सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किन भयो अव्यावहारिक ?

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किन भयो अव्यावहारिक ?

काठमाडौं । भव्य रुपमा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता अपेक्षित रुपमा सूचीकृत नभएपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका विषयमा विविध कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेको छ । रोजगारदाताहरुले कोषमा सूचीकरण हुनका लागि ऐनका प्रावधानमाथि संशोधनका प्रश्न उठाएपछि बहस सुरु भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना तथा निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ का व्यवस्थामा एकरुपता नभएको भन्दै लाभग्राहीहरु बहसमा मात्र होइन आन्दोलनमा नै उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसको उदाहरण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन दबाब दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ यसको विरोधमा उत्रिएको छ । कोषमा सहभागी हुँदा आफूले खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती हुने कर्मचारीहरूको दाबी छ । योगदान बढी तर सुविधा कम पाएकाले कोषको कार्यविधि अव्यावहारिक भएको उनीहरुको तर्क छ ।

निकै तामझामका साथ गत वर्ष मंसिरदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले निजी क्षेत्रका संगठित सबै संस्थाको सहभागी हुन अनिवार्य गरेको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा व्यावसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानको सहभागिता निकै कम देखिएकाले यस विषयमा नीति निर्माताको तहबाट झनै बहस गर्नुपर्ने देखिएको हो । लाभग्राही र रोजगारतालाई नै असहज हुने गरी किन यति धेरै असन्तुष्टि देखिएको त ? कोषप्रति बढ्दो रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य भनेर जबर्जस्ती गर्नुभन्दा कोषले दिने सुविधा र कोषको सञ्चालन प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ कि भनेर नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विवादका विषयहरुमा अवकाश पाउने उमेर हद र बीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सरोकारवालाहरुले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । कोषमा व्यवस्था गरिएको अवकास नीति, बीमा र करसम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन माग गरिएको छ । कोषमा आवद्ध भएकालाई स्वास्थ्य तथा मातृत्व बीमा, दुर्घटना बीमा, योगदानकर्तालाई पेन्सन र मृत्युपछि आश्रित परिवारलाई पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना छन् । यी प्रावधान पालना गरेर कोषमा सहभागी हुन प्रतिष्ठानले किन अटेर गरेका छन्, यत्तिका सुविधा भनिए पनि लाभग्राही किन आन्दोलित छन् त भन्ने विषयमा मसिनो विश्लेषण हुनुपर्छ । 

त्यसो त हाल प्रत्येक कर्मचारीबाट एक प्रतिशतका दरले कट्टी भइरहेको छ । त्यहाँबाट जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा करको अर्बौं रुपैयाँको हिसाबकिताब पनि सरकारले देखाएको छैन । यस्तोमा आफूले खाइनखाइ जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास योगदानकर्ता कर्मचारीमा देखिएको छैन ।

उता दोहोरो कर नीति र खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने भएर वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा नगएको तर्क पनि गरिँदै आएको छ । कर्मचारीको तलब कोषबाट पठाउँदा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर कट्टा गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ भने पछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा पनि १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अन्य दोहोरो करका कारण पनि कोषमा लाभग्राही तथा रोजगारदाताको उपस्थिति कमजोर देखिएको हो । तर, सुविधा दिँदा अत्यन्तै कम हुने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा जाँदा मर्का पर्ने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत योगदान गरे पनि त्यसबापत प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लाभदायी नभएको गुनासो पनि छ । ३१ प्रतिशतको योगदान नै अव्यवहारिक भएको पनि टिप्पणी हुँदै आएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा बरु त्यति रकम बैंकमा लगेर राख्दा बढी प्रतिफल पाइने लाभग्राहीको बुझाइ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीले कम योगदान गरे पनि बढी फाइदा पाउँछन् भन्ने तर्क पनि बलियो देखिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐनमा नै सञ्चित रकम हकवालाबाहेक कसैले लिन नपाउने कडा कानूनी व्यवस्था छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नहुँदा अविश्वासलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । योगदानको रकमका बारेमा शङ्कैशङ्का पैदा गराएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न पनि रोक लगाएको तर सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा भने तिनको भन्दा निकै कम छ । त्यसमा पनि आफूले जम्मा गरेको रकम आफूलाई आपत पर्दासमेत प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

कोषले केही नयाँ कार्यक्रम थपेर केही सुविधा बढाएको भएपनि त्यसले कर्मचारीले कोषमा जम्मा गरेको रकमको उच्चतम प्रतिफल भने दिने देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम विभिन्न मुनाफायुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा निकै कम योगदान दिएर पनि कर्मचारीले बढी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ आकर्षित नहुने देखिएकाले कोषमा यस्तो रणनीति तय गर्नसक्ने संयन्त्र र दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिन्छ ।

यदि अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन लैजाने हो भने सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भनेर ल्याएको यो कार्यक्रम कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैका लागि सही देखिएको छैन । दुवै पक्षको समझदारीमा यो अवधारणा ल्याइए पनि ऐन, कार्यविधि र मौजुदा अवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । त्यसले गर्दा सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि व्यावहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य नीतिले मात्र आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ, अन्यथा नयाँ युग शब्दमै सीमित हुने खतरा देखिन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट