चलेन अर्थतन्त्र, न खर्च न आम्दानी

चलेन अर्थतन्त्र, न खर्च न आम्दानी

अस्थिर सरकारका कारण देशको आर्थिक क्षेत्रले लय लिएन भन्ने तर्कप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । देशले स्थिर सरकार पाएको धेरै समय भयो तर अर्थतन्त्रमा खास सुधार नदेखिएपछि जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको हो । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेका प्रणालीगत सुधार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चल्न नसकेको हो ।

सत्तासीनको मनस्थिति अझै पनि स्वार्थमा निहित भएकाले त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण शाक्तिशाली राजनीतिक दलको छहारी पाएका व्यवसायी एवम् सेवादायक निकायहरुको क्रियाकलाप र तिनले गर्ने हर्कत नियाले पुग्छ । विभिन्न तहमा रहेका ती मनस्थिति र त्यसको नतिजास्वरुप सिङ्गो आर्थिक प्रणालीलाई नै निकम्मा हुने अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने मनोविज्ञान देखिन थालेको छ ।

त्यस्तै अर्को उदाहरण आफ्नालाई रिझाउने नाममा शिक्षा र स्वाथ्यलाई पनि नाफामुलक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने गलत नीतिका कारणमा जनता ठग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्र राज्यप्रति उत्तरदायित्व हुनेभन्दा पनि नेता र नेतृत्वप्रति वफादार हुने अवस्था सिर्जना भई देशको अर्थतन्त्र धरापतर्फ धकेलिएको हो । वित्तीय उत्तरदायित्व, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताजस्ता परोपकारी शब्द बोलेर नथाक्ने मन्त्रीहरु आफैंमा अनुशासित नभएका करण पनि संस्कार बस्न नसकेको हो ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले ती विषय थाहा पाएको भए पनि उच्च नेतृत्व रिझाउन मातहतका निकायले गरेका अनैतिक क्रियाकलापप्रति आँखा चिम्लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । उनी आफैंले नैतिकताको धरातलमा रहेर आफूलाई समीक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण अर्थतन्त्रका मूल पाटा चल्न सकेका छैनन् । न विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिएको छ न त प्रणालीले आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा यी दुवै पाटामा सन्तोष लिने अवस्था देखिएकोे छैन । 

भएन खर्च

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च हो । यस अवधिमा विकास कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा रहेको कूल पुँजीगत बजेटको ५.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ८.३० प्रतिशत भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल बजेट खर्चतर्फ दुई खर्ब २५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १४.७२ प्रतिशत हो । चालुतर्फ भने २०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गत वर्ष संसद्को कानुन तथा संरचना निर्माणमा समय खर्चिनुपरेको बहानाबाजी गर्दै आएका अर्थमन्त्रीलाई यसपाली ठूलै चुनौती देखापरेको हो । हालसम्म भएको खर्चले आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा विकास खर्च गर्न नसक्ने, अन्तिम महिनामा अत्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै यो प्रवृत्तिले सरकारी विकास निर्माणको खर्चमा विद्यमान नीति नियम र मापदण्ड उल्लङ्घन हुने गरेको देखिन्छ ।

२०६८ र ६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने नीति बनाएको थियो । पहिलो चौमासिक नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आवको अन्तिममा खर्च गर्न चाप पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले खर्चप्रणाली सुधार नगरेको र मनोवैज्ञानिक असरका कारण पनि सुधार नआएको हो । आर्थिक कार्यविधिले तथा वित्तीय उत्तरदायीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च हुन नसक्ने रकम तान्ने सक्ने व्यवस्था हुँदा समेत खर्च हुन नसक्नु आचर्यको कुरा हो । त्यसैले यहाँ के भन्न सकिन्छ भने अर्थमन्त्रीले नैतिकता देखाउन सकेनन् किनकि उनी उच्च नेतृत्वको दबाब र प्रभावबाट प्रभावित हुनुप¥यो ।

अर्थमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्ने समेत बताएका थिए । काम हुन नसक्ने आयोजनालाई निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भए पनि काम गर्ने भनेका थिए । तर, कार्यान्वयन भएन किनकि उनीलाई  प्रभावित हुनुपर्ने बाध्यता प¥यो । त्यसले गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्र चल्न सकेन ।
 
उठेन राजश्व

सरकारले चालूआर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखिएको छ । चालू आवको पहिलो चार महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो चार महिनामा सरकारले बजेटको लक्ष्यको १०.४४ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गर्न सफल भयो । यो अवस्था सन्तोषजनक होइन । पहिलो चार महिनाको यो ग्याप पूर्ति गर्न सरकारलाई ठूलो पापड पेल्नुपर्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा एक खर्ब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, एक खर्ब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालू आवका ४ महिनामा अधिक भनेको लक्ष्यको ८८ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन भएको छ । विभागका अनुसार मासिक लक्ष्यको साउनमा ८८, भदौमा ८५, असोजमा ८७ र कात्तिक ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले  वृद्धिदर बढेको भन्दै चित्त बुझाउने गरेका छन् । उनीहरुले आलोचना छेक्न वृद्धिदर उल्लेख गरे पनि अन्तत्वगत्वा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि समस्या पार्छ । निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा जोखिम ल्याउँछ ।

बिग्रियो कहाँ ?

पहिलो विषय लुप्तपना, सामन्ती र दलालीपनाको अन्त्य नै यसको ओखती हो । यो नैतिकताको सवाल भएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि क्रमशः जनताको तहसम्म प्रवाह हुनुपर्छ । देशप्रति जिम्मेवारी बहन गर्ने नैतिकतासहितको प्रतिज्ञा हुनुपर्छ र त्यसलाई सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ । हरेक पेशा व्यावसाय गर्नेको नैतिकता खस्कदा देशको सबै क्षेत्रले धापमा परेको हो । अनि आउँछ, अन्य नीतिगत एवम् प्रणालीगत सुधारका विषय । तेस्रो नीतिको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता हुनुपर्छ । यी विषयले असल संस्कार सिकाउँछ र कुनै पनि सांस्कारिक क्षेत्र सही बाटोमा लाग्छ । अन्ततः सफलता नै हुन्छ ।  

त्यसको साथै हाम्रो सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र आय लुकाउने सजिलो क्षेत्र भएको छ । सम्पत्ती शुद्धीकरणका लागि पनि कृषि क्षेत्र उपयोग हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ वार्षिक ५ लाख कमाउने कर तिर्नुपर्ने तर करोडौं कमाउने कृषक तथा दलालले कर तिर्नु नपर्ने अवस्था छ । कृषि आयलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ र पुख्र्यौली सम्पत्ती हस्तान्तरण हुँदा कर लगाउने विषयलाई करको दायरामा चाँडो ल्याउनुपर्छ । कर बाँडफाँटमा तीन तहको सरकारको स्वथ्य अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । 

जे होस्, अन्ततः राजनीतिक दल र तिनका नेता पारदर्शी हुनुपर्छ । उनीहरु इमान्दार हुनुपर्छ । करका हाकिम लोभी हुनुभएन । शक्ति केन्द्रमा धाएर कानुनी कमजोरी गर्नु भएन । नैतिकतालाई आत्मसात गर्नुको सबैभन्दा बलियो कडी हो । सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । बिग्रिएको त्यही हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट