किन बन्न सकेनन् माधव नेपाल विशेष दूत ?

किन बन्न सकेनन् माधव नेपाल विशेष दूत ?

एनके दाहाल

काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि मिची नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न तरङ्ग तत्काल हल हुने सम्भाबना देखिएको छैन । नेपाली पक्षलाई बाहिरी रुपमा विभिन्न आरोप लगाउने तर समस्या हल गर्न कुनै तदारुकता नदेखाउने भारतीय पक्षको कारण नेपाल भारतको सीमा विवाद लम्बिदै जाने देखिएको छ । विगतमा कतिपय सवालमा भारतले उच्चस्तरीय वार्ता र छलफल गर्ने गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धमा आफैं ‘डिल’ गर्न खोजेको भनेर यसअघि चर्चा पनि हुने गरेको थियो । तर, अहिले आएर भारतको उच्चस्तरीय संयन्त्र नेपाल भारतको सीमा विवादको विषयमा तर्केर कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउने षडयन्त्रमा छ । त्यही भएर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दूत बनाएर पठाउने प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । 

नेता नेपाललाई दूत बनाएर सीमा विवाद हल गर्न भारत पठाउने शीर्ष निर्णय वाहिर आएपछि भारतीय पक्ष तर्किन थालेको छ भने नेपालकै दोस्रो तह पनि सो विषयलाई त्यत्तिकै थन्काउने पक्षमा देखिएको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेता नेपाललाई दूत बनाएर भारत पठाउने विषय आफूलाई थाहा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि नेता नेपाललाई दूत बनाएर पठाउने विषय थाहा नपाए जस्तो गरेर त्यसमा कुनै भूमिका नै नखेली परराष्ट्र संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो नलिदासम्म मौन रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले भने कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्दैछ । भारतले उच्च स्तरको 'डिल' र छलफल हुँदा स्पष्ट जवाफ दिनैपर्ने बाध्यताबाट भाग्न नेता नेपाललाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गर्ने समय नै मिलाएको छैन । बरु सरकारी संयन्त्रमार्फत् छलफल गरौं भनेर महिनौंपछिको समय निर्धारण गरेर यसलाई तत्काउन खोजिरहेको छ । 

नेता नेपालले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटको समय मिलेको छैन र यस विषयमा छलफल गर्न मिल्ने सम्भावना पनि देखिदैन । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका भनिएका नेता नेपालले भारतीय पक्षले आफ्नो कुरा सुन्छ भन्ने विश्वासमा छलफल समेत थालेका थिए । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको आग्रहपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, भीम रावल, रमेशनाथ पाण्डे, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य लगायतसँग छलफल गरेर भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न विभिन्न कागजात समेत तयार गरेका थिए । नेता नेपालका केही सहयोगीहरु भारतीय पक्षसँग नेपाल वार्ता गर्न जान लागेको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायसँग अनौपचारिक तवरमा र विज्ञहरुसँग भेटेर कागजात सङ्कलनमा जुटेका थिए । यतिखेर नेपाल र भारत दुवैतर्फ बलियो सरकार भएको कारण समस्या हल गर्ने तागत छ । त्यो कुरा बुझेर नेता नेपालले प्रयास पनि गरेका हुन । तर, भारतसँग जति नै राम्रो सम्बन्ध भए पनि नेता नेपाललाई भारतले टेरेन । उनले राखेको प्रस्तावलाई घुमाउरो पाराले अस्वीकार गरी नेपाल र भारतको सीमा विवाद सरकारी कर्मचारी संयन्त्रभन्दा बाहिर जान दिएन । 

नेता नेपाललाई विशेष दूत बनाएर भारत पठाउने तयारी गरेपछि सरकारमा रहेका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले धेरै हल्लाको विषय बनाएको तर त्यस अनुरुप कुनै पनि काम नगरेको कारण उनको प्रयास असफल भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट सल्लाहकार रिमाल, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलगायतले नेता नेपाल गएर कुरा राख्दा उनी स्थापित हुने लगायतको कारण बुझेर समस्या सिर्जना गरेको र धेरै हल्ला गरेर कूटनीतिक बिषयलाई छारस्ट बनाएको भनेर नेता नेपाल निकट नेताहरु गुनासो गर्न थालेका छन् । नेता नेपाल पनि भारतसँग कुरा गर्न जाँदा विशेष महत्व हुने र त्यहाँ गएर आफ्नो ‘पोजिसन’ मात्र राख्दा पनि सकारात्मक हुने र समस्या समाधान भइहाल्यो भने त्यसको जश पनि पाइने विश्वासको आधारमा विशेष दूत बन्न तयार भएका थिए । तर, उनको त्यो जश लिने प्रयासमा भारतीय पक्षको महत्व नदिने षडयन्त्र र नेपालका सरकारी जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुको कूटनीतिक चरित्रको अभावले तुषारापात भएको छ र नेपाल भारतको सीमा विवाद हल नहुने बाटोमा जान लागेको छ । 

भारतीय पक्ष र नेपालको सरकारी संयन्त्रले नेपाल भारतको सीमा विवादलाई कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गराएको छ । दुवै देशका सचिव स्तरीय समितिलाई सक्रिय बनाएर यो विषय कर्मचारी संयन्त्र वरिपरि घुमाउन खोजेको छ । नेपाली भूमि भारतमा गाभी नक्सा सार्वजनिक गर्ने भारतको षडयन्त्रविरुद्ध नेपालको सडक, सदन र सरकारमा आवाज उठेपछि भारतले विशेष दूत पठाएर नेपालको तयारीको विषयमा बुझेको थियो । नेपाल कडा ढङ्गबाट जान खोजेको निश्कर्ष निकाली भारतले त्यसलाई कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गर्न खोज्यो र नेपालको सरकारी संयन्त्रले पनि त्यसमा साथ दियो । परिणामतः नेता नेपालको चाहना चाहनामा सीमित भयो । नेता नेपालले यो समस्या हल गर्न सक्थे या सक्थेनन् त्यसको परीक्षण पनि हुन पाएन । तत्काललाई नेपाल भारतको सीमा विवाद उच्चस्तरीय विषयमा परिणत हुन पाएन । तर, उच्चस्तरीय पहल नभई यो समस्या हल हुने देखिदैंन । तर, त्यो पहल र छलफल कहिले ? अहिलेलाई प्रश्नमै सीमित रहेको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट