एमसीसीः सहायताको आवरणमा हस्तक्षेपको नीति

एमसीसीः सहायताको आवरणमा हस्तक्षेपको नीति

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको वैठकमा चर्काचर्की बहस त भयो तर निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयतिर धकेलियो । यसले विषयको गम्भीरताबारे सत्तारुढ दलको विभाजित मानसिकता देखायो, जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो सम्झौता संसदले पारित गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।  नेकपाले यसबारेमा ठोस निर्णय लिन बाँकी नै छ । नेकपाले अब हचुवाका भरमा यसलाई अनुमोदन गर्ने हतारो गर्नु हुँदैन ।

यता सरकारसित भएको सम्झौता चाँडै संसद्बाट अनुमोदन गर्न एमसीए नेपालले सम्झौता अनुमोदन नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको पत्रकार सम्मेलन नै गरेर दाबी गरेको छ । एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ । 

यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने शर्त छ । सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा २६ महिनाअघि हस्ताक्षर भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरे यता सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसदमा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई अघि बढाइ दिएनन् ।

संसद्बाट अनुमोदन हुने बित्तिकै सन् २०२० को जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने एमसीएको तयारी छ । एमसीसी सहयोगका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अर्थसचिवले अध्यक्षता गर्ने एमसीए नेपालले भने परियोजना अघि बढाउन छ पूर्वशर्तमध्ये चारवटा पूरा भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नेसहित दुई बाँकी रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनाएको छ । 

यसलाई अमेरिका सरकारले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो प्यासेफिक) नीतिको अंग भएको प्रमाणित भए पारित नगर्ने सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन । त्यसैले अमेरिकाले नै हिन्द–प्रशान्त नीति सैनिक सहकार्यको नीति नभएको भनेर मात्रै हँुदैन, प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । हिन्द–प्रशान्त नीति र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको नेताको भाषणबाट होइन, डकुमेन्टबाट पुष्टि हुनुपर्छ । 

जुन १, १९१९ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयलेबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल पनि ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार हो भनिएको तथा नेपालसँग मिलेर भूमि नेपाली सेना निर्माण गर्ने’ प्रस्ताव राखिएकोले यसमा नेपालको विमति हुन आवश्यक छ । त्यस्तै  इन्डोप्यासिफिक सेनाको अमेरिकी कमान्डले नेपालीसँग दुई पटक कुराकानी गरेको भन्ने उल्लेख भएबाट नेपाली सेनालाई इन्डोप्यासिफिक भूमि सेनाको अंश बनाउने प्रस्ताव नै नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाका लागि एउटा गम्भीर चुनौती हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु ढिलो गर्नु हुदैन । 

सार्वभौम देश नेपालका लागि सबै दाता देश समान हुन । तर, इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ को प्रस्तावलाई चुनौती दिन आएकोले चीनलाई चिढ्याउने गरी अमेरिकी सहायता लिनु नेपालका लागि हितकर हुन्न । भारत र चीनको आर्थिक र राजनीतिक उदयलाई रोकी एसियालाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा उदाउन रोक्नु इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका दुईवटा उद्देश्य हुन् । दोस्रो उद्देश्य हो इरानलाई भारतबाट अलग गर्नु र भारतको रसियासँगको सम्बन्धलाई तोड्नु । यस्तो पेचिलो अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिप्रति नेपाल सहायता रकम पाउने लोभमा फस्नु हुन्न भन्ने तथ्यमा नेपाल गम्भीरतापूर्वक सचेत हुनुपर्छ । 

एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक कार्यक्रम होइन भन्नेमा अमेरिकाबाट नेपाल विश्वस्त भएकै छैन । यसको उद्देश्य कमजोर देशमा विकास र सहायताको नाममा अमेरिकी प्रभाव निर्माण गर्नु हो भन्ने दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस सम्झौतामा ‘यो सम्झौताको कुनै व्यवस्थासँग नेपाल कानुन बाझिएमा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’  सार्वभौम देशले यो सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने र नहुने अर्को गुदी तथ्य यही हो । संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौताले संसदले बनाएको कानुन बाझिएका हदसम्म खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान सार्वभौम राज्यमाथि सहायताका नाममा हस्तक्षेप नै हो । 

कतिसम्म भने सम्झौताले यसको कार्यान्वनमा कार्यरत हुने कर्मचारीको नियुक्ति लगायतका कुनै कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने जस्ता शर्तहरु नेपाल जस्ता सहयोगापेक्षी देशका लागि स्वतः हस्तक्षेपका नमुना हुन । तसर्थ, नेपालले सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्न परराष्ट्र नीति र अखण्डताका मूल्यमा कुनै पनि सहयोग स्वीकार गर्नु हुँदैन । यसै अर्थमा यो सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने होइन, सके सच्याएर नेपालको हित अनुकूल बनाउने, नसके अस्वीकार गर्ने हिम्मत नेपालले देखाउन सक्नैपर्छ । नेपालले वेल्ट एण्ड रोड जस्तै विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ नभएका अन्र्तराष्ट्रिय सहायताका परियोजना मात्रैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट