वाक्क दिक्क छन् अर्थमन्त्री 

वाक्क दिक्क छन् अर्थमन्त्री 

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा अब लामो समय रहने अवस्था नदेखेका अर्थमन्त्री अहिले दिक्क भएका छन् । पार्टी, प्रधानमन्त्री, कर्मचारीका गनगनले हैरान भएका उनलाई निजी क्षेत्रले वाक्क पारेका छन् । अनुभवी र विद्वान भनिएका अर्थमन्त्री विकास खर्च, राजस्व संकल, सेयर बजार एवम् बजेट निर्माण सबैतिर आलोचित भएका हुन ।

पछिल्लो समय बजेटसँग सम्बन्धित नीतिका कारण विवादित भएका छन् । यो विवाद चुलिएको छ । यस विवादका कारण व्यवसायी र सरकारबीच निरन्तर वार्ता चरिरहेको छ । सरकार र व्यवसायीको जुहारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समस्या हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम साता दैनिक सार्वजनिक हुने तथ्याङ्क लुकाएर आलोचित भएको अर्थमन्त्रीले अर्को आर्थिक वर्षमा पनि राम्रो नतिजा दिने संकेत दिएका छैनन् । 

भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक कहिले भन्सारको तथ्यांकमा अंकुश लगाउने कहिले तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन रोक्न निर्देशन गरेको युवराज खतिवडाले दैनिक बजेट खर्चको तथ्यांक पनि रोकेका थिए । कर संकलन गर्न नसकेको र पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला गरेका ती कार्यले न त मन्त्री, मन्त्रालय, सरकार नै आलोचित हुनुप¥यो । यस्तै कारण पनि उनी आर्थिक क्षेत्रका सूचना प्रवाह मात्र होइन वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । 

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको द्वन्द्व निरन्तर चर्किएकै छ । करका विषयमा निरन्तर बहस चलिरहेको छ । कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलमा सरकारी पक्ष र ब्यवसायीले आआफ्नो अडान छाडेका छैनन् । अडान नछाड्दा तोकिएको समयमा कार्यदलले आफ्नो सुझाव नै दिन सकेको छैन । 

ढुवानी व्यवसायमा भ्याट, पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यान र भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटीएस) कार्यान्वयनमा आउने जटिलताको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सुझाब बुझाउने मिति गुज्रिसकेको छैन । करका विषयमा नै यति धेरै विवाद गर्न जरुरी थियो त ? यी विषयमा समाधान गर्न जरुरी छ ।

पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यानमा निजी क्षेत्रले १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले एउटै मत राखेका छन् । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

करका विषयम यति लामो विवाद हुनु त्यति उपयुक्त होइन । अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको विकास, निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्न सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउनै पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

उनले राजस्व संकलन तीन वर्षयता सन्तोष गर्ने ठाउँमा रहे पनि उत्साहजनक नरहेकाले सरकारले सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने कामलाई जोड दिइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा असफल भएपछि झोक्किएका अर्थमन्त्रीको बजेटमा करमात्रै होइन विवादै विवाद आएर उनी दिक्क भएका छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमले काम गर्ने सरकारको अपेक्षा गरे पनि निजी क्षेत्र यसलाई अहिले नै प्रयोग गर्ने पक्षमा छैन । ढुवानी व्यवसाय गर्नेले कम्पनी दर्ता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ ।

सरकारले साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याएको दुईवटा कर नीति मूल्य अभिवृद्धि कर र अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिप्रति सबैभन्दा बढी विरोध  भएको छ । प्यान नम्बरबिना तलब दिए खर्च देखाउन नपाउने प्रावधान छ । तर, व्यवसायीले सबै कामदार प्यान नम्बर भएको नपाइने र कतिपय कामदार भारतबाट आउने भएकाले उनीहरुलाई प्यानमा समेट्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

विज्ञहरु पनि प्यान नम्बर सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ देखिने व्यवसायीको भनाइ छ । नियमित रोजगारीको हिसाबमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नु राम्रो भए पनि कहिलेकहीँ काम गर्ने मजदुरहरुको हकमा भने समस्या हुने तर्क पनि गरिएको छ । सरकारले एक हजारभन्दा माथिको कारोबारका लागि प्यान अनिवार्य गरेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले आफ्नो १० हजारको अडान छाडेको छैन । निजी क्षेत्रले यसमा केही लचकता अपनाउन सक्ने देखिएको छ । तीनवटै संगठनले पारिश्रमिकका लागि प्यान अनिवार्य भए पनि निश्चित सीमा आवश्यक रहने र ६ महिना वा एक वर्षकै समय चाहिने बताएका छन् । 

चालू वर्षको नियमअनुसार ढुवानी व्यवसायमा रहेका ट्रक सञ्चालक अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्नेछ ।  यसो हुँदा उनीहरुले भ्याट बिलको प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता विवाद कहिलेसम्म चलाइ रहने भन्ने प्रश्न गम्भीर हुँदै गएको छ । गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट