टाढियो मोदीले प्रबुद्धको प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना 

टाढियो मोदीले प्रबुद्धको प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना 

काठमाडौ । नेपाल भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा केन्द्रित भइ गठित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना टाढिन पुगेको छ ।

भारतको सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उहिले ढिलाइ भएको थियो ।

निर्वाचन पछि पनि प्रधानमन्त्री मोदीले सो प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरि हालै मात्र प्रबुद्ध समूहका संयोजक भगतसिंह कोसियारीलाई महाराष्ट्र राज्यको राज्यपाल (गभर्नर) नियुक्त गरेपछि यो प्रतिवेदनलाई भारतले तत्काल थन्काउने खोजेको देखिएको सम्बद्धहरूको बुझाइ छ ।

तर कोसियारीले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सकारात्मक सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको कारण केही ढिलो भए पनि ईपीजी प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा  प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । एक वर्ष बितिसके पनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।

ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि नौवटा संयुक्त बैठक सकेर असार २० मा सकिएको थियो  । गत वर्ष असार१५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने सहमति त्यो संयुक्त बैठकमा भएको थियो ।

पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई  प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो ।

तर, मोदीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई टार्ने गरेको छ ।

भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लोकसभा चुनावपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विश्वास दिलाएको भएपनि त्यो अहिलेसम्म सम्भव हुन सकेको छैन् ।

केही साता अघि भारतीय विदेश मन्त्रालयको एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले प्रतिवेदन तयार भए पनि दुवै देशका सरकारलाई नबुझाइएको जनाएका थिए । 

विदेशमन्त्रीको पद सम्हाले यता भारतको विदेशमन्त्री एस जयशंकरको पहिलो नेपाल भ्रमणको क्रममा हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत विदेशमन्त्री स्तरीय संयुक्त समितिको बैठकबाट त्यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन् ।

यो ढिलाइमा  पछाडि प्रधानमन्त्री मोदीको कार्य व्यस्तता मात्र नरहेको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

संयुक्त प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा संस्थापनको ‘रिजर्भेसन’लाई प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ ।

भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिअन्तर्गत रहेको सीमा सुरक्षा र हातहतियार खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा त्यस्तो रिजर्भेसन राखेको जानकार स्रोतको दाबी छ ।

भाजपाका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवुद्ध समूहका संयोजक कोसियारीे १६औं लोकसभामा नैनिताल लोकसभा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद थिए ।

त्यसअघि उत्तराखण्डबाट माथिल्लो सदन राज्यसभामा समेत चुनिएका थिए ।

भारततर्फका बाँकी तीन सदस्यमध्ये बिसी उप्रेतीको गत वर्ष पुसमा देहान्त भएको थियो ।

सो समितिमा बाँकी दुई सदस्यमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा हुन् ।

सो समितिमा नेपालतर्फका सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् भने अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका छन् ।

प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भइरहेको ढिलाइ र त्यसका सदस्यहरूको विभिन्न भूमिकाले यसलाई झन् पेचिलो बनाएको पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको छ ।

हालै भारतले काश्मिरलाई दिइआएको विशेष दर्जासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद ३७०को खारेजीले निम्त्याएको भूराजनीतिक जटिलताको परिदृश्यमा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना टाढिाएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।