काश्मीरमा मुर्दाशान्ति

काश्मीरमा मुर्दाशान्ति

लक्ष्मण पन्त

पाकिस्तानको एउटा प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारमा २३ अक्टोबर २०१६ मा एउटा चाखलाग्दो समाचार छापिएको छ । सम्भवतः काश्मीरको वर्तमान अवस्थालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसमा  सन्तोष भरतिया नामका एकजना भारतीय पत्रकारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रको उल्लेख गरिएको छ । उनले जम्मू—काश्मीरका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको चार दिने भ्रमणपछि  भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधित खुल्ला पत्र लेखेका थिए । पत्रको एउटा अंश यस्तो छ  

‘मोदीजी, काश्मीरको भूमि त हामीसँग छ तर त्यहाँका जनता हामीसँग छैनन् ।’ 

 

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिने भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सरकारले काश्मीरका सबै दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्दै जसरी राज्यलाई  जम्मु–काश्मीर र लद्दाखमा विभाजित गरेर त्यहाँ सीधै केन्द्रबाट शासन सञ्चालन गर्ने  निर्णय ग¥यो त्यो आफैमा अत्यन्त अलोकतान्त्रिक कदम हो । 

विधिका र अन्तर्वस्तुका हिसाबले पनि भाजपा सरकारको यो निर्णयलाई लोकतन्त्र, बहुलवाद र धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने कसैले पनि उचित ठान्न सक्तैन ।  यो निर्णयबाट पहिलेदेखि नै धार्मिक र जातीय आधारमा विभाजित भारतीय समाज अझै विभाजित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । 

आतंकवादको निहुँ र प्रभाव 

भाजपा र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले  ८ अगस्ट २०१९ बेलुकी ८ बजे राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा यो निर्णयले काश्मीरमा अलगावबाद र आतंकवादलाई सदासदाका लागि समाप्त पार्नेछ भनेर  दावा गरेका छन् । भारतलाई एकीकृत गर्नका लागि यो निर्णय गरेको उनले दावी गरेपनि यसको दुरगामी असर भारतको एकता र अखण्डता, बहुलवाद र  लोकतन्त्रमा नकारात्मक रुपमा पर्नु अवश्यम्भावी छ । 
यो निर्णयको प्रभाव भारतभित्रमात्र सीमित रहने छैन । यसले भारत र पाकिस्तानबीचको खाडललाई झन् चौडा बनाउने छ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा तनावलाई बढावा दिनेछ र विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुबीचको गुप्त र खुला टकरावलाई तीव्र बनाईदिने छ । भाजपा सरकारको यो निर्णयले सीरियादेखि, यमन सुडान र अफगानिस्तानसम्म क्रियाशील आइएसआइएस, तालिवान र उनीहरुकै अतिवादी दर्शनलाई पच्छाइरहेका विभिन्न इस्लामी चरमपन्थीहरुलाई वैचारिक आधार र स्पेस प्रदान गर्नेछ । 

संविधान र सैनिक 

भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु–काश्मीरलाई भारतमा विशेष दर्जा दिइएको थियो । जसको अर्थ हो अन्य भारतीय राज्यमा लागु हुने कानुनका धाराहरु जम्मु–काश्मीरमा लागु हुदैनन् । त्यसो त काश्मीरमा विगत तीन दशकदेखि भारतीय सेनाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति परिचालित रहेको थियो । काश्मीरलाई उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको सीमा पछि सबैभन्दा बढी विश्वको सैन्यीकरण भएको क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँ तैनाथ सैन्यशक्ति र उसलाई प्राप्त असीमित अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा काश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जा  कागजमा सीमित थियो किनकि त्यहाँ वास्तविक अर्थमा भारतीय सेनाकै शासन थियो । 
अब सरकारले चालेको कदमबाट काश्मीरी जनताको बचेखुचेको कागजमा सिमित विशेष अधिकार पनि समाप्त हुन गएको छ । 

मुर्दाशान्ति 

 

विगत तीन दशकदेखि भारतीय सेनाको आधाआधी शक्ति खर्च गरेर नियन्त्रणमा राखिएको काश्मीरमा भारत सरकारले आफ्नो निर्णयको प्रतिक्रियात्मक प्रभाव रोक्न थप सेना परिचालन गरेको छ । पुरै राज्यलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । काश्मीरको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई  आफ्ना घरभित्र नजरबन्दमा राखिएको छ ।  त्यहां संकटकाल र कफ्र्यु लागू छ । 

ल्यान्डलाइन फोन, मोबाइल, फोन र  इन्टरनेट ब्लक गरिएको छ । छापा अखबारहरुको निस्कासन दुइचार पृष्ठमा सीमित भएको छ । काश्मीरको बाँकी संसारसित सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । भाजपा सरकारले काश्मीरमा शान्ति रहेको दावी गरेको छ । उसको यो पनि दावी छ कि सरकारको यो कदमलाई काश्मीरी जनताको समर्थन छ । तर अहिले काश्मीरमा बाहिरबाट देखिने शान्ति मुर्दा शान्ति जस्तै हो । त्यहां कफर्यु र संकटकालको स्थितिका बावजुद क्रमशः त्यहाँका जनताको घरबाट बाहिर निस्केर प्रदर्शन गर्ने क्रम  शुक्रवारदेखि शुरु भएको छ । भावी दिनहरुमा काश्मीरीहरुको आन्दोलन कुन चरणमा प्रवेश गर्ला अहिले नै भन्न नसकिए पनि यो कुरा पक्का हो कि पहिलैदेखि अशान्त काश्मीर अझै अशान्त बन्ने छ । हिंसा र प्रतिहिंसा बढ्ने छ । जनताले अझै दुःख पाउने छन् । काश्मीर अझै अशान्त र अस्थिर बन्ने छ । 

काश्मीरको विगत  

सन् १९४७ भन्दा पहिले काश्मीर एउटा स्वतन्त्र देश थियो । काश्मीरलाई धरतीको भुस्वर्ग पनि भनिन्छ । चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतजस्ता विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुसित सीमा जाोडिएको र प्राकृतिक सम्पदाले भरपुर काश्मीर भू–सामरिक, राजनैतिक र आर्थिक रुपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भू–भाग हो । काश्मीरमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या ८० प्रतिशत छ । बाँकी हिन्दू, सिख र बौद्धहरु छन् । 

ब्रिटिशशासित भारतको विभाजन हिन्दु र मुस्लिम जनसंख्यालाई दुई राष्ट्रियता मानेर गरिएको थियो । यो नीति अन्तर्गत हिन्दुबाहुल्य क्षेत्रहरुलाई भारतमा र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरुलाई पाकिस्तानमा समावेश गरिएको थियो । यो फर्मुला अन्तर्गत ८० प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या भएको काश्मीर स्वाभाविक रुपमा पाकिस्तानको हिस्सा बन्ने निश्चितप्रायः थियो । तर समस्या यो भयो कि काश्मीरका शासक राजा हरिसिंह हिन्दू थिए जो राष्ट्रवादी पनि  थिए । उनी काश्मीरलाई स्वतन्त्र मुलुक नै राखिराख्न चाहन्थे । जबकि बहुसंख्यक मुस्लिमहरु पाकिस्तानमा विलयको पक्षमा थिए, जसको नेतृत्व मुस्लिम कान्फ्रेन्सले गरेको थियो । अर्कोतिर नेशनल कान्फ्रेन्स दल र बहुसंख्यक हिन्दू तथा बौद्धहरु काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउन चाहन्थे ।  यता कांग्रेसका दिग्गज नेताहरु नेहरु र पटेल कुनै पनि हालतमा काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउन चाहन्थे । 

विलयको शर्त 

केही समयसम्म राजा तटस्थ देखिएता पनि पाकिस्तानले अक्टोबर १९४७ मा मुस्लिम आदिवासीहरूको सशस्त्र फौजलाई श्रीनगर कब्जा गर्न पठाए पछि राजा हरि सिंहले भारतसमक्ष सैन्य सहायताको माग गरे । राजा हरि सिंहको शासनका विरुद्ध सोसलिस्ट विचारधारा अंगालेको नेशनल कान्फ्रेन्सले पनि आन्दोलन चर्काएको थियो । नेशनल कान्फ्रेन्सको उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त गर्नु रहेको थियो । नेहरुले भारतमा विलयको शर्तमा मात्र सैन्य सहायता दिइने शर्त राखे । भारतको सेना काश्मीर पठाइयो । 

