भारत राखी वा छाडी क्षेत्रीय बृह्त आर्थिक साझेदारी बढाउन जोड

भारत राखी वा छाडी क्षेत्रीय बृह्त आर्थिक साझेदारी बढाउन जोड

काठमाडौ । अमेरिका र चीनबीचको बढदो व्यापार युद्ध र विश्व व्यापार संगठन डब्लुटीओमा रोकिएको सुधारको अवस्थामा  धेरैले सन् २०१९को अन्त्यतिर क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी सम्झौतालाई भारत राखेर वा छाडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डकी प्रोफेसर रेणुका महादेवन र इन्डोनेसियाको वित्तमन्त्रालयकी अनुसन्धानकर्ता अन्दा नुग्रोहोले संयुक्तरूपमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।

दक्षिण पूर्वी देशहरूले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा बाँध्ने प्रयास पहिलो पटक सन् २०१२मा  गरिएको थियो । त्यस यता २७ पटक सम्झौताका लागि छलफल भएका छन् ।

यो सम्झौतमा भारत सहभागी हुन मानिरहेको छैन् ।

 क्षेत्रीय बृह्त आर्थिक साझेदारीको सम्झौतामा भारत सहभागी भिए भारतका ९२ प्रतिशत वस्तुलाई यी देशहरूमा शुन्य महशुलले १५ वर्षसम्म पठाउन पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले भारत यो सम्झौतामा अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर दक्षिण पूर्व  आसियानका सदस्य देशहरूले भारतलाई समावेश गराउन खोजिरहेको छ ।

सन् २०१८मा भारतलाई केही सहुलिय दिएर भएपनि सहभागी गराउने प्रयास गरिएको थियो ।

भारतको समस्या भनेको  चीन हो चीनसँग भारतको ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ ।

भारतले फलाम र कपडाका उत्पादनलाई चीन पठाउने अवसरबाट फाइदा उठाउन नसक्ने देखेको छ ।

सेप्टेम्बर ८मा क्षेत्रीय बृह्त आर्थिक साझेदारीका सदस्य देशहरूको ७ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक बैंककमा बस्यो र उनीहरूले नोभेम्बरमा यो सम्झौताको घोषणा गर्न सहमत भएका छन् ।

 यो सम्झौतका हस्ताक्षरकर्ताले भारतलाई यसबारे विचार गर्न भनेको छ ।

भारत बाहिर बसे पनि यो समूहले घोषणा गर्ने भएको देखिएको छ ।

भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले यसका सदस्य देशका प्रतिनिधिहरूलाई भारतसँग एक राम्रो सम्झौता गरी अगाडि बढ्न वार्ताका लागि ११ सेप्टेम्बर सन् २०१९मा बोलाएका थिए ।

सन् २०१९को मे महिना देखि चीनले आसियन प्लस थ्री (चीन, जापान र दक्षिण कोरिया)सहितको क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौत ागर्न दबाब बढाइरहेको छ ।

यसमा भारत, अस्ट्रेलिया, न्युजील्यान्डलाई बाहिर राखिएको छ । चीनको यो प्रयासले यी देशहरूमाथि नि दबाब पर्ने देखिएको छ । 

भारत यसमा सहभागी नभए यसका देशहरूका लागि फरक नपर्ने भएपनि भारत जापान र चीन सहभागी भए यो निसन्देह धेरै ठूलो महत्व राख्ने देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।