पद्य सकिएपछि गद्य सुरु हुनुपर्छ    

पद्य सकिएपछि गद्य सुरु हुनुपर्छ    

भवानी बराल

सोभियत संघको पतन : 

सन् १९९० मा तत्कालीन सोभियत समर्थित चेकोस्लोभाकियाको ४२ वर्षीय लामो कम्युनिष्ट शाषन ढलेपछि चेकोस्लोभाकियाको तत्कालिन राष्ट्रपति भाक्लाभ हाभेलले भनेका थिए, –‘कविता सकियो गद्य सुरु भयो ।’ चेकोस्लोभाकियामा भेल्भेट क्रान्तिले साम्यवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गरेसंगै उनको यो भनाइले कति सार्थकता पायो छुट्टै लेखाजोखाको विषय हो । नेपालमा ०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसलाइ पहिलो पटक दूइ तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले गद्यको रुपरेखा तयार नगर्दै पहिलो संसदीय सरकारको ‘कु’ भयो । स्व. राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । ‘पञ्चै हो यो देश बनाईदेउ, नेपाली इच्छा पु¥याइ देउ’, बोलको पद्य गीत राजा महेन्द्रले लेखे । तर, उनले लेखेको यो पद्य गीत, गद्य निवन्धमा अनुवाद हुन सकेन । राजा वीरेन्द्रले एसियाली मापदण्डको गीत लेखे । देश दक्षिण एसियाली मापदण्डमा झ¥यो । यसको एउटै कारण थियो उनले गीत (पद्य) लेखे तर गद्यमा ढालेनन् । तिस वर्षमा पञ्चायत नै ढल्यो । उनले लेखेको गीत पनि इतिहासको नेपथ्यमा पुग्यो ।

०१५ साल यता बामपन्थीहरु केन्द्रिय राजनीतिको कुनामा नै थिए । गत ०७४ सालमा बामपन्थीहरुलाई पूर्ण बहुमतसहीत पहिलो पटक केन्द्रिय संसद प्राप्त भयो । भलै यो बहुमत एउटै पार्टीलाइ नभएर बाम गठबन्धनलाइ प्राप्त भएको थियो । पुँजीवादी व्यवस्था भित्र निर्वाचनको माध्यमबाट पहिलो पटक बाम गठबन्धनलाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । यहि सफलतापछि दूइ पार्टीको गठबन्धनले पार्टी एकीकरण गरे । यो समय पनि वर्षदिन वितिसकेको छ । तर गठबन्धनले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताको विषयले गद्यको रुप लिएको छैन । पार्टी एकीकरण पछि पनि गद्यको रुपरेखा आइसकेको छैन । अबका बाँकी दिनमा गद्यको रुप लिन्छ लिन्न यो जनमतको कदर त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।

पश्चिम बंगालको कथा

यस्तै प्रकृतिको टिप्पणी भारतका जानेमानेका पत्रकार एम.जे. अकबरले पनि गरेका छन् । सन् २०११ मा पश्चिम बंगालमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नेतृत्वको बाम फ्रण्टलाइ ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमुल कांग्रेससहितको गठबन्धनले विधानसभामा पराजित गरेको थियो । पश्चिम बंगालमा लगातार ३४ वर्ष शाषन गरेको भाकपा (माक्र्सवादी) नेतृत्वको बाम शाषन ढल्यो । त्यतिखेर अकबरले टिप्पणी गर्दै लेखेका थिए,–‘ममताको चुनौती सकियो समस्या सुरु भयो ।’ ममताले बामपन्थीलाइ हराएर चुनौती त पार गरिन तर प. बंगालको समस्याको डंगुर पार लागेको होइन् । गतवर्षको लोकसभाको निर्वाचनमा ममतालाई भाजपाले ‘बोन्साइ’ गरिसकेको छ । तृणमुल कांग्रेसले चुनौति पार गर्न नसक्ता समस्या सुरु भएको अर्थमा लिन सकिन्छ । अब हुने पश्चिम बंगालको विधानसभामा तृणमुलको पराजय भयो भने अन्यथा लिनु पर्दैन । त्यसको एउटै कारण हो ममताको पद्य, गद्यमा रुपान्तरण भएको छैन ।

यसपछि सम्पन्न भारतको त्रिपुरा राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा भाकपा माक्र्सवादी नेतृत्वको पराजय भएको थियो, त्यहाँपनि २५ वर्ष लामो भाकपा (माक्र्सवादी) नेतृत्वको कम्युनिष्ट शाषनको अन्त्य भयो । भारतीय जनता पार्टीले त्यहाँपनि चुनौती पार गरेको छ तर, उसको अगाडि समस्याको चाङ थुप्रिएको छ । 

यी दुई टिप्पणी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रासंगिक छन् । लामो समयदेखि नेपालका बामपन्थीहरु विभाजित भएकोले गैर बामपन्थी कित्ताले शाषन गर्ने सुनौलो मौका निर्वाचनबाट पाउँदै आएका थिए । तर, दूइ ठूला पार्टी नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दै निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरे । पार्टी एकीकरण पनि गरे । तर कुरोको पोयो यतिले मात्र फुक्दैन् । उनीहरुले चुनौती पार गरे समस्या सुरु भयो । कविता, पद्य सकियो गद्य सुरु भैसकेको छ । पहिलो पटक चुनौती पार गर्दै प्राप्त गरेको भारी जनमतको आशा भरोशायुक्त मागमुद्धाको यथार्थ निश्कर्ष आपूर्ती भएन भने त्यसको परिणती कस्तो हुने रैछ भन्ने कुरा माथिका उदाहरण काफी छ । त्यसको संकेत सन्देश भर्खरैसम्पन्न उप–निर्वाचनको परिणामले पनि दिएको छ ।  

नब्बेको दशकमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आएको विचलन, पतनको रुपरेखाको कारक अझै खुट्टिसकेको छैन् । भिषण क्रान्तिद्वारा स्थापित कम्युनिष्ट शाषनको अन्त्य कुनै ठूलो धक्का बेगरै ढल्यो भने निर्वाचनबाट स्थापित सत्ता त आवधिक निर्वाचनबाटै ढल्न आइतवार लाग्दैन् ।

नेकपाको पद्य :

दुई ठूला पार्टीको बाम गठबन्धनले निर्वाचन घोषणामार्फत तिनवटा विषयलाइ पद्यमा ढालेका थिए । मोटो रुपमा ति तिन विषय भनेको स्थिर सरकार, विकास र समृद्धि हुन् । यि तिन शब्दावलीमा अन्तरनिहित विषयको गद्य खाका भने बाहिर आइसकेको छैन् । स्थिर सरकारकोलागि बलियो आधार निर्वाचनबाट प्राप्त भएकै हो । संघमा मात्र हैन २ नं प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशमा समेत सजिलो स्थिर सरकार दिने गणित नेकपालाई प्राप्त छ । त्यसरीनै स्थानीय तहका अधिकांस क्षेत्र नगर गाउँमा बर्चस्व छ । तर तिनै तहमा विकास र समृद्धि दूइ पदावलीको विषयलाइ संस्थागत गर्न वा यसको प्राप्तिको आधार भने अनुपस्थित छ । पद्य गद्य निवन्धमा देखिएको छैन् ।

नेपालको अर्थ–राजनीति :

नेपालको अर्थ–राजनीतिको सोझो हिसाव परम्परागत पाठ्यक्रममा प्राप्त छैन् । विकासको नमूना र समृद्धिको रुपरेखा तिन तह स्थानीय, प्रदेश र संघको राज्य शक्तिको बाँडफाँडसंग प्रतक्ष सम्बन्ध राख्दछ । अधिकारका एकल, साझा र संयुक्त सूचीहरुको आधारमा विकासको नमूना बनाउनु पहिलो काम हो । तिन तह स्थानीय, प्रदेश र संघमा ओभरल्याप भएका अधिकारहरुलाइ मिलाइएन भने विकासका योजना बन्न सक्तैन् । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा राखेरमात्र समस्याको समाधान पनि हुन्न । एकात्मक राज्य संरचनाबाट एक्कासी संघीय संरचनामा गएको मुलुकको व्यवस्थापन सहज विषय होइन् । संघीय संरचनाले दिने विकास र समृद्धिको खाका अलग हुन्छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँडसंगै स्रोतको परिचालन र अधिकारका आधारमा मात्र विकासको नमूना निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसले ल्याउने समृद्धिको लक्ष संकेत हुन्छ ।

निर्वाचन पूर्व र निर्वाचन पछि राजनैतिक प्रतिनिधिहरुबीच भएको प्रतिष्पर्धा स्वस्थ्यकर देखिएन । निर्वाचनमा टिकट पाउन गरिएको लविङदेखि गाउँ, नगर, प्रदेश र संघमा नेतृत्व गर्न देखाएको होडबाजी हेर्दा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको छवी पत्याउन गाह्रो भैसकेको छ । महंगो निर्वाचन पद्धतीले ल्याएको विकृतिकै कारण अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा बढेको हो । लोकतान्त्रिक संस्कार, विवेकको अभावमा विकास र समृद्धिको योजनाबद्ध कार्यक्रम आउँछ भन्नु अब कल्पना मात्र हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको गठन भएको पाँच वर्ष वित्न अब धेरै वर्ष छैन् । तर, चरण चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भै गठित स्थानीय सरकारको कुनै उल्लेख्य भूमिका चर्चा गर्न लायक कहिँकतैबाट आएको छैन् । यस्तो हुनुमा थुप्रै कारणहरु छन पहिलो त नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको अभ्यास भैरहेको छ । ऐन, कानून, कर्मचारीतन्त्र अर्थात राजनैतिक प्रशासनिक अभ्यासकै दौरानमा छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा गरिएको अधिकारको सूचीको अन्योल हटाउन कानून प्रयाप्त छैन् । तिनै तहको सरकारको एकल, सामूहिक, र विवादरहीत योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वनले विकासको ढोका खोल्ने र समृद्धिको संकेत गर्ने हुन्छ । तर यस्तो परिदृश्य कुनै आँखीझ्यालबाट अहिलेसम्म आएको छैन् । अब आउला भन्ने विश्वसनीय आधार पनिसमाप्त प्रायः भैसकेको छ ।

