सचिवालयको निर्णय सभासदले नटेर्ने, हेटौंडा राजधानी कुनै हालतमा हुन नदिने 

सचिवालयको निर्णय सभासदले नटेर्ने, हेटौंडा राजधानी कुनै हालतमा हुन नदिने 

काठमाडौं, १३ पुस । आइतबार बसेको रत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले ३ नम्बर प्रदेशको नाम बग्मती र राजधानी हेटौंडामै राख्ने निर्णय गरेपछि यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया आएका छन् । खासगरी देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा प्रदेशका जनताको मनोभावना र संविधानको मर्म तथा जनयुद्ध र जनान्दोलनको मर्मविपरीत नेकपा सचिवालयले ३ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि निर्देशन दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

संविधानबमोजिम प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको संसदलाई मात्र रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम प्रदेशहरुको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको दुई तिहाईले पारित गर्ने प्रावधान छ । संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको यस्तो प्रावधान विपरीत नेकपा सचिवालयले यस विषयमा ह्वीप जारी गर्नु संविधानको उल्लङ्घन हुने ३ नम्बर प्रदेशसभाका सांसद रत्न ढकाल बताउँछन् ।

संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई नभएको र यस्तो निर्देशन पालना गर्न बाध्यकारी नभएको पनि सांसद ढकालले बताए । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा प्रदेश सभामा पार्टी निर्देशनको नाममा यस्तो प्रस्ताव आए त्यसलाई असफल बनाइने पनि सांसद ढकालले बताए ।

संविधानभन्दा माथि पार्टी निर्णय नहँुने बताउँदै ढकालले भने, ‘संविधान राजनैतिक सहमतिको साझा दस्तावेज हो । त्यो दस्तावेजभन्दा माथि कोही पनि छैन । यस्तो विषयमा पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । हामीलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन । यदि यस्तो हो नै भने यस्तो निर्णय मान्न संविधानतः बाध्यकारी छैन ।’

काभ्रेपलाञ्चोक १ (क) बाट ३ नम्बर प्रदेश सांसदमा निर्वाचित ढकालले भने, ‘मतदानको प्रक्रियामा नगई पार्टी–ह्वीप जारी गरेर वा निर्देशन दिएर प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्दैन ।’
हेटौंडा निवासी ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश राजधानी हेटौंडा नै कायम राख्न लविङ गर्दै आइरहेका छन् । नेपाली सेनाको उच्च स्रोतका अनुसार सेनाले पनि हेटौंडालाई नै ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी तोक्न विशेष रुचि देखाउँदै आएको थियो ।

हेटौंडा राजधानी भएको खण्डमा अन्य ११ जिल्ला अपायक पर्ने भन्दै तीन नं प्रदेशका स्थानीय जनताको पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत बिरोध सुरु हुन थालेको छ ।