जीएमआरसँगको सम्झौता खारेजका लागि अपील

जीएमआरसँगको सम्झौता खारेजका लागि अपील

माथिल्लो कर्णाली परियोजना सन् २००८ जनवरी २४ मा सम्झौता भई भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको हो । सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा जीएमआर र नेपाल सरकारबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको हो । 

नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई सुरुमा ३०० मेगावाट क्षमताको दिएको थियो । तर २०६६ पुस ३ गते सचिवस्तरीय निर्णयले आयोजनाको क्षमता ३०० मेगावाटबाट बृद्धि गराई ९०० मेगावाट पु¥याइएको छ । यो कार्य कानुनीरुपले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र राष्ट्रहितविपरीत छ । साथै उक्त स्थल परिवर्तन गरी ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने स्थानमा सारिएको छ । जुन कार्य झनै बदनियतपूर्ण हो ।

माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा विद्यमान प्रावधानहरू नेपालको अहितमा रहेका छन् । पीडीएमा रहेका नेपालको हितविपरीतका केही गम्भीर बुँदाहरू यसै ज्ञापनपत्रको अनुसूचीमा संलग्न गरिएको छ ।

उक्त पीडीएको दफा ३.१.३ मा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसके नेपाल सरकारले एक वर्ष मात्र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर जीएमआरले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको र लगानी बोर्डले यस अघि पीडीए विपरीत दुईपटक म्याद थप गरेको अवस्था छ । जीएमआरले पीडीए अनुसार परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको शर्त पूरा गर्न नसकेकोले ऊ आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको प्रष्ट छ ।

२/२ किलोमिटर सुरङ्ग रहने माथिल्लो कर्णाली संसारकै सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । विज्ञहरुका अनुसार हाल डिजाइन गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको कूल लागत ७० अर्ब रुपैयाँमात्र हो । तर जीएमआरले आयोजनाको लागत कृत्रिमरुपमा बृद्धि गरी १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । पछिल्लो पटक जीएमआरले आयोजनाको लागत थप २५ अर्ब बढाएको छ । पीडीएमा नेपाल सरकारले जीएमआरलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र भ्याट तथा भन्सार समेतमा छुट दिने सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता अनुसार जीएमआरले नेपाल सरकारबाट अनुदानस्वरुप पाउने कूल रकम रु. ७३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन रकम माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा हुने वास्तविक लागतभन्दा बढी हो ।

विश्व बंैंकको सहयोगमा विगतमा भएको अध्ययनले हाल जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थलमै ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलासय आयोजना पहिचान भएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली डेली पोण्डेज (नदीको पानी दैनिक २० घण्टा थुनेर पीक आवर विद्युत उत्पादनका लागि दैनिक ४ घण्टा उत्पादन गर्ने) रिभर परियोजनाका रुपमा अघि बढाउँदा ठूलो सम्भावना बोकेको, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलाशय परियोजनाको भ्रूण हत्या हुने भएकोले सरकारले यसमा गम्भीर भएर यथोचित कदम चाल्नु पर्दछ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जीएमआर यतिबेला चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सन् २०१६ मे २४ को डेक्कन क्रोनिकल पत्रिकाले जीएमआरको कूल ऋण ४३ हजार ४ सय ३९ करोड रहेको जनाएको छ । २०१७ जुन २ को इकनोमिक्स टाइम्सले ऋणबाट उन्मुक्ति पाउन जीएमआरले श्रीसम्पत्ति बेचिरहेको खबर छापेको छ । जीएमआरको आर्थिक ट्रयाक रेकर्ड राम्रो नभएका कारण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले समेत उसलाई पत्याउने अवस्था छैन । २०७५ मंसिर ७ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी– २ परियोजनाको लाइसेन्ससमेत जीएमआरले हङगकङगस्थित सिचुवान इन्भेष्टमेण्ट ग्रुपलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको छ । उक्त रकम लैजान नेपाल राष्ट्र« बैंकले जीएमआरलाई अनुमतिसमेत दिइसकेको छ । यसरी हेर्दा जीएमआर माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण गर्न नभई आयोजना ओगटेर लाइसेन्स दलालीमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।

जीएमआरले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले ११ वर्ष र पीडीएमा हस्ताक्षर भएको मितिले पाँच वर्षदेखि आयोजना ओगटिरहेको छ । जीएमआरको हितमा पीडीए हुँदा र नेपाल सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई नदिएको आर्थिक सहुलियतसमेत जीएमआरलाई दिँदा उसले आयोजना अघि नबढाउनुका पछाडि आमरुपमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

उल्लिखित तथ्यहरु हेर्दा माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको प्रष्ट छ । यसप्रकारको विशेषाधिकार दिई कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा भविष्यमा अन्य कम्पनीहरुसँग पनि यही सिद्धान्त लागु हुने र नजीरजस्तो बन्न जाने हुँदा यसप्रकारका सम्झौताले भावी परियोजनाहरुलाई पनि गम्भीर असर पार्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका दृष्टिकोणले पनि अनुचित हुने कुरा प्रष्ट छ । यसर्थ, जीएमआरसँगका सबै सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकारले उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्नुका साथै जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली ओगटेर विकासमा बाधा पुर्याएबापत आर्थिक दण्डस्वरुप हर्जाना असुलउपरका लागिसमेत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

