महरा प्रकरणको सबक

 महरा प्रकरणको सबक

सूर्य खड्का

जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफूमाथिको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन्, कात्तिक १८ गते सोमवारबाट । तर, पीडितले आफू पीडित नै नभएको लिखित निवेदन अदालतमा पेश गरेर घटना भएको कुरा नै इन्कार गर्दा पनि महरालाई धरौटीमा किन छोडिएन ? पीडित भनिएकी महिलालाई आफ्नो निवेदन उपर प्रतिरक्षा नै गर्न किन दिइएन ? यी र यस्ता प्रश्नहरुले महरालाई जसरी पनि जेल हाल्ने नै योजना मुताबिक न्यायिक प्रपञ्च पनि मिलाइएको स्पष्ट हुन्छ । 

महराको यो जेल यात्राको पृष्ठभूमि, अभियोग र अबको राजनीतिक दशा र दिशाको आलोकमा हेर्दा महराको मुद्धा एक घटना मात्रै नभएर ‘टेष्ट केस’ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भन्नेहरु त कानुनका नौ सिङ हुन्छन भन्थे, महराको हकमा सुरु अदालतले त्यही पुष्टि गर्न खोजेको छ । धरौटीमा छुट्लान भन्ठानिएका महरा सिधै जेल चलान गरिनुले निश्चित केही दुरगामी नजिरपूर्ण सन्देश दिएको छः 

१. महरा एक सुनियोजित घटनामा अभियुक्त बनाइएका थिए । परिवन्दले उनी मिडिया, पुलिस र अन्तमा अदालतबाटै दण्डित गरिदैंछन । यसको अन्तिम प्रहसन उनलाई थुनामा राख्ने अदालती आदेश हो ।

बलात्कार प्रयासको विवादास्पद आरोपमा पक्राउ परेका महरालाई दुई दिनको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले थुनामा राख्न आदेश दिएर अदालत स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम रहेको सन्देश स्थापित गर्न खोजिए पनि अदालत समेत जानी नजानी षडयन्त्रकै चङ्गुलमा फसेको घटनाक्रमले सिद्ध गर्दछन । यसले महरालाई अन्ततः अदालतकै आवरणमा सिध्याउने अन्तिम कसरत थियो र, हो भन्ने तथ्य पनि उनको जेलयात्राले स्थापित गरेको छ । किनभने अदालतको आदेश भनेपछि यहाँ प्रश्न उठाउन पाइन्न भने जो सोलोडोलो बुझाइ छ, त्यसको लाभ जिल्ला अदालतले लिदै अन्ततः महरालाई अदालती डण्डामै अभियुक्तका रुपमा डामिएको छ । 

२. पीडित भनिएकी महिलाले नै अदालत समक्ष निवेदन दिएर आफू पीडित नभएको जिकिर गर्दा पनि पीडितको निवेदनको सुनुवाइ नै नगर्ने जिल्ला अदालतको आदेशले के सिद्ध गर्छ भने महरालाई जसरी पनि जेल चलान गर्ने गुरुयोजना थियो । त्यसमा अदालतका श्रीमानले पनि सदर भनी सही छाप हानेका छन । होइन भने थुनछेक बहसमा उठेका तर्क र तथ्यमा रहेर कम्तीमा महराले धरौटीमा बसेर मुद्धा लड्ने कानुनी मौका पाउन सक्थे, पाउन नै पर्दथ्यो । कही पनि उनलाई थुनामा पठाउनै पर्ने प्रकारको जघन्य अपराध उनबाट भएको प्रमाणित नै थिएन ।

३. यदि महरा धरौटीमा छुटेका नै भए पनि न्यायालयको शाख गिर्नेवाला थिएन । उनी रातारात विदेश भासिने वा फेरि २०५२ सालका जसरी जङ्गल गएर हतियार उठाउनेवाला थिएनन् । उनले पीडितलाई वा राज्य र राज्यका कुनै पनि अंगलाई आघात नपारीकनै पनि आफ्नो अभियोगको सामना गर्न पाउथे । तर, अदालतकै ‘स्टाम्प’ लगाएर महरालाई थुन्ने जुन डिजाइन थियो, त्यसमा जिल्ला अदालत सहयोगी भइदियो । यसको संकेत सरकारका प्रवक्तादेखि घटनाका डिजाइनर र प्रचारकले जसरी गरेका थिए, उही यथार्थ हुनु विडम्वनापूर्ण रह्यो ।

४. महरामाथिको केसले सबैभन्दा ठूलो ठेस संसदीय सत्तालाई लागेको छ । कुनै बेला यही संसदले सर्वोच्च अदालतकी मुख्य श्रीमान सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दत्र्ता गरेको थियो । अहिले त्यही अदालतको जिल्ला इकाइले संसदका टाउको अर्थात सभामुखलाई नै जेल हाल्ने निर्णय दिएर संसद भर्सेज अदालतको यो रोचक लडाइमा महराको मोहोरामा अदालत संसदमाथि हावी भएको यो पछिल्लो नमूना नजिर बनेको छ । 

५. पछिल्ला दिनमा महिलाको सशक्तीकरणका नाममा जुन कानुनी कडा प्रावधानहरु जारी गरिएका छन, ती सबै उग्र महिलावादी भएका छन भन्ने एक नमूना पनि हो महरा प्रकरण । किनकि,संंसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपकै भरमा महरामाथि जेल सजाय हुनु महिलाले चाहे जो कोही पनि सिद्धिन सक्छ भन्ने यो अर्को नजिर हो । र, यो महिलावादी कानुनको कुरुप प्रयोगका रुपमा अरु बलशाली हुँदै जादा यहाँ कैयौं अरु महराहरु अब जन्मदै जाने पक्का छ ।

६. अदालतले महरालाई अन्तिम दोषी ठहर गर्न भ्याएको छैन तर उनी जेल बाहिर बसेर मुद्धाको सामना गर्न नै अयोग्य छन् भन्ने अदालती आदेश उनी विरुद्धको समग्र डिजाइनको एक तुरुप मात्रै हो । आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोपका एक विवादास्पद सञ्चारकर्मी चितवन अदालतबाट धरौटीमा छुट्न सक्ने मुलुकमा सभामुख जस्तो मानिस, जो यो व्यवस्था र संविधानकै सर्जकमध्ये एक हुन, लाई धरौटी राख्न योग्य नदेख्नु काठमाडौं अदालतको प्राकृतिक न्याय र आदेश होइन । यहाँ अदालतले पूर्वाग्रही चश्मा लगाएकै नमुना हो ।

७. महराको जेल चलान एक सुरुवाती कदम हो, यो अन्तिम होइन । पहिलो ‘टेष्ट केस’ का प्रतिकात्मक पात्र बनाइए उनी । महराले स्वाभाविक रुपमा छानबिनमा सहयोगी र अदालतप्रति उदार भइदिदा पनि धरौटी वा साधारण तारेखमा बस्न पाएनन । अब महराको नजिरमा टेकेर राजनीतिकवृत्तका जो कोही नेतालाई यस्तै प्रकृतिका घटनाहरुमा उधिन्दै जेलको बास गराइदै गएका दृश्य शहरका स्वाभाविक घटना हुनेछन । यो राजनीतिज्ञहरुका लागि डरलाग्दो अदालती चेतावनी हो ।

८. नेकपा नेता पनि रहेका राष्ट्रवादी छविका महराविरुद्ध गगन थापा मार्काका मिडिया, प्रहरी र अदालत झम्टिए, सबै मौन र चुप देखिए । यसले के सिद्ध गर्छ भने बाघ पल्किसकेको छ, राजनीतिज्ञहरुको विरुद्धमा । तर पनि, यहाँ खुच्चिङ शैलीमा आप्mनामाथिको प्रहारलाई छेक्न निकम्मा हुँदैछन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु । सुनियोजित केसमा धेरैलाई महरा बनाइदिने असली अदृश्य खेलको सुरुवातीमा जजसले थपडी बजाउँदैछन, उनीहरुकै हातमा भोलिका दिनमा हत्कडी र कष्टडी यात्रा हँुदा कसैले अनौठो नमाने हुनेछ ।  महराको प्रकरण प्रतिनिधि प्रतिशोधी घटना हो । र, अन्ततः यो व्यवस्थालाई  जरैबाट प्रहार गर्ने शक्तिशाली औजार प्रयोगको सुरुवात नै हो । 

९.मानवीय कमजोरी र घरेलु कानुनमा नै टेकेर महराहरु सिध्याइने छन् । त्यसका भित्री रहस्यहरु चाहि एमसीसीहरु हुनेछन् । महराका हकमा उनी ‘एन्टी एमसीसी’ हुनु उनको अक्षम्य अपराध सावित भएको छ । जो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले र विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटकपटकका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुबाटै आफैले सिद्ध गरेका छन् । 

१०. प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २ गते  प्रकाशित एउटा छापा अन्तर्वार्तामा एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन संसदबाट अनुमोदन नगरेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गल्ती गरेको स्पष्ट पार्दै गर्दा महरा प्रहरी कष्टडीमा पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा स्पष्ट शव्दमा भनेका छन, ‘त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्ण बहादुर महरा)ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो ।

सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरुका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो ।’ अब अर्को संसदबाट त्यसलाई पारित गर्ने योजना पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्ताकै दौरान सुनाएका छन् । उनको कथन छ, ‘आउँदो अधिवेशनबाट त्यो (एमसीसी) पारित हुन्छ ।’ 
जे बोलेथे प्रधानमन्त्रीले त्यही भयो आखिर । महरा जेलमा एमसीसी संसदमा हुने भयो । भित्री खेल अमेरिका र पश्चिमाको हुने भो अब पूरा ।

११. संसद सुरु हुनासाथ एमसीसी पारित हुने विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ठोकुवाले पनि यही सिद्ध गर्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फण्डबारे नेपाल सरकारको धारणा  राख्दै पत्रकार सम्मेलन मार्फत दोहो¥याइरहदा महरालाई थुनामा पठाउने आदेश फर्माइदै गरिनु एउटा संयोग मात्रै थिएन । नेपाल सरकारले अमेरिकाको एमसीसी फण्डमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको र यसलाई स्वीकार गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

र, जेलमा महरा, खतरामा व्यवस्थाः

हो, यसरी महराको जेल यात्रासँगै अहिले २०५२ को जनयुद्धमाथि नै र त्यसका एक आदर्श नेता, नेतृत्व, चरित्र र वलिदानको इतिहासमा अहिले एउटा संगीन प्रश्न उठाएर त्यसका उपलव्धिहरुमाथि नै प्रहारको शृङ्खला सुरु गरिएको छ । यसले उतिबेलाका सबै युद्धपन्थीको आँखा खुलाएको हुनुपर्छ । नत्र महरा सकिए त के भो भन्दै गर्दासम्म अरुमाथि महरालाई झम्टिने काल नझम्टिएला भन्न कहाँ सकिन्छ र ? होशियारपूर्ण सबक यही हो सरोकारवालाहरुलाई ।

महराले २०५२ देखि ०६२ सम्मको जनयुद्ध, तीन पटकका शान्ति वार्ता तथा त्यस यता संविधान निर्माणका झण्डै दशक अवधिमा आफूलाई सधै पार्टी, पद्धति, व्यवस्था, जनता र राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई खरो रुपमा उतारे । माओवादी  आन्दोलनका एजेण्डा स्थापित गर्न उनले हरेक प्रकारका खतरा मोले, बदनामी झेले र आफूभन्दा माथि सधै पार्टी, देश र जनतालाई राखे । आखिर अहिले ती सबै उपलव्धिमाथि चौतर्फी प्रश्न उठाउन उनलाई नै आक्रमण हुँदा यसलाई व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कमजोरीका रुपमा होइन, पद्धति र व्यवस्थामाथिको शृङ्खलावद्ध आक्रमणका रुपमा हेर्नु, बुझ्नु र प्रतिवाद वा निकास खोज्नु पार्टी र सरकारको कर्तव्य हो ।