भूमिमा सामन्ती प्रथा कायम

भूमिमा सामन्ती प्रथा कायम

गत साउन २३ गते संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पारित गरेको ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ भाद्र २९ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा बहुमतद्वारा पारित भएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न तथा गौचरणका लागि प्रयोग हुँदै आएको सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानसहितका विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक पारित भएपछि यसबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ ।

भूमि अर्थतन्त्रको आडमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था कायम भए । परम्परागत भूमि–अर्थतन्त्रको आडमा जन्मे र टिकेका ती व्यवस्था भत्किए । यतिबेला सामन्ती भूमि अर्थतन्त्रका विरुद्ध लड्दै आएको बामपन्थी शक्ति झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित संघीय संसद र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित छ । यतिबेला भूमि व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुने अपेक्षा आमरुपमा गरिएको थियो ।

तर, पुराना शासकलाई उछिन्दै हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने भूमिपति तथा व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी  दुबै सदनबाट विधेयक पारित हुनुले राजनीतिक परिवर्तनको स्थायित्वलाई नै चुनौती दिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूले नै जमिन्दार र भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाएको आरोप लागेको छ ।

यतिबेला नेपालका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमाथि कथनी र करणीकाबीच एकरुपता देखाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आमूल परिवर्तनका लागि जेल, नेल र कष्टडीको यातना भोगेका नेताहरु प्रशस्तै छन् । तर उनीहरु नै सरकार र सदनमा प्रभावी रहेका बेला भूमिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक पारित हुनु उनीहरुले विगतमा गरेको त्यागप्रतिको व्यङ्ग्य हो । भूमाफियाको प्रभाव र चलखेलमै विधेयक पारित भएको हो भने योभन्दा अर्को विडम्बना हुनै सक्तैन । सामन्तवादले समेत हदबन्दी लगाएर राज्यको दायरामा राख्ने तजविजी मिलाएको जग्गा कसको प्रभाव र दवाबमा कम्युनिस्टले बेचबिखन गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरे ? यो प्रश्नको उत्तर समयले मागेको छ ।

भूमिको सही व्यवस्थापन गरेकै कारण विश्वका धेरै देशले आफ्नो अर्थतन्त्रमा मात्र सुधार गरेनन्, उनीहरु विकसित बने । सामन्ती संरचनाले समेत हदबन्दी तोकेको जग्गालाई अहिले बेचबिखनका लागि वैधानिक बाटो खोलिदिनु कुनै पनि मानेमा प्रगतिशील कदम हुन सक्दैन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा कानुन अनुसार उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि राज्यले अनुमति दिन सक्छ तर ‘एकपटकका लागि बेचबिखन गर्न’ भनेर अधिकार दिइनु सर्वथा राज्यको हितमा हुन सक्तैन । तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा घोषणा गरेको भूमि सुधार कार्यक्रमबाट हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको हो । त्यस्तो जग्गा वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयक कम्युनिस्टको बहुमत रहेको दुबै सदनबाट पारित हुनु दुःखद हो । 

जमिन प्राकृतिक सम्पत्ति हो । यो व्यक्तिको भन्दा पनि राज्यको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । व्यक्तिलाई बलियो बनाउने अहिलेको परिपाटीले जमिनको सही सदुपयोग हुनै सक्तैन । क्रान्तिकारी, वैज्ञानिक भूूमिसुधारको मुुद्धा उठाउने कम्युनिस्टहरुले जमिनको प्रश्नमा सामन्ती प्रथाभन्दा पछि हट्नु भनेको विडम्बनापूर्ण हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट