विश्व राजनीतिको ‘ककपिट’ मा नेपाल

विश्व राजनीतिको ‘ककपिट’ मा नेपाल

नेपाल विश्व राजनीतिको ‘ककपिट’ मा छ । अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी रणनीति हिन्द–प्रशान्त रणनीति, चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) र क्षेत्रीय रुपमा भाजपाको पटेल राजनैतिक इन्जियरिङबीचको प्रतिस्पर्धा नै आजको नेपालको राजनैतिक बाध्यता हो । यो राजनैतिक वाध्यता र अवसर अबको समयमा ठीक ढङ्गले संश्लेषण नगरे नेपाली राजनीतिले सोझो मार्गचित्र पाउने छाँट छैन । यसको लक्षण नेकपाको राजनैतिक प्रतिवेदनले पनि सङ्केत गरेको छ । चालू स्थायी समितिको बैठकले यी रणनीतिको विश्लेषण गर्न नसके विश्व राजनीतिमा नेपालको अलमल अरु बढ्ने देखिन्छ ।  

एक वर्षपछि बैठक 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको वैठक ठ्याक्कै एक वर्षपछि सुरु भएको छ । गत वर्ष मंसिर २९ गते भएको स्थायी समितिको वैठक यस वर्ष पनि त्यसै दिनबाट प्रारम्भ भएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थायी समितिको चौथो वैठकमा संयुक्त रुपमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सात बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संकेत र हाम्रो दायित्व शिर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दाउपेचको बारेमा पहिलो पटक व्याख्या गरिएको छ ।

‘आज चीनले अघि सारेको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एकआपसमा टकराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्ति केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ । दक्षिण एशिया र नेपालको भूू–राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरुले एकै साथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन् ।’  

कालापानीको कहानी: नक्सा सच्याउन माग

भारतको भाजपा सरकारले अघि सारेको पटेल राजनैतिक इन्जिनियरिङको विषयमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख नभए पनि कालापानी प्रकरणका विषयमा भने प्रतिवेदनले ठोस विश्लेषण गरेको छ ।

‘हालसालै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र सीमा नदी महाकालीका मुहान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असह््य भएको तथ्य प्रकट भई नै सकेको छ । हाम्रो पार्टी, सरकार र आम नेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनैतिक सम्वादमार्फत् भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ 

राष्ट्रिय परिस्थितिका सम्बन्धमा 

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिस्थितिका भरपर्दो मित्र वा राजनैतिक शक्तिको अनुपस्थिति डरलाग्दो रहस्य भएको संकेत गर्दै उल्लेख छ, –‘लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरु आज पनि अन्यौल र अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘कसरत’ गरी नै रहेका छन् । राजनीतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु (मुख्यतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविनसम्बन्धी काम) पूरा गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ । 

पार्टी संस्थागत रहेन 

पार्टी संस्थागत हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, पार्टी संस्थागत गर्ने भरपर्दाे ठोस विषय उल्लेख छैन । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पार्टी संस्थागत छैन । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरु झाँगिदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरु बढिरहेका छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।’ 

सरकारका कामहरुको समीक्षा
लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित रुपमा प्रचार हुन सक्यो न त सरकारलाई कमजोरीहरुबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो । सरकारका उपलब्धिलाई सात बुँदामा उल्लेख छ ।  सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति भन्दै खासगरी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

उपनिर्वाचनको समीक्षा 

भक्तपुरको प्रदेशसभा, धरान र भरतपुरको वडा १६ को पराजयलाई प्रतिवेदनमा धक्का भनिएको छ । विजयी प्रतिनिधिको संख्यामा पहिलाभन्दा बढेको छ । पहिला २७ भएकोमा अहिले ३२ भएको छ । पहिला एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा स्थानीयमा लडिएको थियो । स्थानीय तहमा एकताबद्ध हुँदा जित्नै पथ्र्याे । 

सामान्यतः पार्टी एकतामा ढिलाइका कारण लामो समयसम्म पार्टी कमिटीविहीन हुनु, संस्थागत रुपले जनपरिचालनको अभाव हुनुको नकारात्मक प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पर्न गएको छ । भक्तपुरमा नेका र राप्रपाको गठजोडका कारणले हार बेहोरेको बताइएको छ । 

सचिवालयका निर्णय अनुमोदन 

यसबीचमा ४७ वैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरुको अनुमोदनको प्रस्ताव गरिएको छ । यो वैठकको सर्वाधिक चासो र महत्वको विषय भनेको वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा उकाल्ने रहेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सचिवालयले पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने र कमरेड वामदेव गौतमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।’ विवाद र असन्तुस्टिका वावजुद यसलाई पारित गरिने पक्का छ ।   

पार्टीका कार्यक्रमका रुपरेखा

आगामी माघको पहिलो साता केन्द्रीय समितिको वैठक आयोजना गर्ने,केन्द्रीय समितिको वैठकबाट तीन महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवम् विशेष प्रदेशहरुमा भेला, प्रशिक्षण र वैठक सञ्चालन गर्ने, फागुन र चैत्र महिनामा सात वटै प्रदेशमा बृहद् जनसभाको आयोजना गर्ने,पहिलो तीन महिने कार्ययोजना पूरा गरी अर्काे कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रुपमा अगाडि बढाउने रहेका छन् । 

यसैगरी २०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरुलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने,सबै स्तरमा पार्टी र मोर्चाहरुलाई श्रम, उत्पादन कार्य र जनसेवाका विविध कार्यक्रम निरन्तर क्रियाशील बनाउने कुरामा जोड दिने, समाजवाद उन्मुख आर्थिक आधार तयार पार्न पार्टीले ठोस पहल लिने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समावेश छ । 
 

विभाजनतिर नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस फेरि विभाजनको संघारमा परेको छ । १४ औं महाधिबेशनमा समेत शेरबहादुर देउवालाई नै सभापति पदमा चुनाव जिताउने रणनीति अन्तर्गत उपसभापति विमलेन्द्र निधिले इतर पक्षलाई विभाजन गर्ने फर्मुला अघि सारेका थिए । तर, यो फर्मुलाले पार्टी नै विभाजित हुने सम्भावना बढेको छ । इतर पक्षका रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाबीच विभाजन ल्याउने उपसभापति निधिको रणनीति संस्थापन पक्षकै लागि गलपासो हुने संकेत देखिएको छ ।

चौधौं महाधिबेशनको कार्यतालिकालाई एजेण्डाको पहिलो नम्बरमा  नराखेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग नलिने अडान वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले राखेको छ । यो एजेण्डालाई कुनै पनि हालतमा पछि धकेल्ने रणनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष देखिएको छ । दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहेका कारण मंसीर २६ गतेदेखि सुरु हुने गरी बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक तुहिएको छ । इतर पक्षले बहिस्कार गरेपछि बैठक तुहिएको हो । यथास्थितिमा अर्को बैठक बस्न सक्ने सम्भावना छैन । 

कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । अब ४ वर्ष पुग्न करिव तीन महिना बाँकी छ । यो तीन महिनाका लागि विभाग किन गठन गर्नु प¥यो ? भन्ने प्रश्न इतर पक्षले अघि सारेको छ । तर सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । एक वर्ष म्याद थपिने निश्चित भएका कारण विभाग गठन गर्नुपर्ने अडान संस्थापन पक्षले राखेको छ ।   पहिला विभाग गठन गरेर म्याद थप्ने कि, पहिला म्याद थपेर विभाग गठन गर्ने ? भन्ने विवाद यतिबेला देखिएको छ । यो विवाद उत्पन्न हुन्छ भन्ने संस्थापन पक्षलाई पहिले नै थाहा थियो । थाहा हुँदाहुँदै थप एक कदम अघि बढेर २८ को सट्टा ४१ वटा विभाग बनाउने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले अघि सा¥यो । इतर पक्षलाई भड्काउनकै लागि विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले अघि सारेको हो ।  नेपाली कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै २८ वटा विभाग रहदंै आएका छन् । 

मुलुकमा जति वटा मन्त्रालय छन् , त्यति नै विभाग  गठन गर्ने नेपाली कांग्रेसको अवधारणा हो । संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि संविधानले संघीय सरकारमा बढीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यही हिसावले केन्द्रीय विभागको संख्या पनि २८ बाट घटाएर २५ मा झार्ने र   हरेक प्रदेशमा २० वटा विभाग बनाउने प्रस्ताव विधान संशोधनका बेला उपसभापति निधिले लगेका थिए । तर, सभापति देउवा र पौडेल दुवैले  केन्द्रमा विभागको संख्या यथावत राख्ने र प्रदेशमा २२ वटाका दरले विभाग बनाउने सहमति गरे । अहिले केन्द्रमा रहेका विभागलाई २८ बाट बढाएर ४१ पु¥याउने प्रस्ताव उपसभापति निधि आफैले राखेका छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा २८ वटा विभागलाई घटाउनुको सट्टा विधान नै मिचेर किन बढाउनु प¥यो ? त्यो पनि कार्यकाल तीन महिना मात्रै बाँकी छदा किन बढाउनु प¥यो ? बढाए पनि १४ औं महाधिबेशनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी बढाउँदा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न इतर पक्षले राखेको छ ।

संशोधित विधानमा गरिएको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार वडा समिति, पालिका समिति, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिको गठनपछि मात्रै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि भएको थियो । यस्ता समितिहरु मंसीर २५ गतेभित्र  गठन गरिसक्ने  निर्णय पनि यस अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको थियो । तर,  यो काम पुस महिनाभरिमा पनि सम्पन्न हुने अवस्था देखिएन । संस्थापन पक्षले बखेडा निकालेका कारण समिति गठनमा ढिलाई भएको आरोप इतर पक्षले लगाएको छ ।  तर इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले बैठक बोलाउन नसकेका कारण अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्यमा ढिलाइ भएको संस्थापन पक्षको आरोप छ । समायोजन बाँकी रहेका जिल्ला समितिले समयमै बैठक बोलाई सहजीकरण गरे अबको एक हप्तामै समायोजनको कार्य सम्पन्न हुने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले  जनाएका छन् ।

विगतमा धेरै ठूला संकट समेत नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याएका धेरै नजीरहरु छन् । यसपटक पनि वार्ता तथा सहमतिका लागि संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र इतर पक्षबाट पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिँहलाई तोकिएको छ । सिँह र निधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भइसकेका छन् । वार्ता सहमतिको नजिक पुगेको बुझिएको छ । विगतमा यस्तै बिवाद हुँदा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले दरो खुट्टा टेक्न नसकेको अनुभव इतर पक्षको छ ।   

विगतमा यस्ता बिवाद हुँदा एक दुई दिन बहिस्कार गर्ने र त्यसपछि भाग लिने शैली महामन्त्री कोइरालाले अवलम्वन गरेका थिए । यसपटक पनि महामन्त्री कोइरालाले त्यसै गर्ने आँकलनका साथ संस्थापन पक्ष ढुक्क भएको छ । महामन्त्री डा. कोइरालाले बैठकमा भाग लिए भने इतर पक्षमा विभाजन आउनेछ, १४ औं महाधिबेशनमा देउवालाई चुनाव जित्न सहज हुनेछ । तर, महामन्त्री कोइरालाले बहिस्कारलाई निरन्तरता दिए भने चाहिं संस्थापन पक्षलाई निकै अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । तर, यस्तै गतिरोध जारी रह्यो भने १४ औं महाधिबेशनको मिति एक वर्ष मात्रै होइन, तीन वर्ष धकेलिन्छ । महाधिबशेनको मिति जतिपछि धकेलिन्छ, आफूलाई त्यति नै फाइदा हुने आँकलन सभापति देउवा र उपसभापति निधिको छ ।