भनेको आत्मघाती कदम नै हो ।  

राष्ट्रपतिलाई शासकीय महत्वाकाँक्षाको प्रलोभन

सभामुखविना संसदलाई कमजोर बनाइसकेपछि कार्यपालिकामाथि पनि विस्तारै कमजोर पार्ने कसरत भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री विरामी परेको र लामो समय उपचारका लागि देश वाहिर या देशभित्रै बस्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई केही स्वेच्छिक अधिकार दिनुपर्ने मत अनौपचारिक रुपमा शीतलनिवास निकट व्यक्तिहरुबाट लबिङ सुरु भएको छ । 

कथंकदाचित विरामी प्रधानमन्त्री तलमाथि परेको अवस्थामा लामो समय प्रधानमन्त्री छान्नसक्ने अवस्था नभएकाले पनि राष्ट्रका लागि अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने त्यो पक्षको मत रहेको छ । 
राष्ट्रपतिलाई शासकीय महत्वाकाँक्षा देखाएर उक्साउने, संसदलाई सभामुख विहीन बनाउने र प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर यसरी सत्ता, संसद र सरकारमाथि राष्ट्रपति हावी हुने वातावरण सिर्जना गर्न खोजिदैंछ । जबकि  वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भूमिका बाहेक कुनै कार्यकारी शक्ति प्रयोगको कल्पना नै गरेको छैन । सेनाकी परमाधिपति राष्ट्रपति हुने बाहेक अरु शासकीय अधिकारहरु संविधानले किटान नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई शासकीय महत्वाकांक्षाको भोक जगाएर सिंहदरवारका अधिकार शीतलनिवासमा सार्ने गरी घटनाक्रमहरु अघि बढाइनु आफैंमा संविधानको लिकबाट देशलाई अनपेक्षित अन्धकारतिर धकेल्ने षडयन्त्र मात्र हुनेछन । 

स्मरणीय के छ भने, केही समयअघि नेकपाका नेताहरुसँगको सामुहिक भोजसहितको भेटवार्तामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू सबैको अविभावक भएकाले सक्रिय भइरहनु पर्ने भन्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थियो । यसले राष्ट्रपति भण्डारीमा पनि शासकीय महत्वाकाँक्षा बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि महत्वाकांक्षा जगाउने र यसमा शीर्ष नेतृत्व सहमत हुनैपर्ने खालको वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने भित्री मक्सद पुरा गर्ने गरी राजनीतिक दाउपेचका घटनाहरु अघि बढाइदैं छ । यसो भएमा देशमा फेरि नयाँ ढंगले राजीतिक दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसका लागि सभामुखको रिक्तताको निरन्तरता खेल्ने शक्तिहरुका लागि उर्वर भूमि बनाइदैछ । प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको लाभ लिएर शीतलनिवासमा सरकारका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने तहसम्म राजनीतिका भित्री खेलहरु सफल हुँदै गए भने देश कसैले नसोचेको दिशातिर उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न । 

नियोजित रुपमा उपसभामुख शिवमायाको वार्गेनिङले संसदलाई बन्धक बनाइरहेको, अन्यौलता पैदा गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने ढंगले कामहरु भइरहेका पनि छन्, वैधानिक रुपमा त्यसमा बाटो खोलियो भने त्यो सर्वथा वेठीक हुन्छ । किन पनि भने अहिले यही संविधानलाई क्रियाशील बनाएर सबै राजकीय अंगहरु संविधान अनुसार मात्रै सक्रिय हुने अवस्थामा मात्रै यो प्रणाली दिगो हुन्छ र यसले जनताको विश्वास बढाउँदै लैजान्छ । सभामुखको जस्तै, सरकारमा पनि रिक्तता बढाउने र राष्ट्रपतिले सक्रिय नभई नहुने अवस्था पो आयो भन्ने भ्रम पारेर संविधान प्रतिकुल राष्ट्रपति संस्थालाई पुनः विवादित पार्ने भुल शीर्ष नेतृत्वबाट भइहाल्यो भने त्यसले अन्ततः संविधानकै हुर्मत लिंदा प्रणाली नै कमजोर हुने निश्चितप्रायः छ । तर, यसतर्फ पूर्व सावधानीका उपायहरु खोज्नमा सत्तारुढ नेकपा नेतृत्व अलमल गरिरहेको छ । 

पश्चिमाहरुको चलखेल

सभामुखमा उपसभामुख शिवमायालाई बनाउन पश्चिमाहरु पहिलो प्राथमिकताका साथ लागिरहेका छन् । संसदमा अमेरिकी एमसीसीलाई सहज रुपमा पारित गराउनमा उनी सबैभन्दा सजिलो, कमजोर पात्र मानिएको छ । दोस्रोमा सुवास नेम्बाङ र उनी पनि नभएमा ओनसरी घर्तीलाई अगाडि सार्ने गरी वातावरण बनाइएको छ । तीनै जना जो भए पनि पश्चिमाको अहिलेको परियोजना पारित गर्न सहज हुनेछ । यद्यपि पूर्व सभामुख भइसकेकी ओनसरीले आफूलाई उक्त पदमा पुनः दोहोरिने कुनै इच्छा नभएकोले नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मिडियावाजी गर्दै आएकी छन । पहिले सुवास नेम्बाङले जुन शैलीमा मिडियामा प्रचारवाजी गरेका थिए, अहिले ओनसरीले पनि त्यही शैलीमा आफू सभामुख हुन इच्छुक नरहेको प्रचारवाजी गर्नुले उनमा पनि सभामुखको महत्वाकाँक्षा जीवित रहेको देखाउँछ । साविक माओवादी केन्दभित्र पहिला बेस्सरी पहल लिंदा चर्काे विरोध भएपछि नै अंगुर अमिलोको अभिव्यक्ति पनि हुनसक्छ ।  

झट्ट हेर्दा पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार नै छान्न नसकेको सन्देश दिने तर भित्री रुपमा आफ्ना एजेण्डामा सहमत हुने पात्रलाई सभाुमखमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने अमेरिकी र पश्चिमाहरुको भित्री खेल समयमा नै नबुझ्नु दुई तिहाई नजिक बहुमत भएको नेकपाका लागि पनि पेचिलो प्रश्न हो । एकातिर जनमानस र विदेशी सामु पार्टीको निर्णय क्षमता नै कमजोर रहेको देखिने अर्कोतिर अमेरिकी र पश्चिमाहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने पात्रप्रति उनीहरु खेलिरहनुले सत्तारुढ नेकपालाई चुनौति थपिरहेको छ । यो विदेशी डिजाइन बुझेर नेकपा नेतृत्वले विवेकसम्मत देशभक्तिपूर्ण निर्णय लिन सक्नैपर्छ ।

पूर्व माओवादीमुक्त संवैधानिक अंगहरुको खोजी ? 

फोहर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने झै नेकपा सभामुख छान्न अलमलमा परिरहेको बेला पूर्व माओवादी कित्ताबाट सभामुख बन्ने संभावना दिनप्रतिदिन कमजोर हँुदै गएको घटनाक्रमहरुले संकेत गरिरहेका छन । पूर्व माओवादी कित्ताबाट नेतात्रय देव गुरुङ, पम्फा भुसाल र अग्नि सापकोटाको नाम सभामुखमा प्रचारमा ल्याइए पनि उनीहरुमध्येबाट कोही पनि सभामुख बन्ने सम्भावना धेरै नै न्यून छ । किनभने पार्टी एकता अघिको समझदारीको स्पिरिट भन्दा भिन्न ढंगले सरकार र संसदलाई अघि लाने भित्री डिजाइनमा सत्तारुढ नेकपाको संस्थापन पक्षले तानाबाना बुनिरहेको छ । 

एक अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी पर्ख र हेरको नीति लिएका कारण पूर्व माओवादी कित्ताबाट सभामुखमा प्रचारित पात्रहरुको संभावना कमजोर हँुदै गएको छ । पार्टीगत रुपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दुबै पूर्व एमाले कित्ताबाट भइसकेको अवस्थामा अहिले देशी, विदेशीका दृश्य अदृश्य खेलका कारण पूर्व माओवादीहरुलाई पाँच संवैधानिक अंगहरुबाट च्यूत गर्ने खेल अघि बढेको छ । यसो हुँदा मुख्य संवैधानिक अंगहरु पूर्वमाओवादीविहीन हुने सम्भावना नजिकै देखिन्छ । पार्टी एकताको स्पिरिट अनुसार अढाई वर्षमा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमतिबाट पूर्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछि हटेर प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै पाँच वर्ष निरन्तर गर्न त्यागका साथ सहमत भइसक्दा पनि पहिले माओवादीले नै पाएको सभामुखमा अहिले पूर्वमाओवादीमुक्त संवैधानिक अंग सिर्जना गर्न खोज्नुले पार्टीको एकताको मर्म र भावना तथा देशको सत्ता राजनीति र संसदीय अभ्यासलाई लिक बाहिर धकेल्न मलजल गरिरहेको देखिन्छ । 

राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको मत बाझिएकाले सभामुखको चयन हुन नसकेको जुन प्रचार भइरहेको छ, यो आफैंमा गलत भन्ने अवस्था विकसित घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले शिवमायालाई, प्रधानमन्त्री ओलीले सुवासलाई च्यापिरहने र अप्ठयारो स्थिति खडा गरेर प्रचण्डलाई सहमत बनाउने गरी खेल भइरहेको देखिन्छ । यसरी एउटै दलको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख हुने सहज अवस्थालाई पनि सहजै निकास दिन नसक्नु समग्रमा सत्तारुढ नेकपाका नेतृत्वको कमजोरी मात्रै होइन, त्यहाँका स्टेकहोल्डरहरुको अनावश्यक स्वार्थको दन्तबझानको प्रकटीकरण पनि हो । यो स्थितिको अन्त्य आजको पहिलो आवश्यकता हो । यदि साँच्चै सभामुख चयनको विलम्वमा राष्ट्रपति शासनको रिहर्सल भइरहेको हो भने त्यो सबैका लागि आत्मघाती हर्कत हुने निश्चित छ । सबैलाई समयमा नै चेतना भया ! समयबद्ध साप्ताहिकबाट