सक्दो छिटो बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारजनलाई न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता

 सक्दो छिटो बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारजनलाई न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता

काठमाडौ । ‘भाई फुटे गँवार लुट’ उखान अहिले नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ हुन पुगिरहेको छ ।

१० वर्षसम्म माओवादी जनयुद्धका क्रममा दुई पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउने नाउँमा वृहत शान्ति सम्झौता कायम गराउने राजनीतिक शक्ति दीर्घकालीन शान्तिको विपक्षमा राजनीतिक चलखेल बढाएपछि यो देश फेरि द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढाएको छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा सशस्त्रद्वन्द्वको बैठान गर्ने विधि प्रक्रियाहरू ती देशका राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने गरेको पाइएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजहरूमा ती सुरक्षित रहेका छन् ।

पीडितलाई न्याय दिन उनीहरूको सहमतिमा खोजिने दण्ड सजायको विधि द्वन्द्वका बेला उग्र मानसिकताका आधारमा खोज्दा दीर्घ कालीन शान्तिको उपायको खोजी हुन नसक्ने बुझ्न सकिने सहज विषय हो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको सहज निकास खोज्न नसक्दा सबै दलका नेता फस्न सम्भावना विद्यमान रहेको राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ रहेको छ ।

आफूलाई हेगमा लगिए आफू हीरो हुने  तत्कालीन माओवादी हाल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्य हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

तर फेरि पीडितहरूलाई उनका आफन्तहरूको मृत्युका कारण भएका पीडाको न्याय दिन नहुने विषयलाई पछन्छाउन सकिदैन् ।

शान्तिको खोजी युद्धको आवेगमा गरिने निर्णय हुन सक्दैन।

राज्य र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुबै पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका र मारिएका परिवारजन पीडित छन् ।

पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी सरकारलाई निर्देश पनि गरेको छ ।  

यसका लागि बेपत्ता बनाइएका परिवारजनका लागि न्याय दिलाउन एक छानबिन आयोग गठन गर्न फैसला भएको थियो । 

उसको सिफारिशले सरकारले परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिनुपर्ने भएको थियो ।

बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले ३ हजार २१२ उजुरी संकलन ग-यो ।

विश्व बेपत्ताहरूको खोज तलाशका लागि दबाब पुग्ने गरी मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय वेपत्ता दिवसको अवसरमा सरकारले राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाएर देशलाई दीर्घ शान्तिको बाटोमा लाने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ ।