सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचार बढाउने आशंका

सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचार बढाउने आशंका

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने निर्णय खारेज गरेको फैसलाबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार फैलिन चिन्ता बढेको पाइएको छ ।

यो विषयलाई संविधानमा संशोधन गरी समाधान नगरे यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउने कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

सर्वोच्चले प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिन गरेको निर्णयलाई खारेज गरेपछि यस्तो चिन्ता बढेको पाइएको छ ।

तलब नदिइए स्थानीय तहमा काम ठीक तबरले नहुने र भ्रष्टाचार फैलिने चिन्ता अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले सार्वजनिक गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार  संविधानमा संघीय वा प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच अधिकारमा विभेद गरेको छैन् ।

संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा सुविधाको ध्यान दिएको तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको यो फैसलाबाट देखिन आएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब नपाए आफ्नो परिवारलाई कसरी पाल्नेछन् प्रश्न तेस्र्याउँदै काननु व्यवसायीहरूले यसबाट भ्रष्टाचार फैलिने बताए ।

साथै फैसलामा धारा ३०६को (१) (छ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ  भनी गरिएको प्रावधानलाई ध्यान दिएको नदेखिएको  उनीहरूले जनाए ।

यो आधारमा मासिक तलब दिन पाउने निर्णय आफैमा गलत नभएको देखिएको छ ।

प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिनु गलत नभएको जिकिर प्रस्तुत गरेका छन् ।

लोकेन्द्र बहादुर ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन गरिएको प्रावधान विरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।