छिमेक सम्बन्धमा तगारो

छिमेक सम्बन्धमा तगारो

भदौ ४ गते नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्दैछ । नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चयन भएपछि नेपाल–भारत मामिलाको यो पहिलो बैठक हो ।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निमन्त्रणा गरेको अर्थमामात्र यो बैठक महत्वपूर्ण हुन लागेको होइन । भारतले सुरक्षा चासो र सुपुर्दगी सन्धिलाई बैठकको कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राखेकोले यो बैठक संवेदनशील बन्न गएको छ । नेपालले भने आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटीलाई बैठकको महत्वपूर्ण सूचीको रुपमा अघि सार्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर, भारतले दुई देशबीच रहेका जटिल मामिलामा नै बैठक केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुपुर्दगी सन्धि र सुरक्षा चासोका विषयहरुको प्राविधिक विषयमा पनि भारतले ठोस सहमति गर्न खोजेको देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त नेपाली सेनालाई भारतीय हतियारबाट सज्जित गराउन ‘मेकिङ इण्डिया’ ‘स्किम’का लागि नेपालबाट सहमति खोजेको छ । यसअघि बंगलादेश र म्यानमारको सेनालाई यही ‘स्किम’ अन्तर्गत ‘भारतको सुरक्षा चासो’ भित्र राखिसकेको छ । यो स्किममा नेपालले सहमति जनाए यसअघि कहिल्यै कुनै मुलुकको अधीनस्थ नपरेको नेपाली सेना भारतको छत्रछायाँमा पुग्नेछ ।

जयशंकरको दौडाहा

यसअघि सुव्रमण्यम जयशंकर भारतका विदेश सचिव थिए । गएको यस्ता बैठकमा उनी सचिवको हैसियतमा नेपाल–भारत सम्बन्धको बैठकमा सहभागी थिए । नेपाल मामिलामा विवादास्पद मानिएका पूर्वसचिव जयशंकर यसपटकको बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्दै विदेश मन्त्रीको हैसियतमा आउनेछन् । उनको साथमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको कोर टिम, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी पनि बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

चीनपछि नेपाल

विदेशमन्त्री शंकर गत अगस्ट ११ देखि १३ सम्म चीनको भ्रमणमा थिए । काश्मीर स्वायत्तता (धारा ३७०, ३५ ‘ए’) खारेज गरेलगत्तै उनको चीन भ्रमण भएको थियो । यसअघि पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरैसीले चीनको भ्रमण गरेका थिए । शाह र शंकर दुबैको चीन भ्रमण काश्मीर घटनापछि भएकोले क्षेत्रीय राजनीतिमा यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । समाचार स्रोतहरुका अनुसार काश्मीर घटनाले भारत–चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै प्रकारको व्यवधान नआउने भारतको तर्फबाट चीनलाई आश्वस्त बनाउन शंकरको दौडाहा भएको थियो । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भारत भ्रमण गराउन चीन गएको प्रसंग प्रचार गरेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको चीन भ्रमणलगत्तै हुन गइरहेको नेपाल–भारत बैठकमा राखिएको कार्यसूची हेर्दा चीन र भारतबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको दिशामा गएको र नेपालमा हुने बैठकमा भारतीय पक्ष कठोर सहमतिमा पुग्ने गृहकार्यसहित आउने देखिन्छ । यसको पटाक्षेप भने चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ आगामी अक्टोबरमा भारत आएपछि मात्र हुनेछ ।

सुपर्दगी सन्धि

भारतबाट ब्रिटिस साम्राज्यवाद र नेपालबाट राणा शासनको अन्त्यपछि नेपाल र भारतका बीच वि.सं. २०१० सालमा सपुर्दगी सन्धि भएको थियो । यद्यपि राणा र भारतीय ब्रिटिस शासकहरुबीच सन् १८५५ फेब्रुअरी १० मा अपराधीहरुको सुपर्दगीसम्बन्धी नेपाल–भारत सन्धि भइसकेको हो । यसको पूरक सन्धि २३ जुलाई १८६६ मा भयो । यो सन्धिमा भारत–ब्रिटिशका तर्फबाट कर्णेल जर्ज रामजे तथा नेपालका तर्फबाट जंगबहादुर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल र भारतका बीच नयाँ सपुर्दगी सन्धि भएको छैन । एकैचोटि २०१० असोज १६ गते मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय प्रतिनिधि बालचन्द्र कृष्ण गोखलेले हस्ताक्षर गरी सुपर्दगी सन्धि ल्याए । यसरी नयाँ सपुर्दगी सन्धिका लागि भारतले नेपाललाई दवाब दिंदै आएको छ । भारत नेपालको सपुर्दगी ऐनमा परिवर्तन गरेर नेपालसँग नयां सपुर्दगी सन्धि गर्न चाहिरहेको थियो ।

पछिल्लो घटनाक्रम

नेपाल र भारतका बीच छलफल भएर सन्धि तयार भइसकेको छ । त्यो सन्धिमाथि पूर्व सचिवहरुले प्रारम्भिक हस्ताक्षर यसअघि नै गरिसकेका छन् । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजनीतिक तहमा हस्ताक्षरका लागि विभिन्न समयमा भारतबाट प्रयास भएता पनि नेपालमा चलेको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन र उक्त सन्धिका राष्ट्रघाती प्रावधानको माओवादीबाट भएको विरोधका कारण सम्भव भइरहेको थिएन । भारतद्वारा प्रस्तावित सपुर्दगी सन्धिमा अनुसन्धानका लागि एक अर्को मुलुकमा जुनसुकै ठाउँमा पनि हतियारसहित सुरक्षाकर्मी जान पाउने र बिनारोकटोक अनुसन्धान एवम् गिरफ्तार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

२०६१ माघ ७ गते नेपालका तर्फबाट यो सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुँदा भारतले संदिग्ध व्यक्तिलाई नेपालमा आएर गिरफ्तार गर्न पाउने वा नेपालद्वारा गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिका बारेमा नेपालमै आएर अनुसन्धान गर्न पाउने र नेपालको अदालतमा त्यस सम्बन्धमा बहस गर्न पाउनु पर्ने माग राखिएको थियो । नेपाल–भारतबीच प्रस्तावित नयाँ सपुर्दगी सन्धिमा तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सपुर्दगी गर्नु पर्ने व्यवस्था भारतले प्रस्तावित गरेको छ ।

सन्धिमा गरिएको त्यसप्रकारको प्रस्तावको तत्कालीन माओवादीद्वारा विरोध भएका कारण ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् राजनीतिक तहमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारत जाने थालेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

दवाबै दवाब

यसपछि पनि विभिन्न समयमा सुपर्दगी सन्धिको प्रयास भारतको तर्फबाट भइरहेको हो । सन् २००५ मा नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरमा सुपर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयका बुँदालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । तर ती बुँदा नेपालको कानुनमा मेल नखाएपछि गृहसचिवस्तरमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको थिएन ।

०७४ वैशाखमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भारत भ्रमणमा गएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाब दिएका थिए । सिंहले सानातिना कुरा छोडेर सुपर्दगी सन्धिलाई ‘स्पीड अप’ गर्न भनेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको कानुन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सुपर्दगी गर्ने–नगर्ने राष्ट्रको इच्छामा भरपर्ने कुरा हो । सुपर्दगीलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । सन्धि गर्न पनि बाध्य पार्नु हुँदैन । तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय यति निरीह छ कि जस्तोसुकै सन्धि गर्न सक्छ । नेपालले सुुपर्दगी ऐन २०४५ व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अनुसार सुपर्दगी माग गर्ने राष्ट्रले कूटनीतिक नियोमार्फत् प्रमाणसहित नेपाल सरकारसँग माग गर्नु, अदालतले सुपुर्दगी गर्न योग्य भए सुपुर्दगी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

अर्को भारतले नेपालको प्रहरी ऐन २०१२ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अधिकार अनुसार भारतीय अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धान गर्न छुट दिएको छ । प्रचलित कानुनी तहबाट नै सुपर्दगी गर्ने व्यवस्था हुँदा पनि भारतले छुट्टै सुपुर्दगी सन्धि गर्न बाध्य बनाउनु भनेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पु¥याएर नेपाललाई भारतको प्रान्तसरह सोच्नु हो; भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्नु हो । भोलि मित्र राष्ट्र चीनले नेपालसँग यस्तै सन्धि गर्न दवाब दिए त्यतिखेर नेपालको जवाफ के हुन्छ ?  समयबद्ध साप्ताहिकबाट