सैनिक अदालतले शक्ति गुरुङलाई सुनाएको जेल सजायप्रति नेकपाका सचेतक देव गुरुङको आपत्ति

सैनिक अदालतले शक्ति गुरुङलाई सुनाएको जेल सजायप्रति नेकपाका सचेतक देव गुरुङको आपत्ति

काठमाडौं, १ भदौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले  गोरखा आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई हालै सैनिक अदालतले सुनाएको जेल सजायप्रति विरोध जनाएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा प्रवेश गरेकालाई सैनिक अदालतले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

१२ बुँदे सम्झौता संविधानको अंग बनेको र संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय हुने ब्याख्या गरेको उल्लेख गरेको गर्दे सांसद गुरुङले सैनिक अदालतको यो निर्णय संविधान विपरीत रहेको बताए ।

सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्म कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सैन्य अदालतले शाही सेनाबाट विद्रोह गरी माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेकालाई सजाय सुनाएको हो ।

गत साउन १२ गते सैनिक अदालतले सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि गोरखाका गुरुङलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय भन्दै उनले सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारणा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिन्छ’, गुरुङले भने, ‘त्यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सक्रिय रहेको ठान्ने हो भने अविलम्ब संशोधन गरियोस् ।’