नक्कली राष्ट्रवाद र नेपाली सेना

नक्कली राष्ट्रवाद र नेपाली सेना

अर्जुन ज्ञवाली

यो हप्ता भारतीयहरुले आफ्नो नक्सामा नेपालको कालापानीसहित लिपुलेक भारतीय नक्सामा राखेकोमा व्यापक विरोध भयो र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै त्यो नेपालकै हो र कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो ।
आश्चर्य र उद्देकलाग्दो विषय स्वयम् भारतीयजासुसी निकाय ‘रअ’ र अमेरिकी जाजसुसी निकाय ‘सीआईए’ का एजेण्टहरु चर्को राष्ट्रवादको आवरणमा मैदानमा देखिए । सीमा र जलस्रोतका अध्येयता युवा राष्ट्रवादी रतन भण्डारीसहित सर्वसाधारण जनताबाहेक देशी–विदेशी एजेन्सीका दलालहरु राष्ट्रवादको मुकुण्डो ओढ्न भ्याए ।

डा. बाबुराम भट्टराई, गगन थापादेखि शेरबहादुर देउवासम्म; आफू नापी विभागको निर्देशक हुँदा कालापानी नेपाली नक्सामा नराख्ने बुद्धिनारायण श्रेष्ठदेखि टनकपुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फसाउने तत्कालीन जलस्रोत सचिव र महाकाली सन्धि पक्षधर सूर्यनाथ उपाध्यायलाई नागरिकताको मुद्दाको बर्को ओढाएर राष्ट्रवादी बनाउन उद्यत साध्यबहादुर भण्डारीसम्मले यतिबेला उठाइएको कालापानी मुद्दामा राष्ट्रवादको मुकुण्डो ओढ्न भ्याए ।

पुष्पलाल प्रतिष्ठानको नाममा माधव नेपाललाई इण्डो–क्रिश्चियन रणनीतिमा चलायमान गराएजस्तै २०६२/०६३ पछि पुष्पलाल अध्ययन समाजका नाममा बाबुराम भट्टराईजस्ता ‘रअ’ का एजेण्टलाई त्यही व्यानरमा क्रियाशील गराउन सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसम्मले यही मौकामा राष्ट्रवादको मुकुण्डो ओढ्न भ्याए । तथापि यो योजनालाई राजेन्द्र सापकोटाले असफल पारिदिएका थिए ।

यी त बामपन्थी आवरणका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्तै मरिचमानको मन्त्रिमण्डलमा बसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भारतीय दूतावासमा पुर्याउने निरञ्जन थापादेखि कमल थापासम्म राष्ट्रवादको खोल ओढ्दै महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीदेखि पशुपति शमशेर राणासम्म । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधलाई विषयान्तर गर्न चीनले पनि सीमा मिच्यो भन्दै जरोकिलो आवरणमा चीनविरुद्ध कार्यक्रम गर्ने ‘सीआईए मिशन’ का नयाँ पात्र डा. निर्मलमणि अधिकारीसम्म राष्ट्रवादको व्यानरमा देखिए । 

मूल समस्या कहाँ छ ?

एक

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै धोका हो । जसमा राष्ट्राध्यक्ष तत्कालीन राजाहरुले हस्ताक्षर गरेका गरेका छैनन् । उक्त सन्धि राजाले अस्वीकार गरेका छन् । ब्रिटिशले भारत छोडिसकेपछि त्यो स्वयम् हाम्रो हो । हङकङ र मकाउ आज चीनले ब्रिटिशबाट फिर्ता गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय नजीर छ । त्यसकारण, हाम्रो भूमि टिष्टा, कांगडासम्म नै हो ।

दुई

सुगौली सन्धिपछि भारतले मिचेको कालापानी लिपुलेक नेपालकै हो । यो महेन्द्रले दिए भन्नेहरु स्वयम् ‘रअ’का एजेण्ट हुन्, जसको कुनै प्रमाण छैन । हो, उत्तरी सीमाका १९ वटा चेकपोष्टमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको समयमा १८ वटा हटाइए कालापानीको हटाउन नसकेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सुस्ता र महेशपुरदेखि नेपालको दक्षिणी सिमाना ७१ स्थानभन्दा बढी ठाउँमा मिचिएको छ । सरकारले कूटनीतिक रुपमा सबै क्षेत्रको कालापानी–लिपुलेकसहित सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्दछ ।

तीन

राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको समयदेखि गोरखा रेजिमेन्ट, जहाँ आज पनि ६२ हजार नेपाली छन्– चीन र पाकिस्तानसँग भएको युद्धदेखि पछिल्लो भुटानको डोक्लाममा चीनविरुद्ध भारतले त्यही गोरखा रेजिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, कालापानीदेखि लिपुलेकसम्म हाम्रैविरुद्ध भारतले गोरखा रेजिमेन्ट प्रयोग गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुनील प्रजापतिले यो विषय उठाइसकेका छन् । यसकारण गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गर्न कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।

चार

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि नेपाली सेनालाई यु.एन.को शान्ति सेनामा पठाइन्छ । शान्ति सेना भनेको युएनको सेना हो । र, युएनको सेना भन्नु नै अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेटोको सेना हो । नेटोको सेना भनेको इशाई प्रोटेस्टेन्टले चलाएको छ । प्रोटेस्टेन्टको केन्द्र भनेको बेलायत र अमेरिका हो । यस कारण मदन भण्डारी, दरबार हत्याकाण्ड, राजा महेन्द्रको हत्यादेखि पछिल्लो चरण सुशील कोइराला, राजेश्वर देवकोटा, प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालसम्मको रहस्यमय हत्यामा यही केन्द्र सक्रिय छ । यो केन्द्र विघटन नगर्दासम्म नेपालमा देशभक्तहरु सुरक्षित छैनन् ।

पाँच

नेपालको प्रधान सेनापतिलाई भारतको मानार्थ सेनापति र भारतको सेनापतिलाई नेपालको मानार्थ सेनापति बनाइन्छ । पूर्वप्रधान सेनापति धर्मपालवरसिं थापा, रुक्माङ्गद कटुवालको त भारतको गुडगाउँमा भारतले दिएको सरकारी निवास नै छ । जब नेपाल र भारतका सेनापति एक अर्का देशका मानार्थ सेनापति छन् भने यो सेनाबाट सीमाको रक्षा कसरी हुन्छ ? दरबार हत्याकाण्ड (२०५८) जेष्ठ १९) हुँदा तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्ज्वल शमशेर जबराले हाम्रो होइन भनेको कुरा त रेकर्डमै रहेको छ । मदन भण्डारीको हत्यामा तत्कालीन प्रधान सेनापति गडुल शमशेरको संलग्नता थाहा पाएपछि राजा वीरेन्द्रले उनको राजीनामा मागेको र उनले दिएको घटना रेकर्डमा छ । अन्ततः त्यही सेनाले वीरेन्द्र परिवारको कत्लेआम गर्यो । यसर्थ, पहिला मानार्थ सेनापति हटाउने प्रयत्न गर्नेतर्फ सरकारले पहल गरोस् । अन्यथा, चीनको पनि मानार्थ सेनापति बनाएर सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नेहरु माथिका मूल विषयमा किन मौन रहन्छन् ? स्थापना कालदेखि नेपाली कम्युनिस्टहरुले उठाउँदै आएको गोरखा भर्ती केन्द्र खारेजीको मुद्दामा किन यतिबेला मौन ? जब हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा नै विदेशी शक्तिकेन्द्रको छायाँमा छ भने हाम्रो राष्ट्रवादको अवस्था के हुन्छ ? कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्ने र कुखुरा चोर्के छट्टु स्यालको कथाजस्तै तिनै छट्टु स्यालहरु चर्को राष्ट्रवादी देखिंदै छन् । देशभक्त, प्रगतिशील व्यक्ति र शक्ति सचेत रहँदै नक्कली प्रपोगाण्डामा उत्रिएका साम्राज्यवादी दलालहरुबाट सावधान रहँदै धैर्यतापूर्वक अघि बढ्न जरुरी छ ।

ध्रुवीकरणमा दलाल कित्ता

नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढेका दलालहरुले माथिका एजेण्डा बोक्न सक्ने छैनन् । किन कि इण्डो–पश्चिमा दलालहरु मूल एजेण्डालाई ओझेलमा पार्न सतही प्रपोगाण्डा मात्र गर्ने गर्छन् । यो पङ्क्तिमा नेकपाभित्रको अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिका पक्षधरहरु र बाहिर दरबारिया इण्डो–पश्चिमी केन्द्रका दलालहरु तथा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस पनि यो कित्तामा उभिन पुगेको छ । यो अवस्थामा मूल एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान चलाउनु पर्दछ । त्यतिबेला दलाल कित्ता किनारा लाग्नेछ ।

नागरिक समाजको आवरणका दलालहरु

भारतीय चेकपोष्ट राजा महेन्द्रले हटाउँदा त्यसको विरोध गर्ने सीआईए एजेण्ट ऋषिकेश शाह संस्थापक अध्यक्ष रहेको नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्यालदेखि आफ्नो बाबुलाई पञ्चायतमा अञ्चलाधीश नदिएकोले सीआईएको सूचनाको काम गर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीसम्म यतिबेला राष्ट्रवाटी बन्न आइपुगेका छन् । पश्चिमी एनजीओ/आईएनजीओका दलालहरु राष्ट्रवादको खोलभित्र देशद्रोही पतीत चरित्र ढाक्न क्रियाशील छन् ।

पछिल्लो चरणमा नेपाली राजनीतिक मैदानमा जनगणतन्त्र चीनको उपस्थितिपछि चीनविरुद्ध राष्ट्रवादको आवरणमा इण्डो–पश्चिमी स्वार्थ रक्षा गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येय नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनमा चलेका दलाल मिडियाहरुको उद्देश्य हो । कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मालाई प्रयोगशाला ‘रअ’ ले लेखाएर प्रपोगाण्डा गरिएको कुरा अर्का पत्रकार युवराज घिमिरेले अन्नपूर्ण पोष्टमा आलेखमार्फत् नै खुलासा गरिदिए ।

यो त पछिल्लो प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । इण्डो–पश्चिमी मिशन चीनलाई रोक्न नसकेपछि ऋतिक रोशन प्रकरण या २०६१ भदौ १६ जस्तो हिंसात्मक घटना घटाउन खोजिरहेको छ । त्यसका लागि त्यो शक्ति नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रवादी भावनालाई भड्काउन क्रियाशी छ ।

यसर्थ, इमानदार देशभक्त कित्ता र राष्ट्रवादको आवरणमा इण्डो–सीआईए हितरक्षार्थ खेल्न आइपुगेको दलाल कित्तालाई समयमै नाङ्गेझार पार्नुपर्दछ । सबैलाई चेतना भया । समयबद्ध साताहिकबाट