भुक्तानीको मुद्दाले प्रदेश दुई सरकार संकटमा 

भुक्तानीको मुद्दाले प्रदेश दुई सरकार संकटमा 

जनकपुर, १८ पुस । भुक्तानीको बिषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकार यतिबेला संकटको घेरामा परेको छ । 

प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरुको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्रदेश २  सरकारविरुद्ध प्रदेशसभाका सदस्यहरु प्रदेशसभाभित्र विरोध जनाइरहेका छन् भने उपभोक्ताहरु सडक तताइरहेका छन् । सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी नदिएसम्म प्रदेशसभाको बैठक चल्न नदिने प्रदेशसभाका सदस्यहरुको अडान छ । 

करिब दुई महिना अबरुद्ध प्रदेश दुई सभाको बैठक सभामुख सरोज कुमार यादवको पहलमा पुस १४ गतेबाट सुचारु भए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुको अबरोध र बिरोधका कारण बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको निरन्तरको बिरोधका बीच हिजो बिहीवार दिउँसो बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी पुस २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी नगरेको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट बैठक हलभित्र अप्रिय घटना हुनसक्ने आँकलन गरेर बैठक स्थगित गरेको धेरैको बुझाइ छ । 

यसअघि गत पुस १४ गते र १५ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठककै शुरुमा प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास निर्माणको भुक्तानी, संसदीय कोषको कार्यविधि, सशर्त अनुदान लगायतको बिषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बिरोध जनाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले सदनमा उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीले यी बिषयमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिदै आएका छन् । तर प्रदेशसभा सदस्यहरुले संसदमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ मागिरहदा मुख्यमन्त्री राउत अझै यसलाई सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छैनन् । 

सदनमै मुख्यमन्त्रीको जवाफ आउनुपर्ने माग उठ्दा समेत प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । उपभोक्ता समितिमाफर्त विकास कामहरु सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि प्रदेश सरकारले निकासा नदिंदा उपभोक्ताहरुले आफुहरुलाई कुट्नै लागेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ । 


प्रदेशसभा सदस्यहरुले सञ्चालन गरेको साढे आठ सय योजनाहरुको करिब ९१ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको जनाइएको छ । यस्तै सम्पन्न गरेका योजनाहरुको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु राजधानीको सडक तताइरहेका छन् । उनीहरुले ऋण काटेर योजना सम्पन्न गरे पनि कमिसनको चककरमा प्रदेश सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बिरुद्ध उपभोक्ताहरु खनिएका हुन् । प्रदेश सभा सदस्यहरु र उपभोक्ताहरु भुक्तानीका लागि सदनदेखि सडकसम्म तताइरहदा तत्कालै भुक्तानी पाउने सम्भावना कम रहेको श्रोतको दाबी छ । 

श्रोतका अनुसार प्रदेश २ सरकारका अधिकांश मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले ती मन्त्रालयहरुको फायल लिएर गएको छ । यस्तो अवस्थामा भुक्तानी के गर्ने, कसरी गर्ने ? भन्ने बिषयमा प्रदेश २ सरकार आफै अन्यौलमा रहेकाले सदनमा के जवाफ दिने भन्ने बिषयमा मुख्यमन्त्री समस्यामा छन् । यसका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सञ्चालन गरेको योजनाहरुको भुक्तानी गर्न प्रदेश २ सभाको बैठकद्वारा गठित उच्चस्तरीय संसदीय समितिले प्रदेश सरकारले निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरुले भुक्तानी दिन नमिल्ने बताइरहेका छन् । 

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको चालुआर्थिक बर्षमा भुक्तानी दिंदा आफूूहरु नै फस्न सक्ने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सो मन्त्रालयका सचिव प्रेम श्रेष्ठले अघिल्लो बर्ष गरिएका कामको यो बर्ष भुक्तानी कानुनले नमिल्ने बताउँछन् । 

अघिल्लो बर्ष व्यवस्था गरिएको बजेटबाट अख्तियारी दिएकोले यस बर्ष भुक्तानी हुनै नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । यसरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निरन्तर सदन अबरुद्ध गर्दा प्रदेश सरकार संकटको घेरामा परेको बिश्लेषण समेत हुन थालेको छ । 

भुक्तानीको बिषयलाई लिएर सदनदेखि सडक समेत तातिरहदा माग सम्बोधन गर्ने प्रदेश सरकारसँग तत्काल कुनै उपाय छैन् यस्तो अवस्थामा सदनको बैठक अझ सुचारु हुन सक्ने संकेत देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा सदन कसरी सुचारु गराउने ? र लामो समयदेखि रोकिएको योजनाको भुक्तानी कसरी गर्ने ? भन्नेमा प्रदेश सरकार आफै अन्यौलमा छ । निरन्तर प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध हँुदा प्रदेशसभाका सदस्यहरु बिजनेश बिहीन हुनुको साथै पारित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बिधेयकहरु थन्किएका छन् । तसर्थ प्रदेश २ सरकारले तत्काल यी समस्याहरुको हल खोज्नुपर्ने आम बुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । अन्यथा यो प्रदेश २ सरकारका लागि ठूलै संकट ल्याउन सक्नेमा दुई मत छैन् ।