भारतले कोशी मेची जोडदै नेपाल सरकार मौन

भारतले कोशी मेची जोडदै नेपाल सरकार मौन

काठमाडौ । भारतको केन्द्रीय सरकारले नेपालबाट निस्कने कोशी र मेची नदीलाई जोडन ४९अर्ब भारूको बजेट स्विकृत गरेको छ ।

१६१ वर्ष अघि भारतको अंग्रेज सरकारले तयार पारेको नदी जोड्ने परियोजना अन्तर्गतको यो योजनालाई सरकारले कोशी मेची नदी जोड्न यो रकम हालै स्वीकृत गरेको हो ।

हालैमात्र भारतका केन्द्रीय जल शक्ति मन्त्री  गजेन्द्रसिंह  शेखावतले नदी जोडने परियोजना अगाडि बढाउन भारतका सबै राज्यलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

देशका ३१ नदीलाई एक आपसमा जोडने योजना रहेको उनले जनाए । यो परियोजना ५ वर्षमा लक्ष्य लिइएको छ ।

१६१ वर्ष अघि १८५८मा बेलायतै सैन्य इन्जिनियर आर्थर थमसले ठूला नदीहरूलाई जोडने प्रस्ताव गरेका थिए ।  

यसबाट तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बन्दरगाहको सुविधा प्राप्त हुने र पटक पटकको खडेरीको समाधान गर्न सकिने उद्देश्य प्रस्तावको थियो ।

यो परियोजनाका लागि १५००० किलोमिटर लामो नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा १७४ घन किलोमिटर पानी भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि कुल ३० लिक बनाइ ३७ नदीलाई एक आपसमा जोडने यो परियोजना हो ।

३ हजार स्टोरेज डयामको नेटवर्क बनाउने योजना अन्तर्गत दुई भाग गरिउको छ ।

हिमाली क्षेत्रबाट जाने नदीको विकासका लागि १४ नदी छनौट गरिएको छ ।

यस अन्तर्गत गंगा र ब्रह्मपुत्र जलाशय बनाउने योजना रहेको छ ।

अर्को टापूबाट निस्केका नदीहरूको विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमन पछि यो परियोजनाबारे चर्चा बढी हुन थालेको देखिएको छ ।

तर कतिपयले यो परियोजनालाई विनाशक भनी टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व पर्यावरण मन्त्री जयराम रमेशले यसलाई विनाशक परियोजना भनी टिप्पणी गरेका हुन् ।

मोदीले २०१३को चुनावी कार्यक्रममा नदी जोडने पूर्व प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको सपना आफ्नो पनि भएको जनाएका थिए ।

फेबु्रअरी २०१२मा सर्वोच्चको एक संयुक्त इजलासले परियोजना राष्ट्रहितमा भएको जनाएको थियो ।

सोही फैसला अन्तर्गत मोदीले २३ सेप्टेम्बर २०१४मा एक विशेष समिति गठन गरेका थिए ।

नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूको यसबारे खासै चासो नभएको सरकारी पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

यो परियोजनामा नेपालसँग निस्कने नदीहरूलाई भारतमा जोडने योजना छ ।