तल्लो अरुणमा भारतीय आँखा, नदी कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्र 

तल्लो अरुणमा भारतीय आँखा, नदी कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्र 

काठमाडौं । नेपालको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक सम्पदा बिभिन्न कम्पनी मार्फत कब्जा गर्दै आएको भारतले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि कब्जा गर्न खोजेको छ । गत बिहीबार भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनसँगको वार्ताको क्रममा ६ सय ४० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडलाई दिन दबाब दिएका थिए ।  करीब ६ महिना अघि उर्जा मन्त्री पुनको भारत भ्रमणको क्रममा पनि भारतीय पक्षले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन दबाब दिएको थियो । सो दबाबपछि तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन कुनै पहल नभएपछि मन्त्री सिंहले पुन दबाब दिएका हुने । कर्णाली लगायतका नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीको नाममा अनुमति लिएर काम नगरी बसिरहेको अबस्थामा भारतले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन दबाब दिन खोज्नु नेपालका जलविद्युत आयोजना कब्जा गर्न खोज्नु बाहेक केही पनि होइन ।  

भारतीय राज्यमन्त्री सिंहले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका दाबी उर्जा मन्त्री पुनको सचिवालयको छ । यस अघि ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले निर्माणको अनुमति पाएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार गत आ.वमा नै खारेज भइसकेको छ । ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो । करिब एक खर्ब २८ अर्ब रुपैंया अनुमानित लागतको सो आयोजनाको विद्युत विकास विभागले पुनः सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । ६ सय ४० क्षमतामा अभिबृद्धि गर्न सकिने गरी अध्ययन भइरहेको दाबी गरिएको छ । 

तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना नेपालमा बिदेशी लगानी गर्नेहरुको लागि छलफलको बिषय भएको आयोजना हो । गत चैतमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा समेत भारतीय सहितका तीन कम्पनीले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने मौखिक प्रस्ताव राखेका थिए । तर मन्त्रालयले त्यस यता कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको कारण सो आयोजनामा कुनै प्रगती भएको छैन, न त नेपालले नै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय नेतृत्व तौलने र पर्खने एवं फकाउने काम गर्दा पनि ठोस परिणाम हात नलाग्ने भएपछि त्यतिकै थन्काइएको र बिस्तृत अध्ययनको बहाना बनाउने गरिएको दाबी समाचार स्रोतको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतको माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने रन अफ रिभर आयोजना हो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिव १५ किलिमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नु पर्नेछ । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युतगृह डुवानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको जानकारी उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

स्वदेशी लगानीलाई बिदेशी भनिदैछ 

भारतीय कम्पनीले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोमा लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा नेपालका नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले गत चैतमा सम्झौता गरेका छन । विदेशी लगानी भित्र्याउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको समापन समारोहमा विदेशी लगानीकै परियोजनामा एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण दिने गरी सम्झौता भएको थियो । भारतीय लगानी भनिएको अरुण तेस्रो परियोजनामा दुई बैंकले १२ अर्ब ७० करोड १९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेपछि बिदेशी लगानी भन्दै बिदेशी कम्पनीले नेपाली लगानी गरेर घोटाला गर्ने गरेको प्रष्ट भएको हो ।

यस्तो कामले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या झन गहिरिँदै जाने र स्वदेशी लगानीकर्ताले भविष्यमा पुँजी नै नपाउने अवस्था आउने विज्ञहरु बताउछन । लगानी बोर्ड र आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत निगमबीच ५ बर्ष अघि नै अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि लगानीको अभाबमा आयोजना अघि बढन सकेको थिएन । तर नेपालकैं बैंकबाट ऋण लिएर बिदेशी लगानी भन्ने नयाँ खेल सफल पारिएको छ । यदी नेपालका बैंकले नै ऋण दिने हो भने स्वदेशी लगानी किन भन्न सकिएन ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।  

बिदेशी लगानी भनेपछि सिद्धान्ततः विदेशी लगानीकर्ताले विदेशबाटै डलरमा पुँजी ल्याइ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो । स्वदेशी बैंकलाई लगानी गर्न लगाउने हो भने त्यसलाई वैदेशिक लगानी भनेर दाबी गर्न कसरी मिल्छ ? यस बिषयमा उर्जा मन्त्रालयले हालसम्म प्रष्ट पारेको छैन । यी दुई बैंकको कदमले भोलि विदेशी परियोजनाहरुले असफल भएर बीचमै छाडेर हिँडे भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । भारतीय पक्ष अहिले बिभिन्न कम्पनी मार्फत नेपालकै बैंकबाट ऋण लिएर नेपालका आयोजना अघि बढाउन खोजिरहेका छन । नेपाली बैंकबाट ऋण लिए बाहेकका आयोजना समेत भारतीय कम्पनीहरुले अघि बढाउन खासै सकेका छैनन । नेपाल र नेपाली जनताको रकम जम्मा भएका बैंकबाट ऋण लिएर बिदेशी लगानी भएको देखाउने षडयन्त्रले भारतले नेपालमाथि आर्थिक षडयन्त्र गरेर टाट पल्टाउन खोजेको समेत प्रष्ट भएको छ । 

नदी कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्र 

भारतले सरकारीस्तरमा सिधै सम्झौता गर्दा नेपालमा ठुलो हल्लाखल्ला हुने भएकोले नीजि कम्पनीमार्फत नेपालका नदीनाला कब्जा गर्न खोजेको छ । अनुमति लिने तर निर्माण नगर्ने प्रबृत्ति बढदो छ । भारतले कर्णाली नदीका धेरै आयोजना कब्जा गरेका छन । कर्णाली नदीमा मात्रै २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने विश्व बैंकको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली नदीमा उत्पादन हुने सबै जलस्रोतहरु भारतले कब्जा गरेको छ । विश्वकै दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको भारतमा अब आउने ५० वर्षमा एक सय ३५ देखि एक सय ५८ करोड जनसंख्या हुने अनुमान गरिएको छ । हाल मात्रै झण्डै एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भारतमा बसोबास गर्दछन ।

अब आउने दिनमा भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने र धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पुर्व तयारी अनुरुप नै नेपालका नदी बिद्युत उत्पादनको नाममा कब्जा गर्न खोजिएको छ । भारतले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको अनुमति नपाएमा सप्तकोशी उच्च बाँध जसरी भए पनि निर्माण गरेर सो आयोजनाको बिद्युत गृह नै डुबाउने षडयन्त्र गरिरहेको बताइएको छ । भारतले नेपालको पुर्वदेखि पश्चिमसम्मका नदी नालामा बिद्युत उत्पादनको अनुमति लिएर कब्जा गरिरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले पनि अन्य कम्पनीको आयोजनाको अनुमति खारेज गरेर भारतीय कम्पनीले अनुमति लिएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने गरेको छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट