सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशलाई अयोध्या फैसला बुझ्न गाह्रो भो

सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशलाई अयोध्या फैसला बुझ्न गाह्रो भो

काठमाडौ । भारतको सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत न्यायाधीशलाई अशोक कुमार गांगुलीलाई हालै भएको  अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद सम्बन्धी सार्वोच्चको फैसलाबाट आफू दुखी भएको बताएका छन् ।

द टेलीग्राफले सार्वजनिक गरेको समाचारका आधारमा ७२ वर्षीय पूर्व न्यायाधीश गांगुलीले   भने “अल्पसंख्यकहरूले कतिपय पुस्तादेखि हेरी आएको मस्जिद ध्वस्त गरेको देखेका छन् ।सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यहाँ मन्दिर निर्माण हुनेछ । यसबाट मेरो दिमागमा आंशका उत्पन्न गराएको छ । कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले यसलाई स्वीकार गर्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ ।”

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाबारे भनाइ राख्दै गांगुलीले भने “ निसन्देह १८५६–५७मा त्यहाँ  नमाज पढने गरेको प्रमाण फेला परेन । तर १९४९देखि त्यहाँ नमाज पढियो । यसको सबूत प्रमाण छ । हाम्रो संविधान अस्तित्वमा आएका बेला त्यहाँ  नमाज पढिएको थियो । नमाज पढिएको स्थानमा मस्जिद थियो भने त्यहाँ  अल्पसंख्यकहरूको  अधिकार हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको बचाउ गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । यो  संविधानमा जनताको मौलिक अधिकार छ ।”

फैसलाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गांगुली भन्छन् “ यो फैसला पछि अब  मुसलमानले के सोच्ने ? त्यहाँ वर्षौदेखि रहेको एक मस्जिद तोडिए । अब सर्वोच्चले त्यहाँ मन्दिर बनाउने अनुमति दियो । यो अनुमतिको आधार रामको नामको जमीन हो । के सर्वोच्चले शताब्दियौं पहिले  जग्गामाथि स्वामित्वबारे निर्णय गरिरहँदा संविधान जारी भएका बेला त्यहाँ मस्जिद भएको विषय बिर्सिने हो ? संविधानमा त्यो मस्जिदको रक्षा गर्नुपर्ने  प्रावधान छ र सर्वोच्चले यो जिम्मेदारी पूरा गर्नुपर्ने थियो ?

उनका अनुसार यस्तै फैसला दिँदै जाने हो भने देशका सबै मन्दिर मस्जिद र अन्य ढाँचा भत्काउनु पर्ने हुन्छ । अदालत पौराणिक तथ्यमा जाने होइन् । यो  आस्था र विश्वासको मामिला हो ।

५०० वर्ष पहले त्यो जमीनको स्वामित्व कसको थियो कसैलाई थाहा छैन् । हामी इतिहास फेरि बनाउन सक्दैनौं । यो अदालतको जिम्मेदारी होइन् । त्यहाँ ५०० वर्ष के थियो थिएन त्यो खोज्ने काम अदालतको होइन् । मस्जिद त्यहाँ हुनु आफैमा एक स्पस्ट तर्क  थियो त्यो  ऐतिहासिक नभएर सबैले देखिने गरि भएको तर्क थियो । यसलाई ध्वंस गरिएको पनि सबैले देखेकै छन् । ध्वंस गरिएको संरचनालाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने थियो । यदि मस्जिद नभएको अधिकार उनीहरूसँग छैन भने मस्जिद बनाउन किन ५ एकड जग्गा दिन सरकारलाई निर्देश गरिएको भनी पूर्व न्यायाधीश गांगुलीले प्रश्न गरेका छन् । 

आफू हुँदा त्यो भूमिमा फेरि मस्जिद बनाउन भन्थे वा त्यो जग्गा विवादित साबित हुँदा मस्जिद वा मन्दिर केही बनाउन नदिएर अन्य कुनै सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने गरी फैसला दिने उनले बताए ।
विश्व हिन्दु परिषद र बजरंग दल जस्ता संस्थाले मस्जिद ध्वंस गर्छन र न्यायाालय उनीहरूलाई समर्थन गर्नेछन् । गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष भइसकेका छन् ।

गत शनिवार भारतको सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद–रामजन्मभूमि जमीन विवाद बारे गरेको फैसलामा  विवादित भूमिमा मन्दिर बनाउन र अन्य ठाँउमा मस्जिद बनाउन ५ एकड जग्गा दिन फैसला गरेको थियो ।