उल्टो यात्रा :

संविधानसभाले संघहरु निर्माण गर्ने, प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह गठन गरेको भए एकहदसम्म स्थानीय राजनैतिक प्रशासनिक इकाइहरुको बाँडफाँड प्राकृतिक हुन्थ्यो । प्रदेशलाइ यतिखेर अधिकारका अमूर्त सूची र सरकार बनाउने र झण्डा हल्लाउने अधिकारमात्र प्राप्त छ । 

टापु सरकार :

प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरु प्रदेशको राजनैतिक व्यापार नपाएर हिँउदे मौसममा लाग्ने स्थानीय मेला महोत्सवको उद्घाटन गर्दै हिँड्ने पदेन प्रमुख अथितिको भूमिकामा समय व्यथित गर्न विवस छन् । प्रदेश एक प्रकारको स्थानीय तह र केन्द्रबीचको सहजकर्ता जस्तो छ । भन्नै पर्ने हुन्छ प्रदेशको आफ्नो भन्ने नै केहि छैन् । एकाध बाहेक प्रायः प्रदेशले प्रदेशको नामाकरणसम्म गर्नसक्ने स्थितिमा छैन् । प्रदेश भित्रको स्थानीय तहको भूगोल, सिमाङ्कन र नामाङ्कन (अंकमा) पहिलेनै केन्द्रबाट निश्चित भैसकेको छ । प्रदेशलाइ निश्चित अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने यसले विकासको आधार खडा गर्न सक्तैन, जसले समृद्धिको ढोका खोल्दैन् । र, यो केद्र र स्थानीय तहबीचको टापु सरकार जस्तो छ ।

शिक्षा र सन्देश :

विकास र समृद्धिको हकमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आउन सकेन । भारतमै पनि बाम गठबन्धन निर्माण गर्दा जनजिविका, औधोगिकरण, वैदेशिक लगानी लगायतका विषयमा साझा न्युनतम सहमति भएका थिए । तिनै विषय कार्यान्वयन हुँदासम्म पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरलामा बाम सरकार अविछिन्न रह्यो । तर जब पश्चिम बंगालको माक्र्सवादी सरकारले यी नीतिलाइ धोती लाउँदै पछिल्लो पटक एकाधिकार पुँजी र वैदेशिक लगानीमा उदार बन्यो बाम सरकार पराजयको सिकार भयो । यहि हालत नेपालको हुने संकेत अहिले नै देखिन थालेको छ । 

भारतीय पत्रकार एम जे अकबरले भनेझै नेकपा सरकारको चुनौती निर्वाचन र पार्टी एकीकरण पछि सकिएको हो । तर, समस्याको पहाड थुप्रिएको छ । चेक राष्ट्रपति भाक्लाभ हाभेलले भनेझै पद्य सिद्धिएर गद्य सुरु भएको छ । निर्वाचनका समयमा अनुप्रास मिलेका छन्दोबद्ध पद्य बाचन गर्नु त सहजै हुन्छ । तर  ति छन्दले ओकलेका अर्थलाइ गद्यमा रुपान्तरण गर्नु भने जस्तो सहज छैन् । नेकपा बनिसकेपछि पनि निर्वाचनका बेला गाइएका कविता वा पद्य, गद्यमा रुपान्तरण हुने सकेन । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धि शिर्षकमा समस्यापूर्ती गद्य सिर्जना हुन सकेन ।

जनता र रातो किताब :

आम जनसमुदायलाइ हरेक कुरासंग सरोकार पनि हुँदैन । होची मिन्हले भनेझैं जनताले सँधै रातो किताब बुझ्न सक्दैनन् जरुरी पनि हुँदैन । बाम गठबन्धनलाइ जनताले स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको लागि मतदान गरेका हुन् । यतातर्फ गाडा गुडेन भने उनीहरु अर्कोतर्फ गाडा गुडाउन बाध्य हुनेछन् । करिव ६१ वर्षदेखि बामपन्थी गढ मानिएको धरान नगरमा नेकपाको पराजय यस्तै उदाहरण हो । ऐतिहासिक तथ्यले यस्ता घटनालाइ पुष्टी गर्दै आएको पनि छ । यस सन्दर्भमा अनेकौं उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यो उदाहरण सुन्ने मनन गर्ने धैर्यताले मात्र आगामि यात्र तय गर्नेछ ।