मोदीले विशेषदूत नेपाल भेट्ने प्रस्ताव किन मानेन् ?

मोदीले विशेषदूत नेपाल भेट्ने प्रस्ताव किन मानेन् ?

काठमाडौ ।कालापानी सीमा विवादबारे भारत विरोधी प्रदर्शनको दबाबका कारण सत्तारूढ नेकपा बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतको रूपमा पठाउने विषयमा भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया अझसम्म आइपुगेको छैन् ।

भारतसँग नेपालको कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध मधेश आधारित राजनीतिक दलको आडमा भारतले गरेको सीमा नाकाबन्दीयता झन खराब हुँदै गएको देखिएको पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको छ ।

भारतीय पक्षले जनाए अनुसार नेपालले सम्झौतामा सहमति नजनाएकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा ह्रास आइरहेको छ । भारतीय पक्षका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावित सो सीमा सम्झौतामा उठाएका प्रश्नहरूका कारण भारत क्रुद्ध बनेको स्रोतहरूको बुझाइ रहेको छ ।

भारतका पूर्व राजदूत रन्जीत रेको भनाइ उदृत गर्दै ‘द प्रिन्ट डट इन’ अनलाइनले ले यस्तो जनाएको हो । रेले भने “भारतले नेपाललाई धेरै पटक प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको छ तर उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न इनकार गरेका छन् । विदेश सचिवस्तरीय स्थापित एक संयन्त्रलाई थन्किएर रहेका यस्ता विषयमा समाधान खोज्न सक्रिय हुन सक्छ।” सन् २०१३देखि २०१७सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूतको रूपमा रे नेपालमा क्रियाशील थिए ।

कालापानी विवाद समाधान गर्न कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने नेपाल सरकारमाथि दबाब बढेको बेला गत महिना भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेलाई भेटेका थिए । सो भेटमा नेपाली राजदूत आचार्यले कालापानीको विषयमा ओली सरकारको दृष्टिकोणबारे जानकारी गराउने एक दस्तावेज गोखलेलाई बुझाइ यस विषयमा तदारूकता देखाउन आग्रह गरेका थिए ।

राजदूत आचार्यको यो पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन र कालापानी सुस्ता लगायतका विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक छलफल अगाडि बढाउन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई विशेषदूत पठाउन गरेको निर्णय भारतलाई मन नपरेको देखिएको छ ।
नेपालको भारत आगमनलाई हरियो झण्डा नदिएकाले भारतले यो विषयलाई तत्काल समाधान गर्ने पक्षमा रहेको देखिएको छैन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको जनाएबाट यो विषय झन पेचिलो बन्दै गएको पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको छ । विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र निर्माणका लागि सन् २०१४को जुलाईमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका बेला सहमति बनेपनि अहिलेसम्म यो संयन्त्र बन्न सकेको छैन् ।

भारतले २ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नक्शामा कालापानी भारतीय भूभागको रूपमा राखी सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यस विरूद्ध प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा भारतले जारी गरको सो नक्शा जलाएको थियो । त्यसयता विभिन्न किसिमले भारत विरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

कतिपयले यो विवादमा चीनको अदृश्य हात हुन सक्ने द प्रिन्टले जनाएको छ ।चीनको सीमासँग जोडिएको विषय कालापानी विवाद हो । कालापानी चीनको तिब्बती सीमासँग जोडिने भएकोले यसमा उसको सम्बन्ध हुन सक्ने द प्रिन्टको समाचारमा उल्लेख छ ।

सीमा विवादबारे नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत जयन्त प्रसादले नेपालसँगको सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन्  र भन्छन् “ भारतले बंगलादेशसँगको जलीय सीमा विवाद सुल्झाउन सक्छ भने विशेष तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको नेपालसँगको विवाद किन सुल्झाउन सक्दैन् । बंगलादेशलाई उनीहरूले चाहे भन्दा बढी दियौं भने विवाद समाधान गर्न नेपाललाई किन सक्दैनौं ।”

प्रसादले भनेजस्तै भारतले उदारता देखाएर विशेषदूत नेपाललाई छिट्टै बोलाउँछ वा यी कुटनीतिज्ञहरूले अरू नै कुरो भनेका छन्  बुझ्न अझ केही समय पर्खनुपर्ने कतिपय पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ ।