संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, उपसभाखुमले अध्यक्षता गर्ने

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, उपसभाखुमले अध्यक्षता गर्ने

काठमाण्डौ, ४ पुस । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को २३ गते बसेको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारदेखि सुरु हुने गरी अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । 

वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको दुई हप्ता नबित्दै (असोज १४ गते) सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवायलयकै महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि शुक्रबार सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गर्दै छिन् ।

सभामुख नहुँदा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्नेबारेमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । नियमावलीको परिच्छेद २ को प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ को (४) ले ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

सभामुख र उपसभामुख दुवै नभए ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । तर सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख छैन ।

विज्ञहरुले भने सभामुख नहुँदा स्वतः उपभासुखले नै बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने हुँदा नियमावलीमा उल्लेख गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।  
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा तीन महिनापछि सुरु हुन लागेको अधिवेशनको मुख्य एजेण्डा सभामुख चयन नै हो । त्यससँगै वर्षे अधिवेशनबाट पारित भएका विधेयकहरु प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्ने, विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउँदै पारित गर्नुपर्ने लगायतका कामहरु छन् ।  

वर्षे अधिवेशन सकिएको दुई हप्ता पनि नबित्दै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि वर्षे अधिवेशनबाट पारित भएका महत्वपूर्ण विभिन्न ५ विधेयक प्रमाणीकरण नभइ अड्किएर बसेको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट सभामुख चयन भएपछि मात्रै ती विधेयक बल्ल प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने छ । 

संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सभामुखको हस्ताक्षर आवश्यक रहन्छ । कतिपयले उपसभामुखले नै हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन उचित हुने सुझाव दिएका भए पनि सभामुख चयनपछि मात्रै ती विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जाने भएको छ ।