काम उपभोक्ताको, धन्दा ठेकेदारकोः नेतालाई घुस खुवाएर धरान उप–महानगरपालिकामा विना टेण्डर काम 

काम उपभोक्ताको, धन्दा ठेकेदारकोः नेतालाई घुस खुवाएर धरान उप–महानगरपालिकामा विना टेण्डर काम 

धरान, विशेष प्रतिनिधि

उपभोक्ता समुहको नाममा वन्ने धरानका अधिकांस सडकहरु कमिशनको चक्करमा ठेकेदारले वनाउने भएकाले  धरान उप–महानगरपालिका आफैले सार्वजनिक खरीद  ऐन २०६४को ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ ।

विगत १९ वर्षदेखि धरानका अधिकांस सडकहरु स्थानिय वासिन्दाको ६० र धरान उप–महानगरपालिकाको ४० प्रतिशत लगानिमा निर्माण हुँदै आएको छ । यसरी जनता र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने सडकहरु स्थानिय जनताले उपभोक्ता समिति गठन गरेर आफैँले गर्ने गरेका थिए । तर हाल निर्माण समिति गठन भए पनि काम भने स्थानिय केही ठेकेदारहरुले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, धरान उप–महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु, वडाध्यक्ष र स्थानिय राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाइ घुस खुवाएर विना टेण्डर गर्ने गरेका छन् ।

हालै मात्र यसरी धरानको विभिन्न वार्डमा १० वटा सडकहरु उपभोक्ता समूहमार्फत काम गर्ने भनेर नगरपालिकाले वजेट विनियोजन गरेको छ । तर ८ वटा काम भने मिलेमतोमा ठेकेदारहरुले नै गरी रहेका छन् । एउटा उदाहरण धरान वडानं १ को लक्ष्मी चोकदेखि कृषि वजारसम्म जाने ५ सय मिटरको सडक, र धरान १६ को हारतीमा मार्ग जाने सडकको काम पुर्ण लक्ष्मी निर्माण सेवाका ठेकेदार उतम श्रेष्ठले गरिरहेको छ ।  

उपभोक्ताको काम किन तपाईले गर्नु भएको ? भनि प्रश्न गर्दा ठेकेदार श्रेष्ठ हाकाहाकी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले गर्न नसक्ने भएकाले हामीले गर्न थालेको हो, यो पहिलेदेखिकै चलन हो ।’ उपभोतmा समितिका अध्यक्ष पनि सडकको काम आफुले गर्न सक्दैनौ ठेकेदारलाई दिनुहोस भन्ने सवै तिरबाट दवाब आए पछि ठेकेदार उतम श्रेष्ठलाई दिएको वताउँछन । 

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६४ मा उपभोक्ताले जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारलाई गराउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९७ को उपदफा १० मा कुनै कारणवस समयमा आफैले काम गर्न नसके त्यसको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्ने, सार्वजनिक निकायले त्यस वारे जाँच गरी उपभोक्ता समिति वा समुदायसँग भएको सम्झौता तोडेर वाँकी काम ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।  

यसरी ठेकेदारहरुले उपभोतmा समितिको नाममा काम गर्दा उसले वाँडने कमिशन र नाफा वचाउनु पर्दा सडकको गुणस्तर भने खस्कने गरेको पाईएको छ । तर धरान उप–महानगरपालिकाका ईन्जिनियर, कर्मचारीहरुको मिलेमतो भएकाले राम्रो अनुगमन नगरी भुक्तानी पाउने गरेको छ । उपभोक्तामार्फत सम्पूर्ण काम हुँदा राजनितिक दल र  नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई कुनै आर्थिक लाभ नहुने देखिएकाले कर्मचारीहरुले कामको लगत इस्टिमेट वडालाई दिने अनि ठेकेदारमार्फत गर्नु भनेर सुझाव दिने गरेको ठेकदारहरु नै वताउँछन ।

उदाहरणको रुपमा कुनै काम रु २० लाखमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो भने नगरपालिकाका ईन्जिनियरले लागत वढाएर रु ३० लाखको ईस्टिमेट वनाई दिने गरेको छ । यसरी लागत वडाई दिँदा एकातिर सोझा सिधा उपभोक्ताहरुले वढी रकम संकलन गर्नु पर्छ भने नगरपालिकाले पनि वढी वजेट अनुदानमा दिनु पर्ने हुन्छ । बाँकी रहेको रु १० लाखलाई ठेकेदारले उपभोतmा समितिको अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका ईन्जिनियर र कर्मचारीहरुलाई वाँढ्ने गरेको ठेकेदारहरु हाकाहाकी वताउँछन् ।

धरानमा सवै भन्दा वढी उपभोक्तको काम गर्ने पूर्णलक्ष्मी निर्माण सेवाले मात्र वर्षमा झण्डै रु १० करोड वरावरको काम विना टेण्डर गर्ने गरेको नगरपालिकाका कर्मचारीहरु वताउँछन । यसरी उपभोक्त समितिको काम ठेकेदारले गर्दा उनीहरुले सरकारलाई कुनै कर, भ्याट पनि तिर्नु नपर्ने हुँदा व्यापक रुपमा राजस्व छलि हुने गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा रु ५० लाख भन्दा कम लागतका विकास योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कायान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा थपिएको छ, प्रधानमन्त्री रोेजगार निर्देशिका २०७५ पनि । डोजरको प्रयोगले देश भित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जन गर्न अवरोध गरेको निष्कर्षसहित निर्देशिकामा सार्वजनिक खरिद ऐन मा भएको व्यवस्था अनुरुप एक करोड भन्दा कम लागतका आयोजनामा मानवीय श्रमको उपयोग वा सम्भव हुने काममा ठुला उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिकाले स्थानीय विकासमा जनसहभागिताको दायरा फराकिलो पारिदिएको छ । तर त्यो दायरालाई उपभोक्त समितिहरुले विचौलिया वनेर कमिशन असुल्ने र ठेकेदार पोस्ने हतियार वनाएका छन् । 
नीति र कानुनले उपभोक्ता समितिवाट काम गर्नु भन्छ तर समितिहरु आफुले काम नगरेर  विना टेण्डर ठेकेदारहरुलाई दिएर मेरै वडामा थुप्रै कामहरु भएका छन भनि एक नाम नछाप्ने शर्तमा पूर्व एमाले वडाध्यक्ष वताउँछन् । 

फर्जी कागज 

ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने उपभोक्त समितिहरुले योजना फछ्र्यौट गर्ने क्रममा भने आफैँले काम गरेको फर्जी प्रमाण पेश गर्छन । स्थानीय सरकारले समितिले काम गरेको नगरेको नजाँची तिनै कागजातका आधारमा योजना फछ्र्यौ गर्ने गर्दछन् ।