अनुसूची ः 
माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा विद्यमान नेपालको हितप्रतिकूलका प्रावधान
    प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुने अवस्थामा तत्कालीन संविधानको धारा १५६ तथा वर्तमान संविधानको धारा २७९ छल्ने काम भएको छ ।
    सहमतिपत्रको दफा ३६ मा माथिल्लो÷तल्लो तटीय क्षेत्रका कुनै परियोजना जीएमआर–आइटीडीलाई दिनेतर्फ विचार गर्नुपर्ने ।  
    दफा ३७ मा परियोजनाको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य निर्माणकर्ताले विकास, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू यस परियोजनाप्रतिकूल हुन नहुने ।  
    दफा ३८ समझदारीपत्रका कुनै व्यवस्था अवैध वा प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत भएमा समझदारीपत्रका बाँकी रहेका व्यवस्थाहरू मान्य र अप्रभावित रहने छन् । 
    जीएमआरलाई सहुलियत दिँदा सुरुको १० वर्षमा वार्षिक ४ अर्ब रूपैयाँका दरले ४० अर्ब रूपैयाँ र त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँका दरले १० अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषले गुमाउनेछ भने जीएमआरले चोखोरूपमा साढे ७६ अर्ब रूपैयाँ हात पार्नेछ ।
    नेपाल सरकारबाट जीएमआरले वित्तीय सहुलितबापत पाउने साढे ७६ अर्ब माथिल्लो कर्णालीको वास्तविक लागत बराबरको रकम हो ।
    पीडीएको दफा १२.५.८ मा काबु बाहिरको परिस्थिति ९ँयचअभ ःबवभगचभ(ँः० का कारण जीएमआरले नोक्सान बेहोर्नु परे नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ।
    आयोजनाको लाभ जीएमआरले हात पार्ने अवस्थामा पीडीएको दफा ५.५ मा परियोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने ।
    दफा ८ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने, निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसके थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, नभए नेपाल सरकारबाट दायित्व पूरा नभएको मानिने ।
    स्वदेशी प्रबद्र्धकलाई नाफाको एक  प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क अनिवार्य लिने गरेकोमा निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई सो शुल्क छुट दिइएको छ ।
    दफा १२.१.३.ए.१ मा २१ दिनभन्दा लामो बन्दहडताल, तालाबन्दी, औद्योगिक विवाद, कठिनाइ भए न्यखभचलmभलत ँयचअभ ःबवभगचभ भ्खभलत मानिएको छ ।
    कर्णाली ट्रान्समिशन कम्पनी प्रा.लि.ले छुट्टै प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतमा बिजुली निर्यात गरिने योजना बनाएकोमा पीडीएको दफा १२.१.३.ँ मा नेपालको प्रसारण लाइन निष्क्रिय भएमा ९ाबष्गिचभ यच दचभबपमयधल या तजभ ल्भउबभिकभ नचष्म कथकतझ० सरकारका कारण उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिएको छ ।
    दफा १५ मा नेपाल सरकार र जीएमआरबीच आयोजनाबारे विवाद सिर्जना भए नेपाल कानुन अनुसार नेपालभित्र विवाद नभई सिङ्गापुरको क्ष्ऋऋ क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋभलतभच ायच भ्हउभचतष्कभ का विज्ञद्वारा समाधान गर्ने तथा गैरप्राविधिक विवादलाई बेलायती कानुन ९भ्लनष्किज ीबध० अनुसार क्ष्लनबउयचभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िब्चदष्तचबतष्यल ऋभलतभच ९क्क्ष्ब्ऋ० को मध्यस्थतामा समाधान गर्ने भनिएको छ ।
    उपर्युक्त प्रावधान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ (हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५) विपरीत छ ।
    पीडीएको दफा १३ खण्डमा त्भचmष्लबतष्यल सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा नेपाल सरकारले सम्झौता तोड्नु पर्दा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
    माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निकासीका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको योजना छ । नेपालले पाउने भनिएको बिजुली उपयोगका लागि प्रसारण लाइन योजना छैन ।
    पीडीएको दफा ११.२५.३ मा क्षमता रोयल्टी हिसाब गर्दा प्रशारण लाइनको लसलाई समेत घटाई हिसाब गरिने भनिएको छ ।
    पीडीएको दफा १२ एमा कानुनमा परिवर्तन भएर कर दस्तुरको दायित्व बृद्धि भए पनि जीएमआरलाई त्यस्तो थप दायित्वबाट उन्मुक्ति दिइएको छ ।
    माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निर्यात गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती हुन गई स्वच्छ विकास संयन्त्र ९ऋभिबल म्भखभयिऊभलत ःभअजबलष्कm(ऋम्ः० अन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभमा नेपालको पूर्ण अधिकार हुनुपर्नेमा पीडीएको दफा ११.३७ ऋम्ः अन्तर्गत प्राप्त लाभमा नेपाल सरकार र जीएमआर दुबैको हिस्सा लाग्ने उल्लेख छ ।
    जीएमआरले कर्णालीको पानी दैनिक १८ घण्टा थुनेर ४ घण्टा पीक आवरमा विद्युत उत्पादनका लागि छोड्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याइरहेका रानीजमरा र कुलरिया (कैलाली) तथा राजापुर र सूर्यपटुवा सिंचाई योजना (बर्दिया) सङ्कटमा पर्नेछन् ।
    पीडीएमा तल्लो तटीय क्षेत्रस्थित सिंचाई प्रणालीमा पर्ने असरबारे ६ महिनाभित्र अध्ययन गर्ने भनिए पनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अध्यक्ष
जगन्नाथ खतिवडा
पुष्पलाल मित्र केन्द्र
समयबद्ध साप्ताहिकबाट