बाफियाको संशोधनमा अर्थमन्त्रीको नियत 

बाफियाको संशोधनमा अर्थमन्त्रीको नियत 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) –२०७३ को संशोधन प्रक्रियालाई तीब्र गतिमा बढाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट चाँडै मुक्त हुने भएपछि अर्थमन्त्रीले सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् पुर्याई सकेका छन् ।

राष्ट्र बैंक पूर्व कर्मचारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत भइसकेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट अवकाश लिएपछि अपनाउने छदम धन्दालाई निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी औजारलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारीमा उनी रहको बुझिएको छ । उनले आफ्नो राजनीतिलाई निरन्तरता दिन पुँजीको आवश्यक पर्ने भएपछि त्यसका लागि पनि उनले विभिन्न योजनाका नीतिगत रुपबाटै सुरु गर्ने सोचमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौंदा केही विषय थपघट गरेर उनले त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्सम्म पु¥याएका हुन ।

देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था माफिया र मिलेमतो (सिन्डिकेट) मा चलेका छन् । व्यापारीहरुले बैंक चलाएका छन् । आफूले चलाएको बैंकबाट आफ्नै कम्पनीका लागि ऋण प्रवाह गर्ने गर्दै आएका छन् । उनताको रकमलाई यतिसम्म दुरुपयोग गरेका छन् कि उनीहरुले आफ्नो चक्रीय व्यवसाय चलाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नविल बैंकमा विनोद चौधरीको व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना भएको हो । त्यसैगरी एम्भरेष्ट बैंक भारत केन्द्रित व्यापारीका लागि सञ्चालन गरिएको हो । यस्तै यस्तै अन्य बैंकले पनि कुनै नै व्यापारिक समुदायको एकतर्फी व्यापारमा चल्ने गरेको देखिन्छ । 

यसै करणले गर्दा यस अवधिमा पनि देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी लगेको हो । जसका कारण केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिनका लागि प्रेरित गर्नेमा सरकार लागि परे पनि त्यसको उपयुक्त नतिजा आउन सकेको छैन । अझै पनि २८ वटा बाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । आफ्नो समुदायको व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि ती बैंक काफी देखिएका छन् तर सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कुनै पनि राष्ट्रिय परियोजनामा ऋण प्रवाहका लागि उनीहरुसँग पर्याप्त पैसा हुँदैनन् । एक अर्बको परियोजना सञ्चालनका लागि पनि चार पाँच बैंकबीच सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ । यस्ता संस्थागत विकृति निरन्तर चल्दै आएको छ । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले अगाडि बढाएको नीतिमा के छ त भन्ने विषयमा सबैको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको  संशोधन मस्यौदामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । बैंकर र व्यवसायी एकै भएको संस्थामा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको धेरै समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकको आफ्नै अनुगमनमा पनि पर्याप्त प्रमाण फेला परेको थियो । तिनै कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नका लागि संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ती प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीले सोही अर्थमा मन्त्रिपरिषद पु¥याएका हुन कि भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । एकै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सनराइज बैंक र इच्छाराज तामाङले चलाएको सिभिल बैंकको वित्तीय विवरणबाट थाहा हुन्छ । यी बैंकले जनताको रकमको कति दूरुपयोग गरेका छन् भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा बारम्बार छलफल हुने गरे पनि शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण कुनै हस्तक्षेप गर्न सकिएको थिएन । 

त्यसैगरी शेयर स्वामित्व लिने र सञ्चालनका पनि बस्ने जस्तो विकृतिका विषयमा के प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासोको विषय छ । त्यतिमात्र होइन, सञ्चालकले आफ्ना आफन्तलाई व्यवस्थापनमा राख्ने मनोमानी तवरले ऋण प्रवाह गर्ने अघोषित गठजोडका विषयमा अब बन्ने बाफिया बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने हो । हाम्रो जस्तो भ्रष्ट र दलाल पूँजी निर्माणमा लागि तल्लिन व्यवसायी एवम् नेतृत्वको रहेका देशमा नीतिगत ‘टुइष्ट’ गर्नु संस्कृति नै बनेको छ । सबै क्षेत्र यस्तै नीतिका कारण नियति भएको छ । व्यवसायीको विरोध आएको उल्लेखित विषयमा राष्ट्र बैंकको विरोध गर्दै आएका छन् ।

यदि व्यापारीको नियन्त्रण र समूहगत रुपम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वच्छ व्यवस्थापक रहे भने सिन्डिकेट सञ्चालन गर्न नपाइने र आफ्नो मनोमानी गर्न नपाइने भएकाले पनि विरोध जारी राखिएको हो । यदि पुरानै अवस्थालाई निरन्तरता नदिने विषय संशोधनमा प¥यो भने व्यापारीको हातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था फुत्किने छ । उनीहरुका यो विषय टाउको दुखाइको विषय बन्छ । यो विषय अर्थमन्त्रीलाई प्रष्ट थाहा छ, त्यसैले यस विषयमा उनले के गर्छन भन्ने नै हो । यस विषयमा आफू गभर्नर हुँदा खरो उत्रिएका थिए, डा खतिवडा तर अब के हुन्छ ? विभिन्न सम्पर्क सूत्रका अनुसार अहिले अर्थमन्त्री १८० डिग्रीमा परिवर्तन भएका छन् ।

बैंक भनेको जनताको निक्षेप सुरक्षा गर्न कानुनीरुपमा खडा गरिएको संस्था हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापकले जनताको निक्षेप सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । ती जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै देशको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि संशोधन विधेयक कामयावी होला त भन्नेमा शंका छ । यसमा अर्थमन्त्रीको नियत कस्तो छ ? दलाल र माफियाको सट्टेबाजीलाई निरन्तरता दिने गरी वा जनताको निक्षेपमा पहरेदार बन्ने गरी बाफिया संशोधित भएर आउँछ त ? यो प्रश्न अझै पेचिलो बन्दै जानेछ । जव संसद्मा दर्ता हुन्छ, त्यस समय झनै यो बहस चर्कने छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट