पत्रकार महासंघको प्राथमिकता के ?

पत्रकार महासंघको प्राथमिकता के ?

दीपक मैनाली

क्रान्तिकारी पत्रकारितासँगै आन्दोलनमा जोडिएर आएका गोविन्द आचार्यले नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व गरेपछि महासंघमा नीतिगत सुधार र पुनर्संरचनाले प्राथमिकता पाउने धेरैको अपेक्षा थियो । परम्परागत शैलीमा परिवर्तन यस मानेमा अपेक्षित थियो कि महासंघको नेतृत्वमा पुग्नु भनेको एनजीओ / आईएनजीओको प्रायोजनमा हुने कार्यक्रममा ज्यादातर सहभागी हुनु, भत्ता लिनु, देशविदेश घुम्नु र उनीहरुकै रुचि अनुसार नेपाली प्रेसका बारेमा बहस केन्द्रित गर्ने परम्परा तोडिनेछ । क्रान्तिकारी पत्रकारिता गरेर महासंघको नेतृत्वमा पुगेका पात्रबाट यसको निरन्तरता क्रमभङ्ग हुने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

ट्रेड युनियन कि एनजीओ ?

नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासमा पहिलो पटक रुपान्तरणकारी अजेण्डालाई समर्थन गर्ने व्यक्ति मुख्य नेतृत्वमा पुगे पनि महासंघलाई एनजीओ कि ट्रेड युनियन बनाउने भन्ने पुरानै बहसले खासै निकास पाउन सकेको छैन । चुनावताका ट्रेड युनियन बनाउन गरिएको प्रतिबद्धतालाई ०७५ फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न साधारण सभाबाट सम्बोधन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिए पनि व्यावहारिक रुपमा महासंघ अहिले पनि एनजीओकै तरिकाले चलिरहेको छ । फागुनको सुरुमा पास गरिएको महासंघको विधान ६ महिना वितिसक्दा पनि छापिन नसक्नुले पनि महासंघको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन त के सुधार मात्र पनि हुन नसकेको स्पष्ट गर्छ । पोखरामा सम्पन्न साधारण सभाले विधान परिवर्तन गरे पनि बहस र विवाद यद्यपि कायमै छ ।

यसको सदस्यता, संगठनात्मक संरचना मूलतः एनजीओकैजस्तो छ । मौजुदा महासंघ नेतृत्वको प्राथमिकता विगतमा झैं यतिबेला पनि महासंघलाई एनजीओको रुपमा निरन्तरता दिने हो कि जस्तो अनुभूत हुन्छ । श्रमिकको अजेण्डाभन्दा पनि पश्चिमा प्रकारको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जोड दिएर वकालत गर्नुले त्यसैलाई सङ्केत गर्छ । नेपालजस्तो सामरिक महत्वका देशमा पश्चिमाहरु देखिने वा नदेखिने गरी आफ्ना अजेण्डाहरु प्रयोग गरिरहन्छन् । 

पश्चिमा साम्राज्यवादीहरु सामाजिक न्याय बाहिरको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयलाई उछालिरहन्छन् । महासंघले पनि कतै न कतै तिनीहरुको अजेण्डाको भारी बोकिरहेको अनुभूत हुन्छ । श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा प्राथमिकताका साथ जानुपर्ने महासंघ ट्रेड युनियनको मोडलमा व्यावहारिक रुपमा ढल्न सकेको छैन ।

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारणको विषयलाई सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पहल लिएका छन् तर यस मामिलामा महासंघले यसको कार्यान्वयनका लागि अवसर मानेर जानुपथ्र्याे त्यो जान सकेको अनुभूत भएको छैन ।
एउटा विडम्बना त के छ भने पत्रकारले आफूलाई श्रमिक नसम्झने र मिडिया सञ्चालकले पनि पत्रकारमाथि मजदुरको व्यवहार नदेखाउने समस्या पुरानै रोग हो । चुनावताका गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिम भएको विधान संशोधन कार्यान्वयनलाई महासंघले प्राथमिकता दिए पत्रकारलाई अन्य प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई जस्तै सञ्चयकोष, पेशागत माग राखेर बन्द हड्ताल गर्ने अधिकार दिनुपर्छ कि भन्ने त्रास सञ्चालकलाई छ ।

समानुपातिक विज्ञापनबारे अलमल

यतिबेला सरकार बलियो छ । अझ पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाटै आएका सञ्चारमन्त्री छन् । यस्तो बेला समानुपातिक विज्ञापनको नीति लागू गराउन बलियो आधार बनेको छ । तर, महासंघ यो मुद्दामा औपचारिक वक्तव्यमा सीमित छ । यसको कार्यान्वयनमा दवाब दिनेगरी काम गरेको कतै देखिएको छैन । स्थानीय तहका विज्ञापन पनि राष्ट्रिय पत्रिकामा छाप्नुपर्ने अहिले प्रावधान छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन सके सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन नदिए पनि हुन्छ । 

मिडिया मालिकलाई पत्रकारिता पुरस्कार

नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्य लामो समयदेखि जनपक्षीय पत्रकारितामा जोडिएर आएका पात्र हुन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा लड्दा अरु कयौं सहकर्मीसँगै उनी पनि जेल परेका थिए । तर, श्रमजीवीको पक्षमा लड्दै आएका गोविन्द आचार्यमाथि पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष बनेपछि कर्पोरेट मिडियाका सञ्चालकलाई रिझाउने कुरामा बढी प्राथमिकता दिएको श्रमजीवी पत्रकारहरुबीच चर्चा हुने गरेको छ ।  

पत्रकारितामार्फत् योगदान पु¥याएबापत श्रमजीवी पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्न एउटा वित्तीय संस्थाले प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत् पुरस्कार प्रायोजन ग¥यो । प्रेस काउन्सिलले वित्तीय संस्थाको भारी बोक्नु हुन्थ्यो या हुँदैन थियो भन्ने विषयमा अलग्गै बहस छ । तर, श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने सो पुरस्कार काउन्सिलका पदेन सदस्य समेत रहेका गोविन्द आचार्यकै विशेष पहलमा नयाँ पत्रिका दैनिकका सञ्चालक कृष्णज्वाला देवकोटालाई दिइएको व्यापक चर्चा भयो । देवकोटा कुनै जमानाका क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकार त हुन् । उनी श्रमजीवी पत्रकार भइरहेको अवस्थामा उनलाई यो र यस्तै प्रकृतिको पुरस्कार दिएको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर, उनी अहिले कर्पाेरेट मिडियाका सञ्चालक हुन् । सो पुरस्कार उनलाई दिएपछि श्रमजीवी पत्रकारहरुबीचमा यो ठट्टा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको छ ।  

अढाई लाख रकमको सो पुरस्कार क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारलाई दिइएको भए एउटा पत्रकारको केही समयको भए पनि आर्थिक गर्जो टर्ने थियो । कसको पक्षधरता या प्राथमिकता कता छ भन्ने विषय यस्ता साना घटनाले पनि देखाउँछन् । 
श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालकबीचको सङ्घर्ष सम्भवतः इतिहासमै यतिबेला तीब्र छ । केही समयअघि मात्र नागरिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकारले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्न, प्रेस पास सहज उपलब्ध गराउनका लागि आफूले खाइपाई आएको तलवको विवरण (पेरोल) सूचना विभागमा पठाउनका लागि पहल गरिदिन नेपाल पत्रकार महासंघलाई आग्रह गरेको कुरा मिडियामा आयो । आफ्नो माग सम्बोधन गर्न त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुले सञ्चालकलाई ज्ञापनपत्र पेश गरे । नागरिक दैनिकमा मात्र होइन, यो समस्या अन्य मिडियामा समेत छ । आफ्ना जायज मागमा महासंघले खासै पहल नलिएकोमा श्रमजीवी पत्रकार चिन्तित छन् ।

पत्रकार महासंघ र अझ श्रमजीवीका पक्षमा लड्दै आएको महासंघको नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकारका जायज मागका पक्षमा देखाएको अरुचिले महासंघ नेतृत्वप्रति श्रमजीवी पत्रकारको विश्वास धर्मराउँदै गएको छ । यो सुखद होइन । 
सरकार खासगरी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सञ्चारमाध्यमलाई दबाव दिए । यसको नियमनका लागि उनले मन्त्रालय मातहतको निकाय सूचना विभागलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गरे–नगरेकोबारे नियमन गर्न कडा निर्देशन दिए । पेरोल उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहका लागि प्रेस पास नदिन उनले बलियो नीतिगत व्यवस्था गरे । श्रमजीवीका पक्षमा लड्नु पर्ने पत्रकार महासंघ मन्त्रीले गरेको यति महत्वपूर्ण पहलको कार्यान्वयनका लागि पहल नगरेर इतिहासले दिएको महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन खोज्दैछ ।

कर्पोरेट मिडियाले न्यूनतम् पारिश्रमिकसँग जोडिएको पेरोलको मुद्दा तुहाउन प्रदेश नम्बर ३ को प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रयोग गरे । न्यूनतम् पारिश्रमिकको वैधानिक मापन गर्ने पेरोल बुझाउनुपर्ने अनिवार्यतालाई चुनौती दिन चोरबाटोबाट प्रेस पास उपलब्ध गराउन कर्पोरेट मिडियाका मालिकहरुले ३ नम्बर प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय मार्फत् कोसिस गरे । न्यूनतम् पारिश्रमिकको मुद्दालाई तुहाउन साउन १६ गते केही मिडियाका पत्रकारलाई ३ नम्बर प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रारबाट उपलब्ध गराइएको प्रेस पास वितरण कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यलाई उपस्थित गराएर कर्पोरेट मिडियाका मालिकले श्रमजीवीको मुद्दा छिनेको सन्देश दिएको पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले सार्वजनिक रुपमै बताए ।

यतिबेला नेपालमा पत्रकार, पत्रकारिता र सञ्चारगृहबारे जनस्तरमै बहस छ । संसद्मा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध पत्रकार महासंघको पहिलो प्राथमिकतामा छ । यो उसको मात्र सरोकारको विषय होइन । राजनीतिक दलसहित सरोकार राख्ने पक्षको यो चासोको विषय हो । सरकारले ल्याएका विधेयकमा श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारिताका सिद्धान्तसँग मेल नखाने सच्याउनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरे हुन्छ । तर, यसलाई देखाएर श्रमजीवीका मुद्दाबाट महासंघको नेतृत्व  भाग्नु हुँदैन । क्रान्तिकारी पत्रकारिता र श्रमजीवीको पक्षमा जोखिमपूर्ण आन्दोलनबाट स्थापित भएका गोविन्द आचार्य त झन् भाग्नै हुँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट