आन्तरिक सङ्घर्षको केन्द्रविन्दु सत्तारुढ पार्टी

आन्तरिक सङ्घर्षको केन्द्रविन्दु सत्तारुढ पार्टी

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक भूकम्पको केन्द्रविन्दु यतिबेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । भेनेजुएला प्रकरणसँगै तात्तिएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति विज्ञप्तिमा सीमित रहने छाँटकाँट छैन । सरकार परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन अनि माओवादी आन्दोलनले उठाएका सन्दर्भहरु पनि गाँसिने क्रममा छन् । 

संविधानले व्यवस्था गरेको गणतन्त्र, संघीयता र तीन तहका संरचनामा राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा देखिएको ढिलासुस्तीले संघबाहेक प्रदेश र स्थानीय तह लङ्गडो हुँदै गए अर्को माओवादी आन्दोलनको पुनर्निर्माण हुनसक्ने अभिव्यक्ति नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिए । त्यसलगत्तै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले सबैलाई हिंड्न बाटो दिएको छ, सरकार र व्यवस्था परिवर्तनका लागि पनि दिएको छ भन्दै तर त्यो विधिबाट हुनुपर्ने बताए । नेकपामा यसअघि साइड–साइडबाट हुने बहस अहिले अध्यक्षमा नै केन्द्रित भएकाले एकता प्रक्रिया र समृद्धि नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीति नसङ्लिएसम्म स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारासँग मात्र मुद्दा कैद हुने सम्भावना छैन । प्रचण्डको विचारको सार लोकतान्त्रिक तथा साम्यवादी आन्दोलनको जनादेशसँग केन्द्रित छ । यो जनादेशको पालना वा कार्यान्वयनसँगै नेकपाको राजनीतिले कोल्टे फेर्नेछ । अन्यथा नेकपामामात्र होइन, सिङ्गै मुलुकमा फेरि नयाँ राजनैतिक संक्रमणले घर गर्नेछ । 

तर, त्यो विषयमा सबै सँगै जानुपर्नेछ र त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा अर्का पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि यतिबेला नेतृत्व, सहभागिता अनिवार्य छ । 

प्रचण्डले उठाएका प्रश्न 

‘माओवादीहरुलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनेछ । अर्को माओवादी जन्मन्छ, कन्फर्म लडाइँ हुने खतरा आउँछ । एकैचोटि हामीले नचाहँदानचाहँदै पनि देशमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । परिकल्पना गरौं त्यो कति भयानक होला त ? अबको नेपालले त्यो स्थितिलाई धान्न सक्ला त ? भनेर हल्काफुल्का रुपमा लिइएको छ भने अब चाहिं देशलाई धेरै गा¥हो पर्न सक्छ । जहाँ छौं त्यहाँ उभिँदाउभिँदै देशमा फेरि मधेसमा एक ढङ्गले, पहाडमा अर्कै ढङ्गले विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । हिजोजस्तो त्यति सजिलै बा¥ह बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, त्यति सजिलै देशलाई अगाडि बढाउने युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाने नहुन पनि सक्छ । र, विस्तारैविस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन् ? हामी यी विषयमा पनि सोच्नु पर्ने ठाउँतिर जाँदैछौं ।’  

गएको शुक्रवार अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएका प्रश्न, प्रसङ्ग र सङ्केत हुन् । यी सङ्केत कुनै अमुक (पूर्व माओवादी या मधेसवादी) पार्टीका होइनन् । यी माग, मुद्दाहरु नेपालको यो स्वरुप बने यताकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र पछिल्ला जनान्दोलनकै आदेश हुन् । हुन त जनान्दोलनको आदेशबमोजिम पूर्णतया माग, मुद्दाहरु संविधानसभाबाट निर्मित पछिल्लो संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको होइन । यद्यपि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताजस्ता प्राप्त राजनैतिक तथा प्रशासनिक उपलब्धिलाई समेत लङ्गडो बनाउने प्रयास गरियो भने एउटा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने सङ्केतका रुपमा प्रश्नहरु प्रचण्डले उठाएका हुन् ।

यी आमजनसमुदायबाट उठिरहेकै विषय हुन् । यो कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पूर्व घटकका विरुद्ध परिलक्षित पनि छैन । यो त मधेस र पूर्वी पहाडमा साङ्केतिक रुपमा तत्काल देखिन सुरु गरेको आँधीको संश्लेषित व्याख्या हो । तर, चोरको खुट्टाको प्रसङ्गझैं सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डविरुद्ध झुसिलो डकार ओकलिनु नेपाली राजनीतिको अभद्र विवेचना हो ।

पटक–पटक आन्दोलन हुने तर समस्याको समाधान नहुने हो भने राष्ट्र असफल हुनेछ । त्यतिखेर कुनै शक्तिले बा¥हबुँदे वा यस्तै प्रकृतिका सम्झौता गरिदिने ठेक्कापट्टा लिइरहँदैन भन्नेतर्फ नै प्रचण्डको व्याख्या केन्द्रित छ । कुनै पनि आन्दोलनपछि आन्दोलनका आदेशहरु संस्थागत हुँदै विकसित हुन सकेनन् भने पहिलो जनान्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको जसरी करिव एक दशकमै तेजोबध भयो, त्यसरी नै यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि सबोटेज हुने खतरा रहन्छ भन्ने उनको सकारात्मक भनाइको सार हो । यति सकारात्मक विचारको बर्खिलाप जानु भनेको प्रचण्डको सङ्केतलाई अनदेखा गर्नु हो, जसको मूल्य देशले भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । पार्टी र सरकारले कोल्टे फेरेन भने आगामी यात्रा सहज हुने छैन ।

तहगत सरकारको हरिविजोग

संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले सिंहदरबारको झल्को दिन सकेका छैनन् । यसको आयातन कति भारी छ भन्ने विषय प्रदेश नम्बर २ मा गठित सरकार र संघीय सरकारबीचको अन्तरद्वन्द्वको नाप हेरे थाहा लाग्छ ।

अन्य प्रदेशमा सत्तारुढ पार्टीको सरकार र बहुमत भएकोले मात्र द्वन्द्व सतहमा देखिने गरी आएका छैनन् । यद्यपि संघ र प्रदेशबीचको द्वन्द्व भुसको आगोझैं अग्राख भएर बसेको छ । प्रदेशको थाप्लोमा संघको नामाकरण र राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिएर क्षेत्रीय (भौगोलिक), जातीय (सामुदायिक) अन्तरविरोधलाई उत्तेजित बनाउने मसला त थपिएको छँदैछ । 

यसका अतिरिक्त कतिपय कानुनको अभावमा प्रदेशले राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यवसाय पाएको छैन । र, प्रदेशका सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरु मेला, महोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, कुम्भ मेलाको उद्घाटन गरेर समय व्यतित गर्न विवस छन् । अर्कोतिर स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारको बाँडफाँडको सीमा रेखा, कार्यक्षेत्रको कानुनी व्यवस्था नहुँदा आउने अप्ठेरोले पनि त्यत्तिकै विकराल रुप लिँदैछ । 

भू–राजनीतिको संवेदनशीलता 

नेपाल भू–परिवेष्ठित देशमात्र होइन, भू–राजनैतिक संवेदनशील देश पनि हो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतको द्रूत आर्थिक विकास र विश्व राजनैतिक रङ्गमञ्चमा दुई देशको महत्वाकाङ्क्षाका बीचमा हाम्रो राजनीतिक परिवेश निर्धारित हुने भएकोले झनै चनाखो हुनु पर्नेछ । यसर्थ, देशभित्रको सङ्क्रमणलाई अन्त्य नगरे विश्वराजनीतिक रङ्गमञ्चमा हेलिएर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई गुमाउनुको विकल्प रहन्न ।

यसको सङ्केत केही समय अगाडि आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटले गरेको थियो । त्यसयता संयुक्त राष्ट्र संघसहित पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले सार्वजनिक रुपमै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा चासो देखाएको घटनालाई लिन सकिन्छ । अमेरिकाले प्राथमिकताका साथ उठाएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले नेपाललाई ककपीट बनाउँदैछ । भेनेजुएलाको नियति त आँखै अगाडि छ– इराक, अफगानिस्तान, लिविया, सिरियाको दुर्घटना बिर्सिए पनि । 

दुई अध्यक्षमा आशङ्का बढी

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको उल्लेखित यथार्थतालाई बुझेर त्यसका विरुद्ध आ–आफ्नो ढङ्गले लडिरहेका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मुद्दाभन्दा पनि केही प्राविधिक÷प्रक्रियागत विषयले आशङ्का उब्जाएको जस्तो देखिन्छ । भेनेजुएलासहित राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा प्रस्तुति र प्रक्रियामा केही फरक भए पनि सारमा दुबैको अडानमा फरक देखिंदैन । पार्टी र सरकारले दिएको वक्तव्यको अन्तरवस्तुमा आनकोतान फरक छैन । फेरि पनि यो विषयलाई तानेर दुई अध्यक्षलाई अलग गराउने चलखेल भइरहेको छ । 

बालुवाटार निकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘देशमा एकलौटी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको बेलामा, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा नारायणकाजीको निवासमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमको बैठक राखेर के गरेको ? पार्टीका महासचिव, कार्यबाहक प्रधानमन्त्री थिए, तिनलाई किन अलग्याएको ? भेनेजुएलाको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको असहमति थिएन, तर असहमति जसरी किन ‘प्रोभोक’ गरेको ? प्रमलाई सोध्न पनि त सकिन्थ्यो । माधव र नारायणकाजी सुरुदेखि नै सरकार र पार्टीविरुद्ध थिए, प्रचण्ड पनि उनीहरुको गुटबन्दीमा किन सामेल भएको ?’

मिल्नुको विकल्प छैन

देशको समृद्धि, पार्टी एकता प्रक्रियालाई तलसम्म पु¥याउनका लागि मूलतः दुई अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प छैन । अलगअलग पृष्ठभूमिबाट आएका पार्टी र नेतृत्वका बीचमा बेलाबेलामा उतारचढाव आउनु अस्वाभाविक होइन । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर स–साना व्यक्तिगत स्वार्थ, कुण्ठा, महत्वाकाङ्क्षालाई कमसेकम दुई अध्यक्षले पाल्नै हुँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट