वित्त सम्मेलनले जगाएको आशा 

वित्त सम्मेलनले जगाएको आशा 

रामसिंह ठगुन्ना

सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यसै पनि विकासका हिसावले पछाडि परेको प्रदेशको रुपमा चिनिदैं आएको छ । सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योग र कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । उद्योग धन्दा कलकारखानासँगै पर्यटन उद्योग र हाइड्रोको राम्रो सम्भावना भएर पनि सुदूरपश्चिमले यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण नै आर्थिक श्रोतको अभाव अर्थात लगानीको अभाव रहनु हो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना धेरै बर्षदेखि नारामा सीमित भएको छ भने सात सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमता राख्ने पश्चिम सेती परियोजना पनि बहसमै सीमित भएको छ । अपी हिमाल, खप्तड रामारोशन, शुक्लाफाँटा लगायतका सयौै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन भने त्यसबाट राज्यले फाइदा लिन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिमबाट राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलले पनि विकासका कुराहरुलाई चुनावी मुद्धा बनाए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिदैन । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, बेदकोट औद्योगिक क्षेत्र, कैलाली कञ्चनपुरसँगै पहाडी जिल्लामा गरिने भनेका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु, दार्चुला र बझाङ्गमा पर्ने चीनसँगका नाकाहरु खोल्ने कुरामा पनि खासै सुरसार देखिदैन ।

यसबीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वित्त सम्मेलनको आयोजना गरेर केही आशा भने अवश्य जगाएको छ । सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न सम्भावनाहरु खोतल्दै यसमा लगानी भित्र्याउने र उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश सदियौंदेखि उपेक्षामा परेको भन्दै क्षतिपूर्तिसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्ने बताएका छन् । अन्य प्रदेश सरह विकास गरेर सुदूरपश्चिमलाई नहुने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई विशेष अधिकार र विशेष बजेट र योजना निर्माण गरेपछि मात्र यसको क्षतिपूर्ति भरण हुृने बताए । गौरीफन्टा चैनपुर ताक्लाकोट करिडोर निर्माण गर्न आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।

पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढाउन आफनो कार्यकालमा प्रक्रिया थालेको भन्दै दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ  थियो । यी योजना र परियोजना निर्माणका लागि आफूले पनि लाग्ने र प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि वित्तीय सम्मेलनले सात बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग धन्दाको विकास मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै यसका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका थिए । दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकासमा विशेष जोड दिने उनको भनाइ थियो ।  वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको वित्तीय सम्मेलनले प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

प्रदेशमा आधुनिक बैंकिङ प्रणाली लागू गर्नको लागि सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अठोट छ । आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच अनिवार्य भएकाले सम्मेलनले बचत परिचालन गरी पूँजी निर्माण गर्ने, सम्भाव्य योजनामा कर्जा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराको भनाइ रहेको छ । ३६ लाख खर्च अनुमान गरिएको सम्मेलन मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री झपट बोहोराको दावी छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ८३ वटामा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको छ ।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तीय पहुँचको अवस्था, देखिएका समस्या र पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने उपाय लगायतका विषयमा प्रस्तुति र छलफल हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गरेको यो प्रयासले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार हुनेमा थोरै भए पनि आशा पलाएको छ । देशभर बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकार र नेपाल बीमक संघ तथा जीवन बीमक संघबीच आठ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि., नेपाल बैंक लि., नेपाल लघुबित्त बैंकर्स संघ, गोर्खाज फाइनान्स लि., एन आर एन लघु बित्त वित्तीय संस्था लि., कालिका लघुबित्त वित्तीय संस्था लि. र नवजीवन सहकारी संस्था लि. सँग दश बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । नेपाल सरकार बीमा समिति बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच बर्षमा ४० प्रतिशत वासिन्दालाई बीमा पहँुचको दायरामा आबद्ध गराउने, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत वासिन्दालाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने र वित्तीय पहुँचको लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा समेत सम्मेलनले गरेको छ ।

वित्तीय साक्षरता अभियानका प्रबद्र्धनका क्रियाकलाप गर्ने, नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक स्थानीय तह, लगायत वित्तीय निकायहरुको सहकार्यमा नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमा लेख विस्थापित गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र बैक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीबीच वित्तीय पहुँच सम्बन्धी सहकार्य गर्नका लागि दश बुँदामा र मन्त्रालय तथा नेपालका सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन जीवन बीमक संघ तथा नेपालका सबै जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन जीवन बीमक संघबीच विभिन्न आठ बुँदामा बीमाको पहुँच सम्बन्धी सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

सहमतिपत्रमा प्रचलित ऐन कानुन नीतिको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो प्रदेशको वित्तीय स्रोतको परिचालनमा सहभागिता गराउन सकिने प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा विधि प्रक्रियाभित्र रही बैक वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय संचालन गर्न सकिने आवश्यकता र जनचाहना अनुरुप बैक वित्तीय संस्थाले बंैकिङ प्रोडक्टको तर्जुमा गर्नुपर्ने तीब्र आर्थिक विकास र विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन परियोजना र अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारको एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रमको नीतिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति समेत दुवै पक्षबीच भएको छ । बीमा कम्पनी र बीमक संघसँगको सहमतिमा पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारले आग्रह गरेमा सम्भाव्यता हेरी विधि र प्रक्रिया वमोजिम शाखा कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी राजनीतिक दलका शीर्ष तहका व्यक्ति उद्योगी व्यवसायी स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालहरुको सहभागिता थियो । आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका बीमा सहकारी तथा पुँजी बजारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रमा केही विकास र सुधार हुने आशा गरिएको छ । प्रदेशका जनतामा वित्तीय पहुँच बढ्न नसकेको र यसबारेमा सचेतनाको अभाव भएको समयमा गरिएको यो सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यो वित्तीय क्रियाकलाप मात्र नभएर चेतना र जानकारीका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यो सम्मेलनसँगै प्रदेश सरकारले गर्ने आर्थिक गतिविधि र प्रदेशमा हुने आर्थिक गतिविधिले अबको दिनमा उचाइ प्राप्त गर्ने र प्रदेशका जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याउने आशा गरिएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट