श्रमबाट भएको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा नै अनियमितता

श्रमबाट भएको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा नै अनियमितता

२२, साउन काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन श्रम मन्त्रालयका केही कर्मचारीको आर्थिक उपार्जन गर्ने राम्रो साधन भएको छ ।  

गोकर्ण बिस्ट मन्त्री हुनुपूर्व ३७ जनाले मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति पाएकोमा उनी मन्त्री भएर आएपछि सिण्डकेट तोड्छु भन्दै अरुलाई पनि मापदण्ड पु¥याएर आउन भने । देशभरि औपचारिक/अनौपचारिक रुमा खोलिएका तीन सय स्वास्थ्य संस्थाले त्यसका लागि पहल बढाए । त्यसमध्ये एक सय ३० जतिले अनुमति पनि पाएका छन् । 


अनुमति पाउने र नपाउनेको बारेमा स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ ठूलो अनियमितता भएको सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ । 


निरीक्षणमा पुग्दा २०/२५ रुपियाँ पर्ने सामान नभएको जस्ता एकदमै सासाना विषय उठाएर समेत ‘लिस्ट’ बाट हटाइएको छ । 


‘तीन जना डाक्टर र मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि निरीक्षणमा जान्छ, उसले ल्याएको रिपोर्ट नै अन्तिम भएकाले समितिले केही नगरेको’ मन्त्रालयका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले झिल्कोसँगको कुराकानीमा बताए । 


सिग्देलले यसो भने पनि १५ दिन अगाडि पास गरेको स्वास्थ्य संस्थालाई पुन अनुगमनका नाममा फेल गरेको उदाहरण समेत भेटिएको छ । 


‘खासगरी आर्थिक चलखेलले नै त्यसो भएको हो, स्वतन्त्र छानविन गर्ने हो भने परिणाम यो भन्दा धेरै फरक छ’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले नाम नबताउने शर्तमा झिल्कोलाई बताए । 


पीडित मेडिकल व्यवसायीहरु न्यायका निम्ति सामूहिक रुपमा मन्त्री गोकर्ण बिस्टलाई भेटेर अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन पहल बढाइरहेका छन् । यदि मन्त्रीबाट न्याय नपाउने हो भने, आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने हो भने र लाखौंका सामान डुब्ने हो भने वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य हुने बताएका छन् ।