आरक्षणको खारेजीमा अध्यक्षको उर्दी

 आरक्षणको खारेजीमा अध्यक्षको उर्दी

भवानी बराल

‘तीज नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने पर्व हो, विगतमा अधिकार नभएको समयमा महिलाहरुले यसलाई स्वतन्त्रताको दिनको रुपमा लिएपनि अब सशक्तिकरणका लागि मनाइनु पर्दछ । संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्था कमजोर र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेलाई भएकाले अवका महिलाहरुले हामी सशक्त छौँ, समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछौँ भन्ने सन्देश दिने खालका गीत तथा संगीतका माध्यमबाट आरक्षण खारेजीको अभियान चलाउनु पर्छ ।’ आरक्षणले मानिसलाई कमजोर वनाउने भएकाले महिला मात्र नभएर सवै समुदायले आफुलाई आरक्षण चाहिँदैन भन्ने गरि आफुलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्ने सुझाव समेत अध्यक्षले दिएका थिए ।

माथिका वाणी केहि दिन अगाडि पोखराको पुरानो टुँडीखेल खेल मैदानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रशाद तिम्सिनाले व्यक्त गरेका हुन । महिलाहरुको उक्त कार्यक्रममा तिम्सिनाले यस्ता वाक्य बोलिरहँदा महिलाहरुले गर्वकासाथ ताली बजाए । त्यतिमात्र होइन सांसद दुर्गा वि.क.ले विगतमा अधिकारका लागि विभिन्न माध्यमबाट संघर्ष गरेपनि अहिलेको अवस्थामा महिलाहरु उत्पीडनमा पर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकारको कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा जोड दिइन । सांसद विकको विचार पाल्सी भएपनि उनले पनि घुमाउरो भाषामा आरक्षणको विरोध गरेकै अर्थ लाग्छ । उनी कुन स्रोतबाट निर्वाचित भइन भन्ने धरातल विर्सेर गरेको यो अभिव्यक्ति अन्यकोलागि भरेङ नबनोस भन्ने तर्फको संकेत थियो । मानिसहरुले खोलो तरेपछि लौरो विर्सन्छन भन्ने भनाइमा सांसद विकको वाक्य सिँगारिएको थियो ।

संविधानको मर्म :

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बोलेको यो प्रसंग सुन्दा खासै अर्थ नलाग्न सक्छ । तर, यसको भित्री उद्वेश्य भनेको नेपालको संविधानमा भएको उपलब्धिलाई नमानेको अर्थमा लिन सकिन्छ । उनले आरक्षणको व्यवस्था खारेज गर्न तिजको अवसरमा महिलाहरुलाई जुन अपिल गरे त्यसको भित्री रहस्य भनेको संविधानको प्रगतिशील मान्यतालाई नकार्नु नै हो । आरक्षणको पक्षविपक्षमा जतिपनि बहस गर्न सकिन्छ तर आरक्षण नै खारेज गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता सिद्धान्ततः सोह्रै आना गलत हो । र, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संविधानको उपलब्धिको रक्षा गर्न होइन । यसका उपलब्धिको तेजोवध गर्न आएको देखिन आउँछ ।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वसम्म अनेक धारा उपधारामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अक्षरश पालना गर्न निर्देशन गरेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त व्यवस्था गर्नुको अर्थ वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्नु हो । यसको अर्थ नेपालमा यी विषयमा विभेद छ भन्ने मान्यता संविधानले स्विकारेको छ । समानता र समृद्धिको लागि सामाजिक न्याय गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संविधानले निर्देश गरेको छ । त्यसैको कार्यान्वनको लागि कतिपय विषयमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । तर, आरक्षण नै पनि संविधानका रक्षकहरुलाई अपच हुन्छ भने यो भन्दा बढी आश गर्नु वेकार हुन जान्छ । 

संवैधानिक धाराहरुको व्यवस्था :

यहाँ संविधानको प्रस्तावनामा मात्र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्न अमूर्त प्रस्ताव गरिएको छैन । संविधानको धारा १८, समानताको हक (३) मा प्रस्टसंग सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडत वर्गलगायत उत्पीडित क्षेत्रलाई सशक्तिकरण र विकासको लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रुलिङ छ । धारा ४० मा दलितको हक स्वास्थ्य, शिक्षा र भूमि आधिकार, धारा ४२ मा सामाजिक न्याय महिला, दलितलगायतका माथि उल्लेखित समुदायलाइ राज्यको निकायमा सहभागिताको लागि आरक्षण गरिएको छ । यसरी नै धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा, धारा ४९ को (ञ) मा समावेशीका नीति र धारा ८४ र धारा ९२मा समेत आरक्षणको विशेष व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वमा महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह र दलहरुको प्रतिनिधित्वमा समेत महिलाको अनिवार्यता त्यहि आरक्षणको व्यवस्था हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त महिलासहित उपेक्षित समुदायको शसक्तिकरणको लागि महिलादेखि मुस्लिम आयोगसम्मको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यी सबै संविधानको बर्खिलाप गर्न नै अध्यक्ष तिम्सिनाले आरक्षणको विरोध गर्न महिलाबाट सुरु गरेका हुन र पोखरा गएर महिलालाई उकासेका छन् ।

उत्पीडितहरुको उपहास :

नेपालमा उत्पीडित जाति समुदाय, वर्ग र लिंगको संगठन हरेक पार्टीले वनाएका छन् । महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु र आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतेक जसो जातिको जातीय मोर्चा बनाएका छन् । महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजातिलगायतका आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि आरक्षणको खारेजीको कुरा गर्ने हो भने यस्ता आयोग बनाउनुको औचित्य पनि छैन । दलहरुले महिलालगयातका जाति समुदाएको दलसम्बद्ध मोर्चा बनाउनुको अर्थ पनि रहेन । महिलाहरु उत्पीडित भएकोले नै महिला संघ संगठन बनाइएको हो । यसो नहुँदो हो त पुरुषहरुको पनि अलग्गै संगठन बन्नु पर्ने थियो नी ?  

आरक्षण के हो ?

कमजोर वर्ग वा समुदायको लागि छुट्याइने कोटालाइ आरक्षण भनिन्छ । नेपालले पहिलो पटक सन् २००७ सरकारी कर्मचारी, प्रहरी सेवामा ४५ प्रतिशत पदहरु उपेक्षित वर्ग, महिला, मधेसी सिमान्तकृतका लागि छुट्याइएको हो । इतिहासमा ठगिएका, पिछाडि परेका, पारिएकालाइ माथि उठाउने र राज्यमा सहभागिता गराउने आरक्षणको उद्वेश्य हो । इतिहासको कालखण्डमा ठगिएकाहरुलाई दिइने क्षतिपूर्ति नै आरक्षण हो । आरक्षण विशेष अधिकारको व्यवस्था होइन यो अस्थायी र अन्तरिम व्यवस्था हो । 

आरक्षणमा सचेतता :

आरक्षणलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्दा यसले भविष्यमा अनेक विकृति भित्रिने संभावना बढी हुन्छ । नेपालमै पनि छात्रवृत्तिका लागि जात बदल्ने, ढाँट्ने उपक्रम भएको उदाहरण छ । उपेक्षित क्षेत्रको सुविधा लिन त्यस्ता क्षेत्रका स्कूलहरुमा भर्ना गर्ने र परिक्षा दिने तर अध्ययन चैं सुविधासम्पन्न शहरीया बोर्डिङ स्कूलमा गर्ने, दूर्गम जिल्लाबाट नागरिकता बनाउने आदि इत्यादि काम भएको पाइएको छ । सम्पन्न वर्गले जातीय आरक्षणको फाइदा पनि लिएका छन् । शहिदका सन्तानको कोटामा नेताका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिलाउने सार्वजनिक भएकै विषय हो । राज्यको विभिन्न राजनैतिक निकायमा वैवाहिक सम्बन्धका जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन पनि बढेको छ । यो आरक्षणको विकृति हो । यसमा सचेतता जरुरी छ तर आरक्षण सिद्धान्ततः अनिवार्य व्यवस्था हो ।

आरक्षणको इतिहास :

छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा अंग्रेज शासक आउनु अगाडिदेखि नै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । सन् १९०२ मा महाराष्ट्रका महाराजा छत्रपति साहूजीले पछि परेका वर्गलाइ गरिबीबाट मुक्त गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिखेरै उनले राज्य प्रशासनमा तिनीहरुको हिस्सेदारीका लागि आरक्षण प्रारम्भ गरेका थिए ।  

यसपछि कोल्हापुर राज्यमा पिछडा वर्ग र दलितका लागि नोकरीमा आरक्षण दिन सन् १९०२ मा अधिसूचना जारी गरिएको थियो । भारतमा दलित वर्गको लागि पहिलो आरक्षणको यो सरकारी व्यवस्था हो ।

सन् १९५० मा भिमराव अम्बेडकरको अध्यक्षतामा बनेको भारतको संविधानले सबै नागरिकको लागि समान अवसर पहिलो पटक व्यवस्थित ग¥यो । भारतीय संविधानले धर्म, नश्ल, जाति, लिंग र जन्म स्थानको आधारमा भेदभाव निषेध ग¥यो । सन् १९९० मा भारतीय संविधान अनुकुल मण्डल आयोगले आरक्षणको प्रतिवेदन पेश ग¥यो । यहि प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहले लागु गरे । रमाइलो त के छ भने भारतमा पहिलो आरक्षणको जग हाल्ने पनि राजा छत्रपति थिए । पछिल्लो पटक व्यवस्थित आरक्षण प्रणाली लागु गर्ने पनि रजौटाकै सन्तान (राजा) विश्वनाथ प्रताप सिंह भए । भारतमा अल्पसंख्यक र पिछडिएकाहरुका लागि उनी प्रशंसित भए । तर यहि प्रतिवेदनका कारण उनको सत्ता पनि ढल्यो ।

आरक्षणका प्रकार :

भारतमा आरक्षणका विविध प्रकार छन् । जात, लिंग, धर्म, आदिवासी, स्वतन्त्रता सेनानी, अपाङ्ग, खेलाडी, शहीद, प्रवासी भारतीय, अन्तरजातीय विवाह, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग लगायत विभिन्न विषयमा आरक्षणको बन्दोवस्त गरिएको छ । भारतमा दलितलाइ २२.५, आदिवासी जनजाति १५, ओविसीलाई २७ प्रतिशत विभिन्न विषयमा आरक्षण दिइएको छ । भारतको केन्द्रिय संसदमा १५.४७ (८४ जना)  दलित, आदिवासी जनजाति ८.६६ (४७) जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन । 

आरक्षण विरुद्ध झुसिलो डकार :

समाज विकासको लागि आरक्षण प्रारम्भिक सूत्र हो । यो विशेषधिकार सरहको व्यवस्था पनि होइन । पिछडिएको वर्ग समुदायलाई राष्ट्रको मुल धारमा ल्याउने यो अन्तरिम व्यवस्था हो । नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था कसैले उपहारस्वरुप दिएको होइन । नेपाल यहाँसम्म आउँदा भएका जनान्दोलन, जनसंघर्ष, शसस्त्र संघर्षको रापतापले ल्याएको व्यवस्था हो । भारतमा राजारजौटा सम्मले यस्तो आवश्यकताको वोध गरे । आरक्षणको कार्यक्रम सरकारी कानून बनाएर लागु गरे । तर नेपालमा प्रगतिशील र आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पात्रहरुले नै यस्तो व्यवस्थाको विरुद्ध अपिल गर्नु गर्नु आरक्षण विरोधी झुसिलो डकार हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको कुरा राष्ट्रिय सभामा प्रश्न नउठ्नु अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो । के राष्ट्रिय सभामा आरक्षण विरोधीहरु कै भिड छ ? लोक सेवा आयोगले पहिलो पटक आरक्षणको खिल्ली उडायो । त्यसयता नेताहरु पनि आरक्षणको विपरित जानु भनेको पश्चगमनको प्रस्थानविन्दू खोज्नु सरह हो । संविधानको रक्षकले नै संविधान विपरित जानु झनै बिडम्बनापूर्ण हो । समयबद्धबाट