नेपाल चीन पारवाहन अगामी महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने

नेपाल चीन पारवाहन अगामी महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौ । नेपाल चीनबीच भएको पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन फेब्रुअरी १ देखि हुने भएको छ । दश महिना अघि भएको यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुबै पक्षले आआफ्नो आन्तरिक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने काम टुंगिएकाले यो कार्यान्वयनमा आउन लागेको देखिएको हो । चीनले नेपाललाई यसबारे जानकारी गराएपछि यो सम्भव हुन पुगेको हो ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत अप्रिलमा चीनको भ्रमणमा जाँदा ट्रान्जिट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले यसबारे आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया मिलाएपछि यसको जानकारी सन् २०१९को अगस्त ९मा चीनलाई जानकारी दिएको थियो । नेपालले चीनलाई जानकारी दिएपछि उताबाट आउने जानकारीको प्रतिक्षा गरिरहको थियो ।

 सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार चीनले यसको जानकारी गएको डिसेम्बरमा पठाएको छ । चीनस्थित नेपाली दूतावासलाई डिसेम्बर २५मा यसको जानकारी दिइएको थियो । दूतावासले त्यसको जानकारी नेपाल पठाएर त्यसको जानकारी चिनियाँ विदेशमन्त्रालयलाई डिसेम्बर ३१मा जानकारी दियो ।

यो सम्झौता अनुसार नेपालले चीनका ७ सामुद्रिक र सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गनए उपयोग गर्न पाउने छ । अहिलेसम्म नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतको बाटो भएर गर्ने गरेकोमा अब चीन भएर पनि गर्न पाउने भएको छ । चीनले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यान्वयन अनुमति दिएपनि त्यहाँको कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक तालिमप्राप्त कार्यदलको अभाव हुन सक्ने देखिएको छ ।

चिनियाँ बन्दरगाहबाट हुने व्यापारिक गतिविधिका लागि पहिलो समस्या भाषाकै हुने देखिन्छ ।  यसका साथै आवश्यक कागजात बनाउने मिलाउने जस्ता विषयमा हुने गरिने संवादका लागि पर्याप्त चिनियाँ भाषा जानेका  व्यक्तिहरूको अभाव हुने देखिएको छ ।
नेपालको सीमाबाट सबै भन्दा नजिकको चिनियाँ सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिन रहेको छ । यो बीरगञ्ज र भारतको कोलकाता बन्दरगाहको दुरी भन्दा चार गुना बढी दूरीमा रहेको छ ।

चिनियाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको व्यापार गरिसकेपछि मात्र व्यापरिक जटिलता र सहजताका विषयमा जानकारी हुने अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ । सन् २०१६मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ पारवहन तथा यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौता तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापारका लागि भारतमाथिको निर्भरता हटाउन गरिएको थियो ।

तर यसको प्रोटोकलमै हस्ताक्षर गर्न तीन वर्ष लागेको थियो ।