एमसीसी पारित गर्ने खालको सभामुखको खोजी, रिक्त सभामुखमा यसरी हुँदैछ मोलतोल

एमसीसी पारित गर्ने खालको सभामुखको खोजी, रिक्त सभामुखमा यसरी हुँदैछ मोलतोल

काठमाडौं । रोशनी शाहीको बलात्कार प्रयासको अभियोगमा कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख पदबाट हटाएपछि रिक्त सभामुख पदमा मोलतोल सुरु भएको छ । त्यो मोलतोल अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन’ (एमसीसी) पारित गराउन तयार र सक्ने व्यक्तिको खोजी हो । त्यस्तो खोजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भइरहेको सूचना बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान सभामुख महराले एमसीसी संसदमा टेबुल नगरेर गल्ती गरेको र हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई पारित गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएका छन् । सम्भवतः ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन’ (एमसीसी) पारित गराउन सक्ने पात्रहरुमा सुवास नेम्वाङको नाम अगाडि आउने गरेको छ । संविधान निर्माणको क्रममा पश्चिमा हित अनुकूूलको सांस्कृतिक कार्यसूची राख्ने भूमिका खेलेकोले पनि उनको नाम आउनु अन्यथा होइन । 

गएको कार्तिक २ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित केपी ओलीको अन्तरवार्तामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा तत्कालीन सभामुखले हदैसम्म लापर्वाही गरेको उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए । ओलीले ‘सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासनको पालना नगरेको’, ‘अरुको कुरा सुनेर विलम्ब गरेको’, ‘सभामुखले अरुको कुरा सुनेर अलिक बेठीक गर्नु भएको’ आदि वाक्य बोलेर एमसीसी यो अधिवेसनमा धरापमा परेको प्रस्टै भनेका थिए । र, त्यो धरापमा पार्ने पात्र महरा नै हो भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।

नेकपा संसदीय दलको वैठकमा पनि उनले एमसीसी पारित नगरेर संसद असफल भएको जनाएका थिए । नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीति हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सन् २०१८ मा नै गइसकेको कुरा अमेरिकी वेभसाइटमा आएको छ । नेपालले यसको खण्डन गरेको छैन । बरु यसको अलावा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले १८ डिसेम्बर २०१८ मा प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिले नै यथेष्ठ प्रमाण दिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंलग्न राष्ट्रहरुको अजरबैजानमा भएको वैठकमा भाग लिएका थिए । उनले त्यहाँ व्यक्त गरेको विचार भने असंलग्नताको परिधिभित्र छ । तर, पछिल्ला कतिपय व्यवहारमा भने असंलग्न परिधि असंगत हुने गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हिन्द–प्रशान्त रणनीति र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा देखाएको विचार र व्यवहार नै हो । 

सुपुर्दगीमा विवस 

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेलामा नेपाल–चीनबीचमा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने अन्तिम तयारी भएको थियो । अमेरिकी दवावका कारण नेपाल पछि हटेको चर्चा वाहिर आयो । चीनको गम्भीर समस्याको विषय भनेको तिब्बत मामिला हो । नेपालबाट उसले यसमा सहयोग चाहेको थियो । तर, अमेरिकी दवावका कारण दुुई पक्षीय सहमति नभएको कुरा आयो । यसले नेपालको स्वतन्त्र देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह उब्जियो । 
उच्च स्तरीय दुुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन विरोधी गतिविधि कतैबाट भए सह्य हुँदैन भने । यो धेरै गम्भीर विषय हो । नेपालको सदैव हितैषी छिमेकी अनि शक्ति राष्ट्रबाट चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु निश्चय नै सुखद होइन । 

यता उत्तर कोरियालीलाई नेपालबाट निश्कासनका लागि समयसीमा तोक्नु पनि शुभ संकेत होइन । 
यसले चीनसँगको वैचारिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा भनाइ र गराइबीच यही अन्तरविरोध देखिएको छ । यो विचारले पञ्चशील र असंलग्नतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)