अर्को व्यवस्था नगरी उठिबास लगाउनु अन्याय

अर्को व्यवस्था नगरी उठिबास लगाउनु अन्याय

काठमाडौ । वकिल तथा अधिकारकर्मीहरूले अर्को व्यवस्था नगरी झुपडी टहरामा बसिरहनेहरूलाई उठिबास लगाउनु अन्याय भएको बताएका छन् ।

बुटवल र नगरकोटमा स्थानीय तहबाट झुपडी टहरामा बस्नेहरूलाई उठिबास लगाइएको विषयमा उनीहरूले टिप्पणी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

बस्न र जीविकोपार्जनको अर्को जोहो नगरी उनीहरूलाई बलपूर्बक हटाएर स्थान खाली गराउने काम न्यायपूर्ण नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

केही समय अघि चांगुनारायण नगरपालिकाले सार्वजनिक भूमिमा झुपडी र टहरा बनाइ बसेकाहरूलाई बलपूर्वक हटाएको थियो ।

सार्वजनिक स्थलमा उनीहरू चालीस वर्षदेखि बस्दै आएका थिए । यसैगरी बुटबल उपमहानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक स्थलमा बस्दै आएका १६ घरपरिवारलाई उठिबास लगाएको छ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट बाँधिएको छ । यसअन्तर्गत जनतालाई उनीहरूको घरबाट बलपूर्वक हटाउन नपाइने प्रावधान छ ।

नयाँ खाद्य कानुन अधिकार अन्तर्गत पनि बलपूर्वक जनतालाई उनीहरूको जीविकोपार्जनबाट हटाउन अपराध मानिएको छ ।पूर्वाधारको विकास मात्रै विकास होइन । अधिकारसहितको दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सार्वजनिक भूमिमा बसेकाहरूको सम्बन्धमा उचित कानुनको अभाव समेत रहेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको  ३७ अन्तर्गत आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
३७को (१)मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।
३७ को (२)मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रम गरिने छैन् ।
मौलिक हक सम्बन्ध यो व्यवस्था दोषपूर्ण छ । वकिलहरूका अनुसार सबैलाई आवासको हक दिएपनि कानुनबाट सुरक्षित हक भूमिमा स्वामित्व प्राप्त गर्नेलाई मात्र गरेको छ ।
सार्वजनिक वा नीजी भूमिमा बसिरहने मानिसहरूको हक सम्बन्धी विषयमा संशोधनको आवश्यकता रहेको छ ।