मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल क्याविनेटमै अल्पमतमा !

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल क्याविनेटमै अल्पमतमा !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले ३ नम्बर प्रदेशको नामाकरण बागमती र राजधानी हेटौंडामै राख्न गरेको निर्णयका विरुद्ध तीब्र प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । देश संघीय संरचनामा गए पनि प्रदेशका जनताको मनोभावना र संविधानको मर्म तथा गणतन्त्र र संघीयताका लागि भएका बलिदान र सङ्घर्षलाई सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ मा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको संसदलाई रहेको किटानी गरिएको छ । संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ३ नम्बर प्रदेशको नाम र प्रदेशको राजधानीको विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकले ह्वीप जारी गर्नु संविधान, जनता र आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको भन्दै ३ नम्बर प्रदेशका नेकपाका प्रदेश सांसदहरुले नै विरोध गरेका छन् ।

३ नम्बर प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका अधिकांश सांसद हेटौंडालाई ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा रहेको ३ नम्बर प्रदेश सभाका नेकपाका सभासद् रत्न ढकालले बताए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल यस विषयमा क्याविनेटमै अल्पमतमा रहेको पनि सांसद ढकालले दावी गरे । उनका अनुसार हेटौंडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समर्थन गर्नेमा ३ नम्बर प्रदेशका कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामा मात्र छन् ।

प्रदेश सभा र मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो प्रस्ताव पारित नहुने स्पष्ट देखेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘पावर एक्सरसाइज’ गरेर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्ने निर्णय पार्टीको सचिवालयमार्फत् गराएको नेकपाभित्र व्यापक चर्चा छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सचिवालयबाट आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउनका लागि ह्वीप जारी गराउन सफल भए पनि घटनाक्रमले उनलाई अझै जटिलतातर्फ धकेलेको छ । नेकपा सचिवालयबाट यस्तो निर्देशन जारी गरिए पछिल्लो घटनाक्रमपछि ३ नम्बर प्रदेशका नेकपाकै अधिकांश सभासद् खुलेरै यो प्रस्तावको विपक्षमा उत्रिएका छन् । यो विषयमा क्याविनेटमै अल्पमतमा पर्ने सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भएपछि मुख्यमन्त्री पोडैलको पद नै धरापमा परेको छ । आगामी अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी र नामको विषय आफू अनुकूल नहुने भएपछि पौडेल झनै छटपटिएका छन् । ‘प्रस्ताव नलगी पनि नहुने, लगे फेल हुने, फेल भए के गर्ने ?’ भनेर मुख्यमन्त्री पौडेलले निकटस्थसँग गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकारको विषयलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई नभएको र यस्तो निर्देशन पालना गर्न बाध्यकारी नभएको नेकपाकै प्रदेश सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमै बताउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा यस्तो निर्णय गराएपछि यसले नेकपालाई पनि अप्ठेरो पारेको छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय पास गर्न प्रदेश सभामा पार्टी ह्वीप जारी गरे त्यसलाई असफल बनाइने काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् रत्न ढकालले बताए ।

संविधान राजनैतिक सहमतिको साझा दस्तावेज भएको र संविधानभन्दा माथि पार्टी निर्णय नहुने बताउँदै यस्तो विषयमा पार्टीले निर्देशन दिन नमिल्ने ढकालले बताए । यसबारे आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नआएको र आए पनि यस्तो निर्णय मान्न बाध्यात्मक नभएको पनि ढकालले बताए । मुख्यमन्त्रीको पौडेलले तिकडम गरेर नेकपा र नेतृत्वलाई विवादमा ताने पनि अन्ततः नेकपा संविधान र जनभावनाविरुद्ध नजाने बताउँदै ढकालले भने, ‘मतदानको प्रक्रियामा नगई पार्टी–ह्वीप जारी गरेर वा निर्देशन दिएर प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्दैन ।’ समयबद्ध साप्ताहिकबाट