कांग्रेसको महाधिवेसन गर्न विधान घाँडो

कांग्रेसको महाधिवेसन गर्न विधान घाँडो

काठमाडौं । विजयकुमार गच्छेदारका क्रियाशील सदस्यहरुको मताधिकारका विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र रडाको सुरु भएको छ । गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा सशर्त विलय भएको थियो । तर ती शर्तहरु पालनामा ढिलाई हुँदै गएपछि गच्छदार समूह असन्तुष्ट बनेको छ । समायोजनले पूर्णता नपाएसम्म नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजना हुने कुनै पनि  कार्यक्रममा भाग नलिने भन्दै गच्छदार समूहले विज्ञाप्ति जारी गरेको छ । 

समाचारस्रोतका अनुसार पार्टी एकीकरणका बेला गच्छदारले आफ्नो पार्टीमा आठ हजार क्रियाशील सदस्य रहेको बताएका थिए तर यतिबेला उनले २५ हजारको नामावली पठाएका छन् । यो नामावलीलाई छनविन गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै गरिसकेको छ । यसैगरी निकट भविष्यमा हुन गइरहेको वडा समिति तथा पालिका समिति गठनमा गच्छेदारका क्रियाशील सदस्यहरुले भाग लिन पाउने कि नपाउने ? भन्ने मुद्दा पनि धेरै पेचिलो भएको छ । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुले  आगामी १४ औं महाधिबेशनको प्रयोजनका लागि हुने वडा तथा पालिका महाधिबेशनमा मात्रै गच्छेदारका क्रियाशील सदस्यहरुले भाग लिन पाउने अडान राखेका छन् । सभापति देउवा पनि यही अडानको पक्षमा छन् ।  गच्छदारलाई पार्टी उपसभापति तथा संसदीय दलको नेता बनाउने तर  अन्य नेता कार्यकर्ताले भने १४ औं महाधिबेशनसम्म पर्खनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि असन्तुष्टि बढेको हो ।
 

गच्छेदारको एक्सन :
गच्छेदारको यो असन्तुुष्टि कुन बेला कसरी प्रकट हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । गच्छेदारको असन्तुष्टि अभिव्याक्तिमा नभएर ‘एक्सन’ मार्फत प्रकट हुने गरेको विगतको नजीर छ । उदाहरणका लागि उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अत्यन्त निकटस्थ थिए तर कोइरालाले छोरी सुजातालाई अघि सारेको मन परेको थिएन । उनले यो असन्तुष्टि अभिव्यक्तिको माध्यमबाट प्रकट गरेनन्, एक्कासी  शेरबहादुर देउवा पक्षमा लागेपछि मात्रै थाहा भयो, गच्छेदार कोइरालासँग ज्यादै असन्तुष्ट रहेछन् । यसैगरी शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा रहँदा पनि गच्छेदारले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अभिव्याक्तिबाट नभएर ‘एक्सन’बाटै जवाफतलव गरे । उनले सभापति  देउवाविरुद्ध संसदीय दलको नेता पदमा उमेद्वारी दिए । 

चार भोटको अन्तरले चुनाव हारे । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गच्छेदारलाई कोइराला र देउवाले टिकट वितरण गर्ने समितिमा राखेनन् । गच्छदारले कोइराला र देउवा दुवैलाई आफ्ना १५ जनाको लिष्ट बुझाउँदै भने, यिनीहरुले टिकट पाउनु पर्छ । तर कोइराला र देउवाले १५ मध्ये पाँच जनालाई मात्रै टिकट दिए । तत्काल गच्छेदारले फायर खोले कांग्रेसको ठूलै जत्था लिएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम प्रवेश गरे । आफूले भनेका १५ जनालाई नै फोरमबाट टिकट दिलाएर चुनाव समेत जिताए ।
गच्छेदारको प्लाटुन :
यतिबेलाको आफ्नो असन्तुष्टिलाई देउवाले समयमै संवोधन नगरे अप्रिय निर्णय गर्ने चेतावनी गच्छेदारले सभापति देउवालाई दिइसकेका छन् ।  गच्छेदारको चेतावनी के होला ? नेपाली कांग्रेसभित्र यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । गच्छेदार नेपालाी कांग्रेस विभाजन गरेर बाहिरिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसद चाहिन्छ । तर गच्छदार सँग ५ जना मात्रै छन् । बाँकी २० जना कसरी जुटाउलान ?   भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । तर, नेपाली कांग्रेसका ६३ जना सांसदको सूचीमा उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी, सूर्यबहादुर केसी, कुमार खड्का  जस्ता अवसरवादीहरुको संख्या निकै ठूलो छ । यदी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गच्छदारसँग लागेर कांग्रेस फुटाउ तिमीहरुलाई मन्त्री बनाइदिन्छु’ भनेर बचन दिने हो भने गच्छदार सफल हुने अवस्था छ । भित्रभित्रै गच्छेदारले यो गृहकार्य गरेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