२६ अक्टोबर १९४७ हरि सिंहले काश्मीरलाई भारतमा हस्तगत गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे । भारत र पाकिस्तानका बीचमा १९४७—४८ मा काश्मीरलाई लिएर प्रथमयुद्ध आरम्भ भयो । भारतले काश्मीर विवादको मुद्दालाई १ जनवरी १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठायो । संयुक्त राष्ट्र संघले १३ अगस्ट १९४८ मा एउटा प्रस्ताव ग¥यो । जसअनुसार पाकिस्तानले आफ्ना सैनिकहरु फिर्ता बोलाउनु पर्ने र तत्पश्चात् भारतले पनि आफ्ना सैनिकहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने थियो । 

त्यसपछि काश्मीरी जनतालाई आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने र सोहीअनुसार काश्मीरमा स्वतन्त्र जनमतसंग्रह गराउनु पर्ने पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा उल्लेख थियो । भारतीय पक्षको दावीअनुसार पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघको आदेशको उपेक्षा ग¥यो र आफ्नो तर्फबाट सैन्य आक्रमणलाई निरन्तरता दिंदै काश्मीरको एउटा हिस्सामाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न पुग्यो । १ जनवरी १९४९ मा युद्धरत दुवै पक्षबीच युद्धविराम भयो । परिणामस्वरुप दुई तिहाई भूभाग भारतीय नियन्त्रणमा  र एक तिहाई भाग पाकिस्तानको नियन्त्रणमा गयो । १९५७ मा दुई तिहाई काश्मीरको औपचारिक रुपमा भारतमा विलय भयो । 

तासकन्द सम्झौता 

सन् १९६५ को अप्रिल महिनामा पुनः दुवै पक्षबीच काश्मीरको विषयलाई लिएर युद्ध छेडियो । तर सेप्टेम्बरमा युद्धविराम भयो । पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खान र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले १० जनवरी १९६६ मा सोभियत संघका प्रधानमन्त्री कोसिगिनको मध्यस्थतामा तासकन्द सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि काश्मीरको विवाद केही समयका लागि थामिन पुग्यो ।  
 
जम्मू—काश्मीरको आजादी÷पृथकतावादी आन्दोलन सन् १९८९ पछि नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । त्यसै वर्ष काश्मीरको आजादी वा पृथकतावादका पक्षधर विद्रोही समूहहरुले भारतीय शासनविरुद्ध छापामार युद्ध आरम्भ गरे । लगत्तै आन्दोलनकारीहरु र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुबीच हिंसात्मक झडपहरुमा अभूतपूर्व वृद्धि देखा प¥यो । यस्ता झडपहरु र तिनमा दुवैतर्फबाट हुने सशस्त्र आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा मारिनेहरुको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुन पुग्यो ।  

जनमत संग्रहको तुरुप 

बेलाबेलामा विभिन्न क्षेत्रबाट झिनो स्वरमा काश्मीरमा जनमत संग्रहको कुरा उठेता पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार आजसम्म काश्मीरमा जनमत संग्रह भएको छैन । भारतले जम्मू—काश्मीरको बारेमा निर्णय १९४९ मै भैसकेको र जम्मू—काश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएको  बारम्बार जनाउ दिने गरेको छ । जम्मू—काश्मीरको विषयमा भारत कुनै  पनि प्रकारको वार्ता, सम्झौता वा मध्यस्थताको विपक्षमा छ । अर्कोतिर पाकिस्तानको विचारमा काश्मीरको संघर्ष त्यहाँका जनताले भारतीय शासनको दमनबाट छुटकारा पाउनका चलाएको आजादीको संघर्ष हो । यसलाई पाकिस्तानले खुल्लमखुल्ला पूर्ण समर्थन दिने गरेको छ  । अर्कोतिर भारतले काश्मीरी जनताको संघर्षलाई पाकिस्तानले उक्साएको पृथकतावादी र आतंकवादी कार्वाही ठान्दछ । पाकिस्तानको नजरमा काश्मीरी आन्दोलनरत जनता स्वतन्त्रता सेनानी हुन् भने भारतको नजरमा उनीहरु आतंकवादी र पृथकतावादी हुन्  ।  

