निजगढ विमानस्थल: केन्द्र र प्रदेशबीच डरलाग्दो द्वन्द्व, समाजवादी पार्टी द्वैध भूमिकामा !

निजगढ विमानस्थल: केन्द्र र प्रदेशबीच डरलाग्दो द्वन्द्व, समाजवादी पार्टी द्वैध भूमिकामा !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको अङ्ग भनेर अभिव्यक्ति दिएको केही महिना बितिसकेको छ । प्रदेश सरकारले संघसँग मिलेर काम गरेमा पक्कै पनि प्रगति हुन सक्छ । तर २ नं. प्रदेश सरकार भने संघलाई निरन्तर चुनौती दिंदैछ । २ नं. प्रदेशमा जुन मन्त्रीले संघलाई बढी गाली गर्छ, ऊ क्रान्तिकारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यही भएर २ नं. प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन तल्लीन छन् ।

हालै मात्र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने ऐलान गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्री बनेलगत्तै केही समयभित्रै निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्री रायको निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नदिने अभिव्यक्ति आएको हो ।

प्रदेश सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको साटो सर्लाही वा महोत्तरीमा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, २ नम्बर प्रदेश सरकारले विमानस्थल निर्माणबारे केन्द्र सरकारले आफूसँग समन्वय र सहकार्य नगरी आफूखुशी गरे सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

हाल केन्द्र सरकार बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ । सोही अनुसार केही दिन पहिला मात्रै संघीय सरकारकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले केही समयभित्रै निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री भट्टराईले यस्तो घोषणा गरेलगत्तै २ नम्बर प्रदेश सरकार कुनै हालतमा निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने निर्णयमा पुगेको हो । बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा सानाठूला गरेर २८ लाख रुख काटिने दावी गर्दै मन्त्री रायले रुख काट्दा वन विनाश हुने दावी गरेका छन् । निजगढमा विमानस्थल निर्माण गरे अदालत जाने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । 

प्रदेश सरकार महोत्तरी या सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने पक्षमा छ । प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियतासँगै विकासमा अवरोध गर्ने र संघलाई प्रदेशमा काम गर्न नदिने योजना अनुसार अहिलेको खोचे थापेको हो । खोचे थाप्नका लागि बहाना बनाइएको छ– रुख ।
मन्त्री रायले करिब २८ लाख रुख कटान गर्दा तराई–मधेस मरभूमिमा परिणत हुने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको बताएका छन् । निजगढबाहेक अन्यत्रै विमानस्थल निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । प्रदेशमा केही दिनअघि मात्रै हरित प्रदेश बनाउने अभियान सञ्चालन भएको भन्दै वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिएकोमा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा सो अभियानको कुनै अर्थ नरहने जानकारी मन्त्री रायले दिएका छन् । उनले प्रदेश नम्बर २ को निजगढको वन अतिक्रमण गर्नुको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रकै खालि जमिन रहेको महोत्तरीको बर्दिवास, सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियाका खालि जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने जानकारीसमेत दिए ।

अर्थात्, प्रदेश सरकारको नामबाट नेपालको गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल विवादमा पार्ने काम गरिएको छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नदिनकै लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा वृक्षरोपणको नाममा ‘हरित प्रदेश अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेशका ८ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख वृक्षरोपण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । यो अभियान सञ्चालन गर्नुको भित्री उद्देश्य निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नदिनु नै हो । राम्रो कार्यक्रमको आवरणमा विकासविरोधी काम गर्न खोज्ने प्रदेश सरकारविरुद्ध स्थानीय जनता आन्दोलित छन् । २ नं. प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रायले बाराको निजगढमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन नदिन त्यसको विरोध गरेपछि स्थानीय जनताले उनको पुत्ला दहन गरेका छन् । 

आईतबार बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूखहरू काट्न नदिने भनेर मन्त्री रायले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा निजगढको शहीदचोकमा स्थानीयवासीले उनको पुत्ला दहन गरेका हुन् । पुत्ला दहन कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । विरोध कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक एयरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिका संयोजक रविराज दंगालले संघीय सरकारले घोषणा गरेको शिलान्यास कार्यक्रम नजिकिंदै गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्री रायले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताउँदै खेद प्रकट गरेका छन् ।

विमानस्थल सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले विमानस्थल बनाउने तयारी हुन थालेपछि चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिन स्थानीयलाई अपील गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विकास विरोधी निर्णय गर्न लागेपछि स्थानीय जनताले खबरदारी गर्ने भएका छन् । जे भए पनि प्रदेश सरकारले संघसँग झगडा गर्न निजगढ विमानस्थल निर्माणको विरोध गर्दै बखेडा झिकेको हो ।

समाजवादी पार्टी द्वैध भूमिकामा

संघीय सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले २ नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ । समाजवादी पार्टीले नै केन्द्र सरकारले अघि सारेका विकास–निर्माणका कामलाई विवादमा पार्ने काम निरन्तर गर्दै आएको छ । कहिले के विषयलाई लिएर अदालत जाने र कहिले कुनै विषयलाई लिएर संघ सरकारविरुद्ध निर्णय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड सञ्चालन र सागरनाथ वन तथा विकास परियोजनामा यस अघिदेखि नै प्रदेश सरकार संघ सरकारविरुद्ध उभिएको छ । संघ सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दा प्रदेश सरकार त्यसविरुद्ध उभिएको छ । जचुकालिकै भवनमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय राखिएको छ । संघीय सरकारले जचुकालि लगायतका बन्द उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सके केही हदसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुनसक्ने अपेक्षा गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न खोजे पनि प्रदेश सरकारले जचुकालिको सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउन त्यसविरुद्ध उभिएको थियो । प्रदेश सरकारको विरोधकै कारण जचुकालि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनामा पनि विवाद सिर्जना गरिरहेको छ । संघीय सरकारले यो वन परियोजना ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ मातहत लैजाने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएपछि अदालतले परियोजनासम्बन्धी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

यसबारे छलफल गर्न सर्वोेच्चले यही भदौ २५ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । प्रदेश सरकार अहिले संघीय सरकारविरुद्ध निरन्तर लागेपछि २ नं. प्रदेश सरकारले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को चुनौती दिन थालेपछि २ नं. प्रदेशका विकास निर्माणमा धेरै अवरोध भइरहेको छ । जसका कारण त्यस प्रदेशका जनता राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । समयबद्धबाट