प्यानको अनिवार्यता सरकारी अधिकारीको ‘खानेभाँडो’ बन्ने चिन्ता

प्यानको अनिवार्यता सरकारी अधिकारीको ‘खानेभाँडो’ बन्ने चिन्ता

काठटमाडौ । सरकारले आम्दानी गर्ने नागरिकका लागि लगाएको स्थायी लेखा नम्बर(प्यान)को व्यवस्था कतै सरकारी अधिकारीहरूका लागि ‘खानेभाँडो’ बन्ने चिन्ता व्याप्त बन्न थालेको देखिएको छ ।

सडकपेटी देखि ठूला मलमा खुद्रा व्यापार गर्ने वा आम्दानी गर्ने सबै नेपालीलाई प्यान लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाका साथ लागु गरेपछि त्यसको अर्को पक्ष प्यान कतै सरकारी अधिकारीहरूको अवैधरूपमा खानेभाँडो त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता पनि बढेको देखिएको छ ।

यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । प्यान नलिएका खुद्रा व्यापारीलाई थोक व्यापारीले सामान दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

खुद्रा व्यापारीहरूका अनुसार  सरकारले प्यानबारे आवश्यक जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेन् ।

यसको प्राप्ति विधि र विषयमा खुद्रा व्यापारीलाई जानकारी गराइएन् । अब यस्तो समस्या आइ परेको छ ।

एकतर्फ थोक व्यापारीले प्यान नभएका खुद्रा व्यापारीलाई सामान नदिने अर्को तर्फ प्यान नभएकालाई कर अधिकारीले कानुनको डण्डा चलाउने भएपछि उनीहरूमा त्रास फैलिएको छ ।

खुद्रा व्यापारी संघका अनुसार अधिकाशं व्यापारीसँग प्यान अझसम्म छैन् । स्थायी लेखा प्रणाली सञ्चालन गर्न अधिकांश खुद्रा व्यापारीलाई समस्या भएको छ ।

सबै व्यापारीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्यानको अनिवार्यताका लागि गर्नुपर्ने कार्य पर्याप्तरूपमा नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

प्यान वितरणबाट राजस्वमा बृद्धि हुने अपेक्षाका साथ सरकारले यो प्यान अनिवार्य गरेको हो ।