तीन प्रवृत्ति 

जहाँसम्म काश्मीरी जनताको सवाल हो, मोटामोटी रुपमा त्यहां तीनप्रकारका प्रवृत्तिहरु विद्यमान रहेका देखा पर्दछ । एकथरीले काश्मीर भारतकै अंगका रुपमा रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् ।  अर्कोथरीको तर्क छ काश्मीरको बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम भएका कारणले काश्मीर पाकिस्तानको अंग हो । काश्मीर भारत वा पाकिस्तानमध्ये कतै नमिसिएर पृथक स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा रहनुपर्छ भन्ने आवाज पनि काश्मीरमा सशक्त रहेको देखिन्छ । तर यो आवाज क्रमशः कमजोर हँुदै गएको छ । काश्मीरलाई पृथक बनाएर तालेबान वा सिरियामा जस्तै आइएसआइएस शैलीको राष्ट्र बनाउने उद्देश्य बोकेका इस्लामी कट्टरपन्थीहरु क्रमशः आन्दोलनको पछिल्लो चरणमा हावीरहेको देखा पर्दछ । यो अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो । 

प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न 

काश्मीर जलसम्पदा, अन्य प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटनका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । विश्वका शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मुलुकहरुसित  यसको सीमा जोडिएकाले समेत काश्मीरको धेरै ठूलो रणनीतिक महत्व रहेको छ । वर्तमानमा काश्मीरको दुईतिहाई भाग र जनसंख्या भारतको मातहत छ भने जसलाई भारतले आफ्नो अभिन्न अंग मानेको छ भने एक तिहाई भूभाग र जनसंख्या पाकिस्तानभित्र पर्दछ जसलाई पाकिस्तानले आजाद काश्मीर भन्ने गर्दछ । पाकिस्तानले काश्मीरलाई भारत अधिकृत काश्मीर (आईएचके — इन्डियन हेल्ड काश्मीर) भन्ने गर्दछ भने भारतले काश्मीरको पाकिस्तानमा रहेको भूभागलाई पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर (पीओके —पाकिस्तान अक्युपाइड काश्मीर) भन्ने गरेको छ । काश्मीरको लद्दाख क्षेत्रसित जोडिएको अक्साईचीनमा चीनको नियन्त्रण रहेको छ । 

काश्मीरमा मारिनेको संख्या 

काश्मीरमा १९८९ देखि अहिलेसम्म आम नागरिक, काश्मीरी विद्रोहीहरु र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरु गरी एक लाख भन्दा बढी नागरिकहरु हिंसाका शिकार भएका छन् । १० हजार भन्दा बढी बेपत्ता छन् । टाइम्स अफ इन्डियाले २० जून २०११ मा प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टमा विभिन्न मानवाधिकार संगठनहरुले काश्मीरमा मारिनेहरुको संख्या एक लाख नाघेको भन्ने समाचारहरुको खण्डन गर्दै एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । 

रिपोर्टमा काश्मीरको प्रान्तीय सरकारबाट प्राप्त आँकडाहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ जसअनुसार काश्मीरको हिंसामा मारिनेहरुको संख्या १९९० देखि २०११ सम्मको २१ वर्षको अवधिमा ४३ हजार ४ सय ६० रहेको छ ।  


पाकिस्तानको एउटा प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारमा २३ अक्टोबर २०१६ मा एउटा चाखलाग्दो समाचार छापिएको छ । सम्भवतः काश्मीरको वर्तमान अवस्थालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसमा  सन्तोष भरतिया नामका एकजना भारतीय पत्रकारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रको उल्लेख गरिएको छ । उनले जम्मू—काश्मीरका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको चार दिने भ्रमणपछि  भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधित खुल्ला पत्र लेखेका थिए । पत्रको एउटा अंश यस्तो छ  

‘मोदीजी, काश्मीरको भूमि त हामीसँग छ तर त्यहाँका जनता हामीसँग छैनन् ।’ 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले धारा ३७० खारेज गरेर काश्मीरलाई भारतीय भु–भागमा संविधानतः अन्तरघुलन गराउन  सफल भएका छन् । तर  छुट्टै धर्म, भाषा संस्कृति, रहनसहन, जीवनशैली भएका काश्मीरीहरुको मनमस्तिष्कलाई पनि अन्तरघुलन गराउन सक्लान, त्यसको सम्भावना धेरै कम छ । सबै घरेलु र अन्तर्राष्टिय सरोकारवालाहरुबीच वार्ता र सहकार्य नै काश्मीर समस्याको एकमात्र समाधान हो । निकटको छिमेकी र सार्कको अध्यक्षका नाताले नेपालले भारतलाई यो सुझाव दिनु दुईपक्षीय सम्बन्धका हिसाबले र  राजनीतिक हिसाबले मात्र नभएर नैतिक हिसाबले पनि जरुरी छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट