कृषिमा अझै परनिर्भर बनाउने तयारी

कृषिमा अझै परनिर्भर बनाउने तयारी

एनके दाहाल

काठमाडौं । अझै पनि भन्नलाई नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ । तर, तथ्याँकले नेपाल कुनै पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर देखिदैंन । विदेशबाट विशेषगरी भारतबाट नआएको उत्पादन सायदै भेटिएला । नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लाग्यो, त्यसमा समस्या देखिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर कि त ती उत्पादन सस्तोमा विक्री वितरण गर्न भारतबाट आयात हुन्छ, कि त नेपालमै कुनै न कुनै समस्या देखिन्छ । यहाँसम्म कि आत्मनिर्भर भएको कृषि उत्पादनमा रोगब्याधी आएर पनि परनिर्भर हुनुपर्ने वाध्यता सिर्जना हुने गरेको छ । कतिपय कृषि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।

तर, त्यसलाई तुहाउन र परनिर्भर बनाउन खेलहरु भने भइरहेका छन् । सरकारले बिषादी परीक्षण गरेर मात्र भारतीय तरकारी तथा फलफुल ल्याउने प्रयास सफल भएको भए आयातित सामग्री एकातिर शुद्ध हुने थियो भने अर्कोतिर नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने थियो । गुणस्तरीय सामग्री भारतमा नै महङ्गो हुने कारण नेपाल ल्याउँदा त्यो सामग्री नेपालको भन्दा सस्तो हुने थिएन । तर विभिन्न बहानामा भारतीय सरकार र व्यवसायीले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन दिइरहेका छन् । 

पछिल्लो चरणमा नेपाल दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको छ । थोरै मात्र आयात गरी नेपालमा दुग्धजन्य पदार्थ आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउछ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाख लिटर दुधको माग छ । यो हिसाब औपचारिक अथवा उद्योग क्षेत्रको मात्रै हो । अनौपचारिक वा घर–घरमा पालिएका गाईवस्तुको समेतको उत्पादनलाई जोड्ने हो भने त्यो करिब १० लाख लिटर हुन आउँछ । देशभरको मागका सन्दर्भमा कुरा गर्दा सिजनमा १०–११ लाख लिटर छ । तर, यो प्रशोधित क्षेत्रको मात्रै हिसाब हो । अनौपचारिक क्षेत्रको हरहिसाब यसमा जोडिएको छैन । सबै माग पूर्ति गर्न दैनिक करीव ५०÷६० हजार लिटर दुध अपुग देखिन्छ । भारतबाट चोरबाटोबाट आएको दुधले यो माग धानिरहेको अनुमान गरिन्छ । नेपाल एकादुई बर्षभित्रैमा दुधमा आत्मनिर्भर हुने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । 

नेपालको यो आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रालाई रोक्न खोजेको छ, अमुल दुधले । केही बर्षदेखि नेपालमा अमुल दुध प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ । नेपालमा दुध अपुग भएको कारण देखाई नीति निर्माताहरु नै अमुल भित्र्याउने खेलमा लागेका छन । भारतीय डेरी कम्पनी आनन्द मिल्क युनियन लिमिटेड अर्थात् आनन्द दुग्ध उत्पादक संघ भारत मात्र होइन, दक्षिण एशियामै चर्चित डेर कम्पनी हो । यसले भारतसँगै श्रीलंका र बंगलादेशमा दुधमा एकलौटी कब्जा गर्न लागेको छ । बिदेशी लगानीको नाममा सो कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउन भारतीय पक्ष लागिपरेको छ । निवर्तमान कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई असक्षम भनेर प्रचार प्रसार हुनुमा अमुल भित्र्याउन लागिपर्ने ब्यक्तिहरुको भूमिका प्रमुख थियो ।

मन्त्री खनालले राम्रो काम गरे या गरेनन् समीक्षा हुँदै जाला । तर अमुललाई नेपाल भित्र्याउन नदिएर उनले राष्ट्रबादी काम गरेकै हुन । बैदेशिक लगानीको नाममा भारतबाट दुध ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने अमुलको चाहना हालसम्म चाहनामै सीमित रहेको छ । कृषि मन्त्रीमा घनश्याम भुषाल नियुक्त भएपछि अमुल भित्र्याउन लागिपरेकाहरु खुसी हुन नसके पनि प्रयास भने गरिरहेको बताइन्छ । अमुलको सवालमा मन्त्री भुषालले कस्तो काम गर्छन ? त्यसैले उनको मुल्याँकन हुने भन्ने कृषिविदहरु प्रशस्तै भेटिन्छन । 

भारतमा गाईभैंसी पालक कृषकहरुले प्रति लिटर २० रुपैंया भारुमा अमुललाई दुध बेच्ने गरेका छन । नेपालले कडाई नगर्ने हो भने त्यो दुध नेपाल आइपुग्दा जति नै बढी मूल्य भए पनि नेपाली ५० रुपैंया लिटरमा आइपुग्छ । सरकारले प्रति लिटर ८० रुपैंया तोकेको मुल्यमा बेच्दा पनि अमुललाई फाइदा छ । फेरि अमुलको पाउडर मिसाएको दुध पिउन थालेपछि अन्य दुधको स्वाद त्यति स्वादिलो नहुने बताइन्छ । त्यस्तो अबस्थामा अमुल नेपाल भित्रिएमा नेपालका पशुपालक कृषकहरु डुब्दै जानेछन भने सबै डेरी उद्योगहरु घाटामा गएको र बन्द भएको समाचार सुन्नुपर्ने अबस्था सिर्जना हुनेछ । प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय डेरी उद्योग अमुलले करिब दुई वर्षअघिदेखि भारतबाट कच्चा दुध ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बजारमा पठाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ र त्यसको लागी लबिङ गरिरहेको छ ।  

कस्तो छ अमुल ?

आनन्द मिल्क युनियन लिमिटेड अर्थात् आनन्द दुग्ध उत्पादक संघको नाममा चलेको यो कम्पनीलाई भारतको सहकारीमा सबैभन्दा ठूलो सहकारी मानिन्छ मुख्यालय आनन्द गुजरातमा रहेको यस कम्पनीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिशेष आशिर्वाद पाएको बताइन्छ । सन् १९४६ देखि सुरु भएको यो कम्पनीमा सयौं मजदुर कार्यरत छन र साढे तीन लाखभन्दा बढी दुग्ध उत्पादक कृषक यसका सदस्य छन । अमुल ब्रान्डको दुध बजारमा पठाउने यस कम्पनीले दुध, धूलो दुध, नौनी, घ्यू, चीज, दही, चकलेट, श्रीखण्ड, आइसक्रिम, पनिर, गुलाब जामुन लगायतका सामाग्री उत्पादन गर्छ । यो कम्पनी नेपालमा आएमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यहाँका सबै डेरी उद्योग र दुग्ध उत्पादनक कृषकहरु पलायन हुने निश्चित छ । त्यसैले बैदेशिक लगानीका नाममा यस्ता उद्योगलाई रोकेर नेपाली उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्नु सरकारको पनि कर्तब्य हो । तर त्यसमा सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ? सोचनीय बिषय छ । 

यसअघि पतञ्जलीलाई नेपालमा काम गर्न दिने नाममा सरकारले एउटा गल्ती गरिसकेको छ । भारतीय उत्पादन चोरबाटोबाट नेपाल ल्याएर बारामा उत्पादन गरिएको भन्दै बिभिन्न कृषी उत्पादन नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको छ । डा. उपेन्द्र महतोको संलग्नता र नेतृत्वमा पतञ्जलीका भारतीय उत्पादन नेपालमा बिक्री भइरहेको छ । पतञ्जलीको भारतीय घ्युमा ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय गरेपछि त्यसको बिक्री बितरणमा केही कमी भई नेपाली उत्पादनले बजार पाइरहेको छ । निवर्तमान मन्त्री खनालको यो कदम पनि सराहनीय कदम हो । अहिले डा. महतो लगायतका पतञ्जलीका अधिकारीहरु यो भन्सार महसुल घटाउन खोजिरहेका छन । उनीहरुको सफलता र असफलता पनि भबिष्यमा देखिने नै छ । 

पोल्ट्रीमा पनि भारतीय लगानी !

नेपाल कुखुरामा पनि आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । केही बर्षअघि नै यो लक्ष्य पूरा हुने थियो । तर अन्धाधुन्द रुपमा भित्रिएको बर्ड फ्लुले कुखुरा व्यवसाय धरासायी भयो । कतिपय भारतीय चल्लाको कारण नेपालमा बर्ड फ्लु भित्रिएको बताउँछन । तर, त्यसको कुनै प्रमाण छैन । भारतीय पोल्ट्री व्यवसायीहरु जसरी भए पनि नेपालमा काम गर्न चाहन्छन । त्यही भएर उनीहरु बैदेशिक लगानी गर्न कानूनी तवरले नेपाल नआई भित्रभित्रै नेपालका पोल्ट्री व्यवसायीहरुसँग मिलेर नेपालमा लगानी गरिरहेको बताइन्छ । 

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसारसरकारले पोल्ट्री उद्योगमा विदेशी लगानी माथि प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि केही व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय ठूलो पार्ने उद्देश्य अनुरुप विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका हुन् । लगानी मात्र होइन विदेशबाट कुखुरा, मासु र अण्डा आयातमा समेत सरकारले रोक लगाए पनि चोरबाटोबाट सो काम भइरहेको बताइन्छ । कसैले शंका नगर्ने ठूला व्यवसायीहरुले यस्तो काम गरिरहेको बताइन्छ । वीरगञ्जमा पोषक दाना उद्योग सञ्चालन गरिरहेका प्रदीप कुमार रुड्डाटा र शक्ति प्लेट दाना उत्पादक कम्पनी बायो प्रोडक्ट प्रा.लिले भारतीय लगानी र सामाग्री मार्फत यो काम गरिरहेका छन् ।  

नेपालको पोल्ट्री ब्यवसायमा ठुला मानिएको अविनाश ह्याचरी प्रा.लिले पनि भारतीय लगानीमा काम गरिरहेको दावी समाचार स्रोतको छ । भारतीय कम्पनी स्काईलार्कको ५० प्रतिशत लगानी जानकारी दिदैं समाचार स्रोतले भारतीयहरु विना वर्कपरमिट काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । । चोरबाटोबाट भित्रिएको भारतीय लगानीले नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट