अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी किन प्रभावशाली हुँदैन ? 

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी किन प्रभावशाली हुँदैन ? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ को आफ्नो चुनावी नीति अनुसार इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अगाडि बढाए । विश्वको उदीयमान दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनलाई सहजतासाथ अगाडि बढ्न नदिने परम्परागत शक्ति संघर्षको नीति अनुसार व्यापार युद्धमा अमेरिकाले तानिसकेको छ ।

दुनियाँमा अर्ब जनसंख्या नाघिसेकका र दु्रतगतिमा उदीयमान दुई देश चीन र भारतबीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक महत्वलाई बुझेर इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा फसाउन अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिआएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणबाट नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा अमेरिकाले चाहे अनुसार फस्न नसक्ने देखिएको छ । मित्र देशको रूपमा नेपालले अमेरिकासँगको साझेदारी गर्न खोजेको संकेत यो भ्रमणबाट दिएको देखिएको  छ ।

नेपालकै भूमिबाट चीनलाई टुक्र्याउन खोज्नेलाई धूलोपिठो पारिदिने चेतावनी पनि राष्ट्रपति सीले दिए । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताका लागि चीन सदैव सहयोगी हुने बताउँदै सीको यो चेतावनीले कुटनीतिक रूपमा नेपालमाथि बाह्य प्रभावलाई न्यून गर्न खोजिएको विषय बुझ्न गाह्रो नभएको कुटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ ।

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकका लागि भारतलगायत दक्षिण पूर्वका एसियाली देशहरुको समर्थन र सहयोग दरो रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको छ । भारतका लागि यो व्यापार घाटा त्यति चासोको विषय रहेको छैन् । भारतको आन्तरिक उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता महत्वपूर्ण विषय हो ।

भारतका विदेश सचिव विजय खोखलेले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले आन्तरिक उद्योगमा केही विषय संवेदनशील रहेको सीको भ्रमणका बारेमा बोल्ने क्रममा भनेका थिए ।
औपचारिकरूपमा सीको भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच केही सम्झौता भएको छैन । तर, सी र मोदी दुबैले उत्पादनमुुलक क्षेत्रको साझेदारी प्रस्ताव गरिएको संयन्त्रको मार्फत गर्ने विषयमा सहमत भएको गोखलले जनाएका छन् ।

यो संयन्त्रले दुबै देशमा विशेष उद्योगको पहिचान गर्ने र रोजगार वृद्धि गर्ने गरी लगानी विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी सहमत छन् । यसका लागि आइटी पेशकर्मीको भिसाका लागि यो नयाँ संयन्त्रले बाटो खोल्ने छ ।
क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी (आरसीइपी) सम्झौतामा दक्षिण पूर्व एसियाका १० र यसका साझदोर चीन र जापानका साथ भारतले हस्ताक्षर गर्नेबारे गोखले जनाए । यसलाई मोदीले  सन्तुलित सम्झौता भनेका छन् ।  यी देशहरू सामेल भइ हुने यो सम्झौताले अन्य केही नभए पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी बलियो हुन नसक्ने देखिएको छ । गोखलेका अनुसार चीनले भारतका चासोहरूलाई ध्यान दिनेछ । चीन र भारतले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको विकास र समृद्ध पार्न सहमत भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली खुला र समावेश गर्ने प्रकृतिको हुने र यसमा सहभागी हुने देशहरूलाई लाभ हुने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।भारतसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीन आउने निम्तो गरी फर्केका छन् ।साथै मोदीलाई तेस्रो अनौपचारिक शिखर सम्मेलनका लागि सीले समेत निम्तो गरेका छन् ।

भारत र चीनबीच रक्षा सम्बन्ध विस्तार र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको विस्तारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी बलियो भन्नेमा शंका रहेको विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ । अर्कोतर्फ अमेरिकाले नेपालको सन्दर्भमा यो रणनीति नभई नीति भएको जनाएपछि यो तत्काल कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।