कश्मिरी किसानलाई ७०अर्ब भारू भन्दा बढीको नोक्सान

कश्मिरी किसानलाई ७०अर्ब भारू भन्दा बढीको नोक्सान

काठमाडौ । भारतको संघीय सरकारले संविधानमा जम्मु काश्मिर प्रान्तलाई दिइएको विशेष दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० हटाइ दिएपछि उत्पन्न समाजिक आर्थिक राजनीतिक परिणामका कारण त्यहाका किसानहरूलाई ७० अर्ब भारू भन्दा बढीको नोक्सान भएको देखिएको छ ।

काश्मिर उपत्यकाको तीन दिने अनुगमन भ्रमण गरी फर्केको एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले भारतको केन्द्रिय सरकारलाई ती किसानहरूलाई हुने नोक्सानको भर्पाई गर्न आग्रह गरेको छ ।
नोभेम्बर महिनामा भएको बेमौसमी हिमवर्षाका कारण किसानलाई थप मार परेको जनाइएको छ ।

केन्द्र सरकारले संसदबाट अनुच्छेद ३७० हटाउन त्यहाँ लगाएको सञ्चार क्षेत्रको प्रयोगको निषेधले त्यहाँका किसानको कारोबारलाई समस्यामा पारेको देखिएको छ । 

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिको नेतृत्वमा सो प्रतिनिधिमण्डल काश्मिर गएको थियो । त्यो प्रतिनिधिमण्डलमा  पूर्व सांसद राजू शेट्टी, सामाजिक वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ योगेन्द्र यादव  र  किसान नेता भीीएम सिंह सामिल थिए ।

स्याउ उत्पादन गर्ने किसान, फल उत्पादकसंघ र अन्य व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग यो प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता र छलफल गरेको थियो । उनीहरूको छलफलबाट यो समयमा किसानहरूलाई हुने नोक्सानको आंकलन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

अनुमान गरिए अनुसार ५ अगस्ट पछि जम्मु काश्मिरमा  सुरक्षा गम्भीररूपमा बिग्रेका कारण कारोबार प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भयो । कृषिबाली र फलफुल उत्पादनको मौसम शुरू  हुने बित्तिकै परिवहन उद्योग  र खरिद बिक्री बजारमा यो निर्णयले तत्काल असर परेको छ ।

नासपाती, चेरी र अंगुर उत्पादन गर्ने किसानलाई पूर्णरूपमा नोक्सान भयो । ती किसानका उत्पादनको हेरचाह र उचित प्रवन्धका कारण त्यसै बिग्रेर गयो । स्याउ उत्पादकलाई तिनका बिक्रेतासँगको सम्पर्क साधन चुडिएकाले खरिद बिक्री प्रक्रियामाथि असर परेको थियो ।

ट्रकलाई किसानको गाउँमा जान अनुमति नभएकाले किसानका गाउँमा स्याउ सडेर गयो । किसानको स्याउ खरिद गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसो नभएको प्रतिनिधिमण्डलको अध्ययनबाट देखिएको  द वायरले जनाएको छ ।
देखिएको छ ।