हराएको अभिलेख : आरजुको खल्तीमा
यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट हराएको भनिएको क्रियाशील सदस्यहरुको अभिलेख सभापति देउवा पत्नी आरजु राणाका एक नातेदार कहाँ फेला परेको बुझिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार आरजुले मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बोलाएर सबै अभिलेख आफ्नो कब्जामा लिएकी थिइन । तर पार्टी महाधिबेशनको माग तीब्र रुपमा उठ्न थालेपछि ती अभिलेख हराएको भन्दै बिरामी नेता नरहरि आचार्यमाथि दोष थोपरिएको थियो । तर मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएपछि आरजु राणा गल्नुसम्म गलेकी छिन् । आरजु राणाका कम्प्युटर अपरेटर मनोनित  केन्द्रीय सदस्य किशोरसिँह राठौरका भतिजा हुन् । उनैकहाँ ती अभिलेख  फेला पारेको छ । उनलाई थप १५ लाख रुपैंया भुक्तानी दिएर ती अभिलेख  फिर्ता ल्याउने तयारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले गरिरहेको छ । 

म्यादी कांग्रेस :
१४ औं महाधिबेशनको म्याद एक वर्ष थप्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र सहमति जुटेको छ । तर, यो निर्णय केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा माइन्युट गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषयमा भने बिवाद कायमै छ । अहिले नै मिति तोक्दा वर्तमान केन्द्रीय समिति तदर्थमा रुपान्तरण हुने र तदर्थ समितिलाई नियमित काम बाहेक अरु काम गर्ने अधिकार नहुने तर्क संस्थापन पक्षले राखेको छ । विभाग गठनदेखि लिएर थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेकोले बर्तमान केन्द्रीय समितिलाई तदर्थमा रुपान्तरण गर्न नहुने तर्क संस्थापन पक्षले राखेको हो । तर अहिले नै मिति नतोके एक वर्ष म्याद थप्दा पनि महाधिबेशन नहुने भन्दै इतर पक्षले अहिले नै मिति तोक्न दबाव दिएको छ । तर, संस्थापन म्यादी कांग्रेस केन्द्र बनाउने पक्षमा देखिएन ।
 

महाधिवेशन तिथि तोक्न समिति :
१४ औं महाधिबेशनको मिति तोक्ने विषयमा बिवाद उत्पन्न भएपछि  केन्द्रीय समितिले उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय डा शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का सम्मिलित एक समिति गठन गरेको छ । यो समितिलाई महाधिवेशनको तिथी यकिन गर्ने र त्यसअघि अन्य प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउने जिम्मा दिएको छ । यो समितिले २०७७ साल फागुन २० गते १४ औं महाधिबेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर यो निर्णयलाई आगामी पुसमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मात्रै माइन्युट गर्ने सहमति भएको छ । 

 २०७७ साल फागुन २० गते १४ औं महाधिबेशन गर्ने हो भने २०७६ फागुन २० गतेभित्र स्थानीय तहको अधिबेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रीय महाधिबेशन भन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि नै स्थानीय अधिबेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान नेपाली कांग्रेसको विधानमा छ । तर, २०७६ फागुन २० भित्र स्थानीय अधिबेशन सम्पन्न हुने संभावना भने निकै कम छ । संविधानले जिल्लालाई पनि स्थानीय तह नै मानेको छ । त्यसैले जिल्ला अधिबेशन समेत २०७६ फागुन २० भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ । यतिबेलासम्म नेपाली कांगे्रसले वडा समिति,  पालिका समिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति बनाउन सकेको छैन । यी समितिहरु बनाउन निकै महाभारत हुने देखिएको छ । पहिले अन्तरिम रुपमा यी समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको अधिबेशनका लागि बाटो खुल्छ ।
इकाइ नै महाभारत :
पहिले चार हजार गाविस तथा नगरपालिका थिए । अहिले सात सय ५३ पालिका बनेका छन् । पहिले ३६ हजार वार्ड  थिए । अहिले सात हजार वार्ड बनेका छन् । पहिले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र थिएनन् । अहिले तीन सय ३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् । पहिले दुई सय ४० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र थिए । अहिले एक सय ६५  वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् । यी निकायमा अन्तरिम समति गठनपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको बाटो खुल्छ । यो काम सम्पन्न गर्न विगतमा छ महिना लागेको थियो । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम नसकिएसम्म वडा अधिबेशन संभव हुँदैन । वडा अधिबेशनका लागि कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्छ । वडा अधिबेशन पनि पालिका अधिबेशन, त्यसपछि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिबेशन, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिबेशन र त्यसपछि जिल्ला अधिबेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिधेरै काम २०७६ फागुन २० भित्र कुनै पनि हालतमा संभव छैन ।  यति काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ ।
विधान घाँडो :
जिल्ला तहसम्मको अधिबेशन सम्पन्न भयो भने महाधिबेशनका लागि कुनै समस्या रहँदैन । महाधिबेशन प्रतिनिधिहरु छनौट भइसक्ने भएकोले  समस्या नरहने हो । तर, स्थानीय अधिबेशन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि मात्रै महाधिबेशन हुनुपर्ने घाँडो विधानमा झुण्ड्याइएका कारण कांग्रेसको महाधिबेशन धेरैपछि धकेलिने हो कि भन्ने आशंका गरिएको हो । विधानमा यो घाँडो झुण्ड्याइनुमा संस्थापन इतर पक्षकै बढी भूमिका रहेको छ । विधानको यो घाँडोकै कारण महाधिबेशनको मिति पर धकेल्ने रणनीतिमा सभापति देउवाले सफलता प्राप्त गरेका हुन् ।  – समयबद्ध साप्ताहिकबाट