चुनौतिलाई छिचोल्दै अगाडि बढेको गर्विलो साख 

चुनौतिलाई छिचोल्दै अगाडि बढेको गर्विलो साख 

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा विश्वमा औद्योगिक क्षेत्र, त्यहाँबाट उत्पादन भएका मालवस्तु एवम् उत्पादनको व्यवस्थित ‘डेलिभरी’ पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा कानुनी संरचनामा समाहित गर्ने कार्य झनै चुनौतिपूर्ण छ । उद्योग र व्यापारको क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य कारणले प्रभावित हुने गर्छ । देशको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबीच तादात्म्यता मिलाउँदै जानुु आजको उत्तम विकल्प हो । त्यस्तो कौशलता देखाउने देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ । 

समृद्धिको यात्रा भनेको एकल ढिपी होइन, विश्वव्यापीकरणमा समाहित रणनीतिक व्यवस्थापन हो । उदाहरणका लागि समृद्ध मुलुक निर्माणमा र समृद्धिको सूचकलाई आफ्नो देशबाट बाहिर जान नदिन अमेरिकाले शुरु गरेको व्यापार युद्ध पछिल्लो समय जल्दोबल्दो मुद्दा हो । चीन र अमेरिका दुवैले समृद्धिका सूचकलाई आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छन् । विश्वका शक्तिशाली देशमा यस्तो चर्को युद्ध चलेजस्तै साना मुलुकबीच र अन्य देशबीचमा यस्तो क्रियाकलाप कतै न कतै देखिन्छ । व्यापार र औद्योगिक क्षेत्र जोडिएका देशबीचमा रणनीतिक द्वन्द्व निरन्तर रहन्छ । यही द्वन्द्वमा समृद्धिका सपना खोज्ने हो । 

यस्तो विश्व परिस्थितिमा नेपालले आफ्ना प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता देशको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ सञ्चार स्थापना भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको अथक प्रयासले  देशमा आर्थिक आधार बसाउने आशाको सञ्चार गरेको छ । औद्यौगिक, व्यापार र आपूर्तिका क्षेत्रमा भएका नीतिगत एवम् व्यावहारिक क्रियाकलापले आशाका संकेत देखाएको हो । व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र सही बाटोमा अगाडि बढेकै कारण यस क्षेत्रका समस्याहरु साम्य हुँदै गएका छन् । विश्वमै विकास र दैनिक जीवनमा कुनै न कुनै दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको इन्धन आयातलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ । मन्त्री यादवकै कूटनीतिक कुशलताका कारण समयभन्दा पहिला नै नेपाल र भारतबीचमा पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालन आएको छ । यो सुरक्षित पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ऐतिहासिक कार्य हो । चीनसँग पारवहन सम्झौताका लागि पनि मन्त्री यादवको निर्णायक पहल भएको थियो । 

देशभित्र कालाबजारी र मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा उद्योग मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ । अहिले जस्तो खुल्ला बजारको परिपाटी भएको बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैन, यसलाई नियमन र नियन्त्रणमात्र गर्ने हो । 

त्यसैगरी नीतिगत सुधारका कारण पनि देशको औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढेको छ । केही तथ्यगत परिवर्तनले देशको आर्थिक विकास भएको प्रष्ट संकेत गरेको छ । 

नीतिगत सुधार 

औद्योगिक क्षेत्रलाई सुरक्षित तवरले विस्तार गर्नका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गरी औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र स्थापना गरेर निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड यो महत्वपूर्ण प्रयास हो । आर्थिक नियम कानुन तथा नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाएर समृद्धिको संकेत देखाइएको छ । निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण, एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको आकर्षण, निर्यात व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म फैलाउन यसको विशेष महत्व छ । सरकारले विराटनगर, रौतहटको गौरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्नेछ । 

औद्योगीकरणको प्रक्रियाबाट रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गरी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएर यस क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ । मुलुकको औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन सात सय ४४ वटै गाउँपालिका÷नगरपालिकामा स्थानीय विशेषता, माटो, हावापानी र कच्चापदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । 

स्थानीय स्रोत एवम् सीपको विकास गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनलाई जोड दिइएको छ । सातवटै प्रदेशमा मेगा प्रोजेक्टअन्तर्गत सिमेन्ट कारखाना, दुग्धजन्य पदार्थ उद्योग, कागज कारखाना, कपडा कारखाना तयार गर्न र जडीबुटीका हिसाबले पनि धनी मुलुक रहेको हुँदा जडीबुटीबाट अधिकतम फाइदा लिन जडीबुटी प्रशोधन तथा जडिबुटीमा आधारित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ ।

देशमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधि देशभित्र ल्याई उत्पादकत्व वृद्धिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन ल्याइएको छ । यो वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण नीति हो । अहिलेको विश्वमा यस्ता नीतिगत प्रयासले नै समृद्धिको रेखा कोर्ने भएकाले यो देशको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

यतिमात्र होइन, यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा ठूला सुधार भएका छन् । यस्ता सुधारबाट हुने नतिजा आगामी दिनमा विस्तारै देखिँदै जानेछ । यसले महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने विश्वास समेत लिइएको छ । अहिले गरेका परिवर्तनले औद्योगिक एवम् समृद्धिको बाटोमा दूरगामी परिवर्तन ल्याउने विश्वास समेत गरिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार : दक्षिण एशियाको पहिलो क्रसबोर्डर पाइपलाइन

नेपाल भारत दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमीनमुनि ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भई इन्धन आयात शुरु भएको छ । यो नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौल अमलेखगञ्जसम्म नेपाल भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफल बारम्बार हुने गरेको इन्धनको समस्याको हल भएको छ । भारतको समकक्षीसँग मन्त्री मात्रिकाले राम्रो सबन्ध विस्तार गर्न र निरन्तरको पहल भएकाले नै समयभन्दा पूर्व नै यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो । यसले जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । दक्षिण एशियाको पहिलो क्रसबोर्डरको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि पहिलो खेपमा भारत विहारको राजधानी पटनाबाट मोतिहारी रक्सौल हुँदै अमलेखगञ्जसम्म डिजेल ल्याइएको हो ।

पाइपलाइन जस्तै मन्त्रीकै कूटनीतिक पहलमा अब ग्यास लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लागिएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा विशेष जोड दिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ३ मा भने दुई स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने तयारी गरेको छ । यसले पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ । कार्यान्वयनमा आएपछि सहजरुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा सहजता हुने विश्वास लिइएको छ । देशका लागि आवश्यक पर्ने तीन देखि छ महिनासम्मको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अनुरुप नै यी कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधार विकासमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार

मन्त्रालयले सेजको विकासमात्र होइन । त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतासहित आवश्यक काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाएको छ । नीतिगत सुधारमात्र नभई आवश्यकता अनुसार सुविधा दिने उद्योगमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा मनोबल विस्तार भएको छ । उदाहरणका लागि रौतहटको गौर र विराटनगरमा थप विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । त्यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा चाख राख्ने सबैका लागि एउटा नयाँ अवसर बन्ने देखिन्छ । हरेक नगर र गाउँपालिकामा साना ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागेको देखिन्छ । त्यसले उद्यमशीलता विस्तार गरी आर्थिक आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । राजविराजको औद्योगिक क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापनका लागि पाँच करोड यसै वर्ष दिइएको छ । 

उद्योग एवम् मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थान सुधारको सुधार गरी आय आर्जनलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । विगत लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । यसले देशको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै मुलुकको आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । यस्ता औद्योगिक सुधारले आर्थिक जग बसाउनका लागि नयाँ संकेतमात्र दिएको छैन, यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई जीवन्तता तुल्याएको छ । 

बजार अनुगमन 

सरकारले अहिले पनि बजार अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनता नठगिउन भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ बजार अनुगमनले गति लिएको हो । सरकारले मुहानमै सफा गर्ने गरी बजार अनुगमन गर्ने कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको हो । उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई पहुँचका भरमा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने, ठूला व्यवसायलाई छाडेर स–साना व्यवसायमा मात्र अनुगमन केन्द्रित हुने विगतलाई मन्त्री यादवले बदली दिएका छन् । 

हालै सार्वजनिक भएका समाचारले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । उदाहरणका लागि कपडा खरिद बिक्रीको बिल नदेखाउने र मूल्यसूची नराख्ने व्यापारीमाथि कडा निगरानी गरिएको छ । न्युरोडस्थित रञ्जना कम्प्लेक्सको उदाहरण ताजै छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीले म्याद नाघेका र लेबल नभएका सामान बिक्री गरेको फेला पारेपछि व्यापारीलाई प्रक्राउ गरेर कारबाही गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन  ल्याएर उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा सुनिश्चित गर्न गुणस्तर ऐन ल्याइएको छ । यतिमात्र होइन जनताको दैनिक उभोग्य सामग्रमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । चामल, उखुको मूल्य निर्धारण गरेर स्वदेशी कृषकको मनोबल उच्च गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छन् । त्यसैगरी भारती चिनी आयातमा रोक लगाएर स्वदेशी उत्पादनमा र बिक्री वितरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । 

बजारमा हुने गरेको बदमासी रोक्ने सन्दर्भमा अपर्याप्त नीतिमा सुधार गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उपभोक्ताले राहत महसुस गरेका छन् । उपभोक्ता ऐन पहिलाभन्दा धेरै राम्रो बनेका कारण पनि अनुगमनको पाटो सबल बनेको हो । मन्त्री यादवकै सक्रिय पहल भएका कार्यले नतिजा दिन थालेको महशुस गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

मातृका यादवले मन्त्रालय सम्हालेपछि उद्योग, वाणिज्य एवम् आपूर्तिका क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ । त्यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आएको छ भने असल कर्मचारीमा उत्साह आएको छ । केही कर्मचारीले सचिवालयमै गएर हुलहुज्जत गर्नेसम्म काम भए पनि उनी निडर भएर सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध देखिएको तथ्यले पुष्टि गरिसकेका छन् । विगतमा भएका गलत कार्यलाई सही र पारदर्शी तवरले छानबिनका कार्यक्रमलाई पनि अगाडि सारेका छन् । 

विराटनगर जुट मिल्समा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन र त्यहाँको सरकारी सम्पत्तीको संरक्षणका विषयमा विशेष ध्यान दिनेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ । यो उदाहरणले देशको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्दै विगतका गलत कार्यलाई सुधार गरेर समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिने नीति मन्त्रालयले लिएको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले औद्योगिक मैत्री वातावरण बनाउन र सुशासन कायम गर्न सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपाल ट्रेड पोर्टल बनाएर व्यापारिक सूचनालाई पारदर्शी एवम् सहज तुल्याएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएको छ । पारदर्शी रुपमा सबैका लागि सहज तवरले सूचना प्रवाह गरिएको छ ।

त्यसैगरी यातायात तथा ट्याङ्कर चालकहरुका कारण बेलाबेलामा आपूर्तिमा भइरहेको अवरोधलाई हल गर्न मन्त्री यादव सफल भएका छन् । उनी मन्त्री भएदेखि पेट्रोलियम पदार्थलाई निर्वाध आउने अवस्था बनाएका छन् । विभिन्न बहना गरेर ट्यांकर आन्दोलन गर्ने विगतको गलत संस्कृतिलाई ध्वस्त गरेर जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था कायम गर्न विशेष पहल भएको त्यसको नतिजाले पनि देखाएको छ । यस्ता कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लैजाने उच्च मनोबलका साथ मन्त्रीले काम गरिहेको देखिएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई र वीरगञ्ज चिनी उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको हकअधिकार स्थापित गर्न पहल गरेर न्यायसहितको सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीबोध प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
उखुु किसानका पैसा दिलाउनका लागि मन्त्री यादवले आफैं गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएर काम गराएका थिए । संस्थानका महाप्रबन्धक, नेतृत्व नियुुक्तिमा विगतमा हुने आर्थिक चलखेललाई मन्त्री यादवले तोडेका छन् ।

नयाँ अन्वेषणात्मक दृष्टि 

अपार साधन स्रोतको सदुपयोग गरी देशको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने दरिलो विश्वास भएका उद्योग मन्त्रीले खानी क्षेत्रको अन्वेषणमा विशेष ध्यान दिएका छन् । यस क्षेत्रको विकासका लागि दूरदृष्टि राखेर आगामी पीडिलाई यस क्षेत्रमा लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देखिएको छ । वेरियन्टल म्याग्नेसाइट सञ्चालनको सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । यसले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा नयाँ आयाम दिने विश्वास लिइएको छ । 

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीलाई लिएर त्यहाँ पुगेको मन्त्री यादवले खानीसम्बन्धी जनशक्तिको विकासका लागि अर्को वर्षदेखि माइनिङ इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ६० जना विद्यार्थीलाई माइनिङसम्बन्धी शिक्षा दिने योजना बनाएका छन् । यसले आगामी दिनमा देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन हुने र त्यसले विकास र अन्वेषणमा सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । यस क्षेत्रमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । 

सुधारको लागि सँधै ठाउँ रहिरहन्छ तर पनि सुधारका प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विश्वास बोकेको कुनै पनि नेतृत्वका लागि चुनौती र बाधाहरु निरन्तर स्वीकार्य हुन्छ । त्यसैले सफलतामा पु¥याउँछ भन्ने यथार्थ चित्रण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्री यादव यसपटक पनि आफ्नो गर्विलो शाख जोगाउन सफल भएका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट