स्वास्थ्यमा समायोजनको सकस

स्वास्थ्यमा समायोजनको सकस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री र सचिवको कार्यकक्षमा आजभोलि कर्मचारीहरुको मेला लागेको छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु बिभिन्न नेताको सिफारिस लिएर मन्त्री र सचिवलाई भेट्न लाइन लाग्न थालेपछि मेलाजस्तै देखिने गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य समूूहका कर्मचारीहरुको समायोजन गरेर नामावली पठाएपछि कर्मचारीहरु त्यसलाई सच्याउन र भनेको ठाउँ जान सोर्सफोर्समा दौडिरहेका छन् । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जसरी धेरै क्षेत्रको समायोजनमा असफल भयो, स्वास्थ्यमा पनि त्योभन्दा फरक छैन । जथाभावी र हचुवाको आधारमा निर्णय गरिएको आरोप कर्मचारीहरुको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको ११ औं तहको समायोजन मिलाउन नसक्ने भएपछि संघीय मन्त्रालयले उक्त तहका कर्मचारीको समायोजन मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको थियो । तर अन्य तहका कर्मचारहिरुको हकमा भने हचुवाको आधारमा निर्णय गरेको बताइन्छ । 

समायोजनको बिषयलाई लिएर स्वास्थ्य समूूहका कर्मचारीहरुमा ठूूलो गुनासो देखिन्छ । समायोजनको बिषयलाई लिएर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले निरन्तर गुनासो गरिरहेका छन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समायोजनको बिषयलाई लिएर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले १५ हजार भन्दा बढी गुनासो दर्ता गरेका थिए । त्यसलाई पनि वास्ता नगरी संघीय मन्त्रालयले हचुवाको आधारमा निर्णय गरेको र मन्त्री लालबाबु पण्डित तथा सचिव यादव कोइरालाले काखा र पाखा गरी निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारीहरु स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र सचिव खगराज वरालकोमा लाइन लाग्ने गरेका हुन । 

मधेसी मुलका कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेको स्वास्थ्यमा मधेसी दलका नेताको रुपमा स्थापित यादव मन्त्री भएपछि झन ठूूलो समस्या देखिएको बताइन्छ । मन्त्री यादवले मधेसी दलमा आबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई आकर्षक र अन्यलाई अनाकर्षक ठाउँमा पठाउने षडयन्त्र गर्न थालेपछि समायोजनको लफडा झन बढ्ने देखिन्छ । सचिव वराल आफूू स्वास्थ्य समूूहको नभएको र धेरैलाई नचिन्ने एवम् मन्त्रीसँग राय बुुझाएर नराम्रो नहुने भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । यसको मौका छोपेर दलाल प्रबृत्तिका केही नेता र मन्त्री यादवको सचिवालयका कर्मचारीहरुले बार्गेनिङ गरेर समायोजनको निर्णयलाई तलमाथि गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ । 

संघीय मन्त्रालयले ९ बुँदे समाधानको उपायमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्र कर्मचारीको पदस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सामान्यले यही आधारमा स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । यो निर्देशनपछि स्वास्थ्यमा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिअहेवसहित अनमीको समस्या हल गर्न कठिन भएको बताइन्छ । स्वास्थ्यमा ४,५ र ६ तथा ५, ६ र ७ औं तहका कर्मचारीमा शैक्षिक योग्यता र ‘लोकतान्त्रिक’ बढुवाको विवाद धेरै समयदेखि देखिदै आएको छ । कतिले अदालतबाट बिभिन्न स्टे अर्डरसमेत लिएका छन । कसले कहिले स्टे अर्डर लिएको छ थाहा नहुने अबस्थाले कुनै निर्णय गर्दा अदालतको आदेशको अटेर गरेको समेत ठहर्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्यका निर्णयकर्ताहरु समस्यामा देखिन्छन । 

स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या झन्डै ४ हजार रहेको बताइन्छ । निजामती सेवामा भएको लोकतान्त्रिक बढुवा (२४ घ) को सिको गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनमा राखिएको निश्चित मापदण्ड पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानले स्वास्थ्य सेवामा समस्या ल्याएको बताइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचएच भन्दा १८ महिने तालिम लिएका अहेब माथिल्लो तहमा, तीन वर्षे कोर्स पढेका स्टाफ नर्सभन्दा १५ महिने अनमी र ल्याब टेक्निसियन भन्दा असिस्टेन्ट माथि गएका थुप्रै कर्मचारी छन ।

स्वास्थ्य सेवामा करीब २७ हजार कर्मचारी छन । समायोजन गर्दा ती सबैको गरिए पनि आधाभन्दा बढी त्यसमा असन्तुष्ट रहेको उनीहरुले दिएको गुनासोले पुष्टि गर्दछ । गुनासाको वास्ता गर्दै निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म सबैको पदस्थापन गर्न सकेको छैन र अहिलेको शैलीमा काम गर्दा अझै केही समय पदस्थापन हुन लाग्ने देखिन्छ । त्यसले सेवाग्राही भने मारमा पर्ने निश्चित छ । 

अन्यत्र पनि त्यस्तै 

संघीय मन्त्रालयले केही महिना अघि नै ५३६१२ जना कर्मचारीमध्येबाट संघमा ३४७६३, प्रदेशमा ८१५५, स्थानीय तहमा ८५४७ र फाजिलमा १०९४ कर्मचारीको समायोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । ती कर्मचारीहरु पनि सबै काममा र तोकेको ठाउँमा नपुगी निर्णय संशोधन र काज तथा सरुवामा केन्द्रित भए । मन्त्री पण्डितसमक्ष पहुँच पु¥याउने वा उनको टिमलाई खुसी बनाउने केहीको चाहना अनुसार पदस्थापन भयो भने अरु भने खटाएको ठाउँमा जान बाध्य भए । तर कर्मचारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर कार्यक्षेत्र नपुगेका धेरै उदाहरण छन् । अहिले पनि संघ अन्तर्गतकै कतिपय निकायमा खटाएका कर्मचारीहरु पुगेका छैनन् । 

संघको राजधानी काठमाडौं र सबै प्रदेशको राजधानीमा कर्मचारीहरुको भीड लागेको छ भने अन्यत्र जहाँ हे¥यो त्यतै समस्या भनेजस्तै भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको समाचार आइतवार मात्र प्रकाशित भएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने डोटीमा द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ । तर उक्त दरबन्दी जेठदेखि नै रिक्त छ । दुई प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी भए पनि एक जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । 

सामान्यत सुविधाजनक जिल्ला मानिने डोटीमा त यो हालत छ भने अन्यत्र के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले पनि दुर्गम जिल्लामा कर्मचारीको अभाव छ । भएका कर्मचारी पनि एकै पटक हाजिर गर्ने गरी राजधानीमै घुमिरहेको भेटिन्छन । संघीय मन्त्रालयमा यस्ता बिषयलाई लिएर उजुरी पर्ने गरे पनि कारबाही हुने गरेको छैन । तर भाषणमा भने मन्त्री पण्डित नत्र कारबाही हुन्छ भन्दै कुर्लन छोड्दैनन् । 

कर्मचारीको आवश्यकता स्थानीय तहलाई हो कि राजधानी काठमाडौँ, शहरी क्षेत्र र तराईका सुगम स्थानलाई हो ? भन्ने प्रश्न समायोजनपछि पनि उब्जिएको छ । समायोजनपछि पनि कर्मचारीहरु स्थानीय तह र दुर्गम क्षेत्रमा नपुगेपछि सो प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो । समायोजन गर्दा नै अधिकांश स्थानीय तहहरूमा (उपसचिव र शाखा अधिकृतको दरबन्दी) भए पनि पहुँच पु¥याउने कर्मचारीहरुलाई कामु र निमित्त जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ । जबकि योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई भने हालसम्म जिम्मेवारी नदिएको गुनासो आउने गरेको छ । 

निजामती सेवाका एक जना लेखापाललाई ४ वटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिइरहँदा स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई भने बेकामे बनाइएको छ । त्यसैगरी तहगत र श्रेणीगत प्रणाली अङ्गीकार गरेका दुई भिन्न प्रकृतिका कर्मचारीहरूको समकक्षता निर्धारण नगरी कर्मचारी समायोजन गरेर कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी राखेर जानीजानी स्थानीय तहलाई द्वन्द्वग्रस्त बनाइएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत आउन  थालेको छ । मन्त्री पण्डित र सचिव कोइरालाको अनविज्ञता र पूर्वाग्रही अडानले कमैमात्र विवादमा परेको लोकसवा आयोग समेत ठूूलै विवादमा परेको छ । कर्मचारीहरुको समायोजनको नाममा पेलेर गरिएका निर्णयले संघीयता असफल होला कि भनेर चिन्ता गर्नेहरु समेत भेटिने गरेका छन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट