राम मन्दिर फैसला उपर पुनरावलोकन दायर

राम मन्दिर फैसला उपर पुनरावलोकन दायर

काठमाडौ । अयोध्याको राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवादबारे गत ९ नोभेम्बरमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उपर पुनरावलोकन गर्न निवदेन दायर गरिएको छ । फैसला उपर पुनरावलोकन माग गर्ने निवेदनकर्ताले बाबरी मस्जिदको पुननिर्माण गर्न निर्देशन दिएमात्र फैसलाले न्याय भएको मान्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोई नेतृत्वको पाँच न्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको फैसलामा  अयोध्याको २.७७ एकड़ विवादित भूमि राम मन्दिर बनाउन सुम्पिने र मस्जिद निर्माणका लागि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डलाई ५  एकड़ भूमि उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो फैसला उपर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डले कारबाही नगर्ने निर्णय लिएको थियो । तर यो मुद्दा मध्येका मूल निवदेनकर्ता मध्येका एक एम. सिद्दीकका कानूनी वारिस तथा उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा–ए–हिन्दका अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदीले १४ बिन्दुहरू उपर सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

मन्दिर तोडेर मस्जिद बनाइएको तर्कका आधारमा दायर मुद्दाको फैसलामा विवादित भूमि मन्दिर बनाउन दिइएको हो । मन्दिर तोडेर मस्जिद बनाइएको कुनै प्रमाण छैन तर मस्जिद तोडेको प्रमाण छ । तर पनि सर्वोच्चले मन्दिर बनाउन फैसला गरेकोमा हामीले पुनर्विचार गर्न अदालत समक्ष प्रस्तुत भएको निवेदनकर्ताहरूको भनाइ